आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

86 वर्षांपासूनची हज यात्रा सबसिडी बंद, मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- हज यात्रेला जाणाऱ्या यात्रेकरूंना या वर्षीपासून सबसिडी मिळणार नाही. सरकारने मंगळवारी हज सबसिडीची ८६ वर्षांपासूनच परंपरा बंद केली. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले, सबसिडीचा पैसा मुस्लिम समाज, विशेषत: मुली व महिलांच्या शिक्षणावर खर्च केला जाईल. निर्णयाचा परिणाम १.७५ लाख यात्रेकरूंवर होईल. २०१२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाआधारे सरकारने हा निर्णय घेतला. २०२२ पर्यंत सबसिडी बंद करण्याचे कोर्टाचे निर्देश होते. नक्वी म्हणाले, याचा लाभ मुस्लिमांपेक्षा एअर इंडिया व एजन्सींनाच होत होता. यात्रेकरूंसाठी उपचार, औषधी या सुविधा सुरू राहतील. आगामी काळात सागरी मार्गाने क्रूझ सेवाही सुरू होईल. त्यामुळे दोन-दिवसांत सौदी अरबमध्ये  पोहोचता येईल.

 

निर्णयामागील २ मोठी कारणे

1 प्रलोभनासारखी हज सबसिडी : सुप्रीम कोर्ट 
१० मे २०१२ ला सुप्रीम कोर्टाने १० वर्षांत हज सबसिडी बंद करण्यास सांगितले होते. कुराणाचा हवाला देत काेर्ट म्हणाले होते सबसिडी ही प्रलोभन देण्यासारखीच गाेष्ट आहे.

 

2 मोठा वाटा एअर इंडियाच्या खिशात 
सबसिडीचा मोठा वाटा सुमारे ४५ हजार रु. दरडोई एअर इंडियाला जातो.  इतर विमाने यापेक्षा स्वस्त असतात. यामुळे मुस्लिम संघटनाही सबसिडी बंद करण्याच्याच बाजूने होत्या. 

 

हिंदूंनाही मिळते आर्थिक मदत
अनेक राज्य सरकारे हिंदूंच्या धार्मिक यात्रांमध्ये मदत करतात. राजस्थान, यूपी सरकार मानसरोवर यात्रेत अशी मदत करतात. हरियाणा, मप्र व छत्तीसगडमध्येही तीर्थक्षेत्री यात्रेकरूंना मदत केली जाते. 

 

सबसिडीचा फायदा यात्रेकरूंऐवजी एअर इंडियालाच, सरकारने हे स्पष्ट करावे
हज सबसिडी बंद करण्यावर आक्षेप नाही. सरकारने कोर्टाच्या निकालाचा पहिला टप्पा पूर्ण केला. दुसरा टप्पाही पूर्ण करावा. मात्र, सबसिडीचा फायदा एअर इंडियालाच होतो हे सांगावे. 

 - गुलाम नबी आजाद, काँग्रेस

 

> ३३ दिवसांत मुस्लिमांसाठी सरकारचे ३ मोठे निर्णय

तारीख : १५ डिसेंबर २०१७; ३ तलाक बंदीवरील विधेयकास मंजुरी, १३ दिवसांतच लोकसभेत 
१५ डिसेंबरला तीन तलाक विधेयक कॅबिनेटकडे आले. २८ तारखेला लोकसभेत मंजूर करवून घेतले. 
- विरोधकांमुळे विधेयक राज्यसभेत अडकले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा सादर होणार.

 

 तारीख : ३१ डिसेंबर २०१७; पुरुष नातेवाइकांविना महिलांना हजला जाण्याची व्यवस्था केली
मोदी म्हणाले, आता ४५ वर्षांवरील महिला पुरुष नातेवाइकांविना हज यात्रेला जाऊ शकतील. 
- अल्पसंख्याक मंत्रालयाची त्याच दिवशी मंजुरी. सर्व १३०० अर्जदार महिलांना परवानगी दिली. 

 

तारीख : १६ जानेवारी २०१८; मुदतीच्या ४ वर्षांआधीच हज सबसिडी केंद्राने बंद केली
२०२२ पर्यंत हज सबसिडी बंदचे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून होते. केंद्राने यंदाच संपुष्टात आणली. 
- यंदा सुमारे १.७५ लाख हज यात्रेकरू. त्यांना सबसिडीचा फायदा मिळणार नाही.

 

> Q&A मध्ये समजून घ्या काय आहे अनुदान प्रकरण 

 

सरकारने निर्णयाबद्दल काय म्हटले ? 
- केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी म्हणाले, 'यावर्षा पासून हज यात्रेसाठी अनुदान मिळणार नाही. यावर्षी आतापर्यंतचे सर्वाधिक 1.75 लाख हज यात्रेकरु मक्केला जाणार आहेत. हजसाठी दिले जाणाऱ्या अनुदानाचा वापर यापुढे अल्पसंख्याक समाजाच्या मुली आणि महिलांच्या शिक्षणासाठी केला जाईल.'

 

2012 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते? 
- हज यात्रेसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर 2012 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते, की हे अल्पसंख्याक समुदायाला अमिष देण्यासारखे आहे. हे अनुदान सरकारने बंद केले पाहिजे. 

 

अनुदान बंद करण्यासाठी किती वेळ दिला होता? 
- सुप्रीम कोर्टाने सरकारला हज साठी दिले जाणारे अनुदान हळुहळु बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने त्यासाठी 10 वर्षांचा वेळ दिला होता. त्यानुसार 2022 पर्यंत हे अनुदान पूर्णपणे बंद करायचे होते. 

 

अनुदान बंद करण्याचा प्रस्ताव केव्हा ठेवण्यात आला? 
- ऑक्टोबर 2017 मध्ये हज पॉलिसीचा ड्राफ्ट तयार करण्यात आला होता. यामध्ये हजयात्रेचे अनुदान बंद करण्याच्या प्रस्तावासोबत 16 शिफारशी होत्या. यामध्ये अनुदान बंद केल्यानंतर हा निधी मुस्लीमांच्या शिक्षण, सशक्तीकर आणि कल्याणासाठी खर्च करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. 

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, सहा वर्षांपूर्वी ८३७ कोटींची सबसिडी होती... 

बातम्या आणखी आहेत...