आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील फक्त 6% शेतकऱ्यांनाच मिळतो हमीभाव; आडत व्यापारांकडून होते शोषण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- स्वातंत्र्याच्या वेळी देशात कृषी उत्पादन ५० दशलक्ष टन होते, त्यामुळे लोकांना पोटभर जेवण मिळत नव्हते. आज विक्रमी उत्पादन (२७.३३ कोटी टन) होत आहे, पण देशात दरवर्षी सुमारे १२ हजार शेतकरी अात्महत्या करत आहेत. जास्त उत्पादन पण साठवण आणि प्रक्रियेची योग्य व्यवस्था नसल्याने नाराज शेतकरी आपली उत्पादने रस्त्यांवर फेकत आहेत. फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांनाच हमी भाव मिळत आहे हेही शेतकऱ्यांच्या नाराजीचे कारण आहे.

 

शांताकुमार समितीच्या अहवालानुसार, इतर ९४ टक्के शेतकरी थेट बाजारात जातात आणि आडत व्यापारी त्यांचे शोषण करतात. कृषी तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा आणि शेतकरी नेते अविक शहा म्हणाले की, देशात सध्या शेतकऱ्यांवर १२ लाख ७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. सरकार फक्त एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याच्या गोष्टी करत आहे. शर्मा म्हणाले की, १९९६ मध्ये जागतिक बँकेने भारताला सांगितले होते की, २०१५ पर्यंत तुम्हाला कामगारांची संख्या ४० कोटी करायची आहे. ती इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्या लोकसंख्येपेक्षा दुप्पट असेल. त्यामुळे सरकार कृषी क्षेत्रात शेतकरी कमी आणि कामगार जास्त निर्माण व्हावेत, असे आर्थिक धोरण तयार करत आहे. जागतिक बँकेने २००८ च्या आपल्या विकास अहवालात लिहिले होते की, तुम्ही जमीन अधिग्रहण करण्याच्या धोरणावर तसेच प्रशिक्षित कामगार तयार करण्याच्या दिशेने काम केले नाही. त्यानुसार २००९ या वर्षात केंद्र सरकारने देशभरात एक हजार आयआयटी सुरू करू, असे म्हटले होते.

 

शेतकऱ्यांच्या आनंदातील तीन अडथळे

१) सर्वांचे उत्पन्न वाढले, पण शेतकरी मागेच : शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर कृषी तज्ज्ञांशी चर्चा केली असता असे चित्र दिसले की, १९७० ते २०१५ दरम्यान गव्हाची एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) ७६ रुपये प्रति क्विंटलने वाढून १४५० रुपये प्रति क्विंटल झाली. त्याची तुलना सरकारी नोकऱ्यांशी केली तर मूळ वेतनावर डीए-टीए १२० ते १५० पट वाढला आहे.

 

विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या उत्पन्नात या ४५ वर्षांत १५० ते १७० पट वाढ झाली आहे. शालेय शिक्षकांच्या उत्पन्नात २८० ते ३२० टक्के वाढ झाली. पण गव्हाच्या एमएसपीत फक्त १९ टक्के वाढ झाली. त्यामुळेच नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या आकड्यांनुसार, देशात एका शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न २०१२-१३ मध्ये फक्त दरमहा ६४९१ रुपये होते. त्याआधीच्या दहा वर्षांआधीचे आकडे पाहिले तर २००२ ते २००३ च्या दरम्यान शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न दरमहा २११५ रुपये एवढेच होते. त्यामुळेच लोक शेती सोडत आहेत. जे शेती करत आहेत त्यापैकी बरेच जण कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून आत्महत्येचा मार्ग निवडतात.


२. शेतकऱ्यांवर १२ लाख कोटींचे कर्ज,: कृषी तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा आणि शेतकरी नेते अविक शहा म्हणाले की, देशात शेतकऱ्यांवर सध्या १२ लाख ७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. सरकार फक्त १ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचे म्हणत आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राचे मात्र ३ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. त्याबाबत बँकांचे म्हणणे असे आहे की, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे कर्ज माफ करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केल्याने अर्थव्यवस्थेची वाढ होत नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे काही शेतकऱ्यांना फक्त १ ते २ रुपयांची कर्जमाफी झाल्याचा प्रकारही समोर आला आहे. दुसरीकडे सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने सरकारवर दरवर्षी ४ लाख ८० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

 

३. साठवणुकीची व्यवस्थाच नाही : शेतकरी आपली उत्पादने विकण्यासाठी मध्यस्थांवर अवलंबून असतो. मध्यस्थ त्याचा पूर्ण फायदा घेतात. बरेचदा शेतकऱ्यांपासून ग्राहकापर्यंत उत्पादन पोहोचताना किंमत ५० टक्के वाढते. साठवणुकीबाबत बोलायचे तर देशात ७० हजार इंटिग्रेटेड पॅक हाऊसची गरज आहे. पण उपलब्ध फक्त ३५० आहेत. शीतगृहांची क्षमता ३२ दशलक्ष टन आहे, गरज ३५ दशलक्ष टनांची आहे. उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी ट्रकची संख्या फक्त १० हजार आहे, तर गरज ६२ हजाराची आहे. २१ राज्यांत ३४ फूड पार्क बनवले जात आहेत. १३५ कोल्ड चेन बनवण्याचे काम सुरू आहे. ९८ तयार आहेत. काही तर सुरूही झाले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...