आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपच्या 23 पैकी 17 खासदारांवर मतदारसंघात नाराजी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

 नवी दिल्ली -  २०१४ च्या लाेकसभा निवडणुकीत माेदी लाटेत महाराष्ट्रातील ४८ पैकी २३ मतदारसंघांत भाजपचे खासदार निवडून अाले. मात्र गेल्या चार वर्षांत या २३ पैकी तब्बल १७ खासदारांच्या कारभारावर त्यांच्या मतदारसंघातील जनता नाराज अाहे. हा अाराेप विराेधकांचा नाही तर खुद्द भाजपनेच केलेल्या अंतर्गत पाहणीतून हा निष्कर्ष काढण्यात अालेला अाहे.  गेल्या वर्षी गुजरात निवडणुकीपूर्वीच हा अहवाल पक्षाकडे अाला हाेता.

 

दरम्यान, २०१९ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत भाजपने जनता नाराज असलेल्या मतदारसंघात पर्यायी उमेदवार देण्यासाठी चाचपणी सुरू केली अाहे.  

 

भाजपच्या अंतर्गत पाहणीतून एक धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. २०१४ मध्ये २८२ जागांवर विजय मिळवलेल्यांपैकी १५२ खासदारांच्या विरोधात अहवाल आला आहे. भाजपच्या सूत्रांच्या मते, विजय मिळालेल्या सर्व मतदारसंघात पाहणी करण्यात आली. भाजपच्या एका रणनीतिकाराच्या मते तर हा अहवाल गेल्या वर्षी गुजरात निवडणुकीपूर्वीच आलेला होता. परंतु या अहवालाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन पक्षाने त्याबाबत पुढचे पाऊल टाकले नव्हते. ‘दिव्य मराठी’ ने हा अहवाल बघितला आहे.  

 

खबरदारी म्हणून भाजपने पाहणीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू केले आहे. या टप्प्यात नाराज मतदारसंघातील स्थिती सुधारण्याचे पर्याय दिले आहेत. त्याचबरोबर पर्यायी उमेदवारांची नावे कळवण्यास सांगण्यात आले आहे. या रणनीतीनुसार २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदी-शहा जोडीने न्यू इंडिया-यंग इंडियाचा आराखडा तयार केला आहे. दिल्लीच्या पालिका निवडणुकी सर्व विद्यमान नगरसेवकांना नवीन चेहरा म्हणून रिंगणात उतरवण्याचा यशस्वी प्रयोग पक्षाने केला आहे. अशाच प्रकारे गेल्या काही विधानसभा निवडणुकीत सत्ता विरोधी वारे असलेल्या जागांवर विद्यमान आमदारांचे तिकीट कापताना देखील पक्षाने कोणाची भिड बाळगली नाही. त्यामुळेच भाजप तसेच संघ परिवाराने आता तिसऱ्या पिढीच्या नेतृत्वाचा उदय व्हावा यासाठी दूरगामी रणनीतीवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे.

 

म्हणूनच उज्जैनमध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत व सर कार्यवाह भय्याजी जोशी यांच्यासह अध्यक्ष अमित शहा यांच्या भेटीत तिसऱ्या पिढीच्या नेतृत्वावरून चर्चा झाली होती. त्यात ७५ वर्षे वय असलेल्या व्यक्तींना मोदी सरकारमध्ये मंत्री पद दिले जाणार नाही. याच धर्तीवर लोकसभा निवडणुकीतही अशा व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाणार नाही.

 

२०१९ मध्ये भाजपच्या रणनीतीमध्ये आेडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व पश्चिम बंगालला महत्त्वाचे स्थान राहणार आहे. या एकूण १०५ लोकसभा जागा अाहेत. या प्रदेशांत २०१४ मध्ये मोदी लाट असतानाही भाजपला केवळ ६ जागा मिळाल्या होत्या. आता रणनीतीमध्ये ८० जागी विजयाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या राज्यांत आेडिसा वगळून भाजपचे संघटन कमकुवत आहे. त्यामुळेच मोदींच्या लोकप्रियतेचा लाभ घेण्याची शहांची रणनीती आहे.

 

२०१९ मध्ये मोदींना वाराणसी सोबतच पुरी लोकसभा मतदारसंघातून उतरवण्याच्या रणनीतीवर सध्या भाजप काम करत आहे. त्यामागे कारणे आहेत. एक- १५ एप्रिल २०१७ रोजी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान मोदी भुवनेश्वरला पोहोचले होते. तेव्हा आेडिशातील काही नेत्यांनी मोदींकडे पुरीमधून निवडणूक लढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. दुसरे कारण म्हणजे, याचवर्षी २६ मे रोजी  चार वर्षपूर्ती निमित्त कटकमध्ये रॅली आयोजित करण्यात आली होती. रॅलीच्या आयोजनाला निवडणुकीशी जोडले जात आहे. परंतु याबाबत अद्याप काहीही निर्णय नसल्याचे शहा म्हणाले .

 

काय आहे रणनीती ?
आेडिशा, आंध्र, तेलंगणा, बंगालमधील जागा वाढवण्यावर शहा तीन महिन्यांपासून काम करत आहेत. भाजपच्या मते, आेडिशात बिजू जनता दलाचे नवीन पटनायक, बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेसात टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू व तेलंगणात टीआरएसचे के.के. चंद्रशेखर राव यांच्या विरोधात वातावरण आहे. त्याचा लाभ भाजप घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.

 

७५ वर्षांच्या नियमाचा या मातब्बरांना बसणार फटका

लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, सुमित्रा महाजन, बी.सी. खंडुडी, भगत सिंह कोश्यारी इत्यादी.

 

 पुढील स्लाईडवर पहा, अहवालातून कोणत्या राज्यात किती खासदारांवर नाराजी सांगणारा तक्ता

 

 

बातम्या आणखी आहेत...