आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानवी दिल्ली - जर तुमच्याकडे आधार नसेल तरी सर्व अत्यावश्यक सेवा आणि योजनांचा लाभ मिळत राहील. UIDAI ने स्पष्ट केले की, यासाठी केंद्र आणि राज्यांच्या सर्व विभागांना आदेश जारी करण्यात आला आहे. यूनिक आयडेंटिटीच्या शिवायही नागरिकांना वैद्यकीय सुविधा, शाळेत प्रवेश आणि सरकारी दुकानांतून रेशन यासारख्या सुविधा मिळतील. याबाबत अथॉरिटीने एक्सेप्शन हँडलिंग रेगुलेशन्सची तरतूद केली आहे. यासाठी मागच्या वर्षी 24 ऑक्टोबरला सर्क्यलुर जारी करण्यात आले होते.
आधारचा उद्देश पारदर्शकता आणणे आहे...
- UIDAI ने जबाब स्पष्ट केले आहे की, आधारचा उद्देश प्रभावशाली तंत्रज्ञानाच्या वापराने सरकारी सेवांच्या पूर्ततेत पारदर्शकता आणणे आहे. याचा चुकीचा वापर होऊ नये तसेच याला सेवा न देण्याचे कारण ठरवले जाऊ नये.
- अथॉरिटीने पुन्हा सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सचिवालयांना पत्र लिहिले आहे. यात म्हटले आहे की- सरकारने सुनिश्चित करावे की, आधार अॅक्ट 2016 च्या सेक्शन 7 ला प्रत्येक योजनेसाठी जशास तसे लागू केले जात आहे अथवा नाही?
ओळखीच्या पुराव्यासाठी इतरही पर्याय आहेत...
- UIDAI ने म्हटले की, आधार नागरिकांना आपली ओळख दाखवण्यासाठी सक्षम करतो, ज्यामुळे ते कोणत्याही अडचणीशिवाय आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकतील. जर एखाद्याकडे आधार नाही अथवा त्याचे ऑनलाइन व्हेरिफिकेशन झाले नसेल, तरीही त्यांना सर्व सरकारी सेवा आणि योजनांचा लाभ द्यावा लागेल.
- त्याच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी इतरही पर्याय वापरले जाऊ शकतात. त्यांना एक्सेप्शन रजिस्टर्सच्या रेकॉर्डमध्ये ठेवता येऊ शकते. एखादा अधिकारी वा डिपार्टमेंट आधार नसल्याने सेवा द्यायला नकार देत असेल तर लाभार्थीने हायर अथॉरिटीजमध्ये तक्रार करायला हवी.
डिसेंबरमध्ये कॅबिनेट सेक्रेटेरिएटनेही दिलेले आहेत निर्देश
- तथापि, कॅबिनेट सेक्रेटेरिएटने 19 डिसेंबर रोजी निर्देश जारी केले होते. यानुसार, आधार नसल्यास एखाद्या वास्तविक लाभार्थीला सरकारी स्कीम आणि सेवांपासून वंचित केले जाऊ शकत नाही. यासाठी आधार अॅक्ट, 2016 मध्ये तरतूदही करण्यात आली आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.