आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सचिव मारहाण प्रकरण; आप सरकार, मुख्य सचिवांनी क्रोधावर नियंत्रण ठेवावे : कोर्ट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव (सीएस) व आप सरकारच्या आपसातील वादावर दोन्ही पक्षांना क्रोधावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला. विशेषाधिकार समितीद्वारे सीएस अंशू प्रकाश यांना हजर होण्याची नोटीस देणे म्हणजे आगीत तेल आेतणेच आहे.  


न्यायालयाने प्रकाश यांना ४ आठवडे विशेषाधिकार समितीच्या बैठकीला न जाण्याचे आदेश दिले. याविषयी समितीचे वकील संजय हेगडे यांनी देखील कोर्टाशी सहमती दर्शवली. सुनावणीदरम्यान हेगडे म्हणाले की, अंशू प्रकाश यांना नोटीस नव्हे तर निवेदन दिले होते. सचिवांनी समितीने नोटीस बजावल्याविरुद्ध कोर्टात अपिल केले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ एप्रिल रोजी होईल. न्या. राजीव शकधर यांनी विशेषाधिकार समिती, सीएस, उपराज्यपाल यांना आपला खुलासा देण्याचे निर्देश दिले.  

 

थेट न्यायकक्षातून...  

- सचिवांचे वकील (सिद्धार्थ लुथरा ) - सचिव उपराज्यपालांना उत्तरदायी आहेत, मुख्यमंत्र्यांना नव्हे. आमदार अमानतुल्ला यांनी आपल्या अशिलाला मारहाण केली. तेदेखील समितीत आहेत.  

- न्यायमूर्ती  - आमदार न्यायालयीन कोठडीत आहे.  
- मुख्य सचिव - या प्रकरणी इतर हल्लेखोरांची आेळख पटवणे बाकी आहे. ते समितीत असू शकतात. त्यामुळे न जाणे हा माझा अधिकार आहे.  
- समितीचे वकील - आम्ही समन्स नव्हे तर बैठकीत येण्याचे निवेदन दिले होते. ते आले नाहीत तरीही बैठक झाली.  
- उपराज्यपालांचे वकील (संदीप सेठी ) - आम्ही सचिवांचे समर्थन करतो. बैठकीत डूसिबचे सीईआे शूरवीर सिंह यांच्यावर समितीच्या सूचनेनंतरही सचिवांनी कारवाई केली नव्हती. त्याविषयी समितीने खुलासा मागितला होता.  
- समितीचे वकील - बैठकीत अनेक बाबींवर चर्चा होणार होती. गैरहजर राहिल्याने सचिवांवर कारवाई न करण्याचे आम्ही आश्वास देतो.  
- मुख्य सचिव - समितीकडे कारवाईचे अधिकारच नाहीत. नोटीस रद्द ठरवावी.  
- मुख्य सचिव - मारहाण झाल्यानंतरच बैठक का घेतली? पूर्वीदेखील बैठकीला हजर होतो.  
- न्यायमूर्ती - हे संवेदनशील प्रकरण आहे. विशेषाधिकार समितीला वैधानिक दर्जा आहे , हे लक्षात ठेवा. याच्या अध्यक्षास कोर्टाइतकेच अधिकार आहेत. आम्हाला निरीक्षकाप्रमाणे बाजू मांडावी लागेल.  

 

मुख्य सचिवांना सन्मान मिळाला नाही तर काम कसे होणार ?  
सोमवारी सकाळी मुख्य सचिवांनी द्विसदस्यीय न्यायपीठासमोर आपली याचिका दाखल केली होती. न्या. जी.एस. सिस्तानी व न्या. संगीता ढिंगरा सहगल यांच्या पीठाने म्हटले की, आप सरकार व मुख्य सचिव दोन्ही पक्षांनी संतापावर नियंत्रण ठेवावे. विशेषाधिकार समितीची नोटीस म्हणजे आगीत तेल आेतल्यासारखे आहे, असे कोर्टाने म्हटले. मुख्य सचिव सरकारचे प्रमुख अधिकारी आहेत. त्यांना सन्मान मिळाला नाही तर कामे कशी होणार? त्यांना बोलावण्याचा दुसरा पर्याय नव्हता काय? प्रत्येक बाबतीत नोटीस जारी करणे गरजेचे आहे का? न्यायालयाने याचिकेला रोस्टरनुसार न्या. राजीव शकधर यांच्याकडे हस्तांतरित केले. येथे दुपारी ३ वाजता सुनावणी झाली.

बातम्या आणखी आहेत...