आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पासपोर्टच्या माहितीविना 50 कोटींवर कर्ज नाहीच; सार्वजनिक बँकांना केंद्र सरकारचे निर्देश

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- बँकांकडून कर्ज घेतल्यानंतर परदेशात पळ काढणाऱ्यांवर लगाम लावण्यासाठी सरकार मोठी पावले उचलत आहे. आता सरकारी बँकांकडून ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मागणाऱ्यांना त्यांच्या पासपोर्टची माहिती द्यावी लागेल. दुसरीकडे, ज्यांनी भारतीय बँकांकडून ५० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज घेतले त्यांना ४५ दिवसांच्या आत पासपाेर्टची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. वित्तीय सेवांचे सचिव राजीवकुमार यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. 


ते म्हणाले की, देशातील दुसरी सर्वात माेठी सरकारी बँक पीएनबीमध्ये घोटाळा झाल्यानंतर वित्त मंत्रालयाने याबाबत निर्देश जारी केले आहेत. कर्जात गैरव्यवहार झाल्यास या उपाययोजनेच्या माध्यमातून वेगवान कारवाई करणे सुकर होईल. तसेच घोटाळेबाजांना देशातून पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी तत्काळ पाऊल उचलणे शक्य होईल. बँकांना फसवून परदेशात फरार झालेले व्यावसायिक विजय मल्ल्या, नीरव मोदी व इतर काही प्रकरणांकडे बघता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पासपोर्टचअभावी बँकेचे कर्ज बुडवणारे आणि विशेषकरून असे करणाऱ्यांना देश सोडण्यापासून रोखण्यात अडचणी येत आहेत. नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या आणि जतीन मेहतासारखे मोठे थकबाकीदार हे कर्जाची वसुली करणाऱ्या यंत्रणेला गुंगारा देऊन पळून गेले आहेत. नव्या व्यवस्थेसाठी कर्ज घेण्याच्या अर्जात आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या जातील.

 

सरकारची पावले 
गेल्या अाठवड्यात कॅबिनेटने फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स विधेयकाला हिरवी झेंडी दाखवली होती. त्यात कर्जाची थकबाकी लवकर वसूल करण्यासाठी नीरव मोदीसारख्या व्यक्तींची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद आहे. तसेच ५० कोटींपेक्षा जास्त कर्जे, ज्यात फसवणुकीची शक्यता आहे, त्यांची माहिती घेण्यास सीबीआयला सांगितले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...