आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 4 Thousand Rs Debt On Every Person In India Due To Nirav Modi Vijay Mallya News And Updates

DB Analysis: नीरव मोदी-मल्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या शीरावर 4 हजार रुपये कर्ज

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नीरव मोदीने बँकेला पत्र लिहून आता मी कर्ज परतफेड करणार नाही असे म्हटले आहे. - Divya Marathi
नीरव मोदीने बँकेला पत्र लिहून आता मी कर्ज परतफेड करणार नाही असे म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - विजय माल्ल्या, पीएनबी घोटाळा करणारे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, रोटोमॅकचा मालक कोठारी यासारख्या बड्या थकबाकिदारांमुळे बँकांची परिस्थिती डबघाईला आली आहे. सप्टेंबर 2017 पर्यंत भारतीय बँकांचे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (एनपीए) किंवा बुडीत खात्यांची रक्कम 8.29 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. म्हणजेच बँकांनी कर्जरुपात दिलेल्या या रकमेची परतफेड झालेली नव्हती. आणखी सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर देसातील 133 कोटी जनतेकडून या पैशांची वसुली करायचे ठरवले तर प्रत्येक व्यक्तीच्या शीरावर 6,233 रुपये कर्ज आहे. 

 

प्रत्येक नागरिकाला द्यावे लागतील 4195 रुपये 
- रिझर्व्ह बँकेच्या सप्टेंबर 2017 च्या आकडेवारीनुसार, उद्योगांना 28.92 लाख कोटी रुपये कर्ज देण्यात आले आहे. एकूण वाटप कर्जाच्या हा आकडा 37 टक्के आहे. अर्थात जर बँकांनी 100 रुपये कर्ज वाटप केले असेल तर त्यातील 37 रुपये उद्योगांना दिले आहेत. 
- उद्योगांसाठी देण्यात आलेल्या कर्जाच्या 37 रुपयांमधील 19% एनपीए आहे. म्हणजे बँकांनी दिलेल्या 100 रुपयांमधील 19 रुपये हे उद्योगांनी बुडवले आहेत किंवा बुडण्याचा मार्गावर आहेत. 
- जर वास्तवात येऊन हा आकडा तपासला तर 19 रुपये म्हणजे 5.58 लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत किंवा बुडण्याच्या मार्गावर आहे. 
- ही रक्कम देशातील प्रत्येक नागरिकाकडून वसूल करायचे ठरवले तर प्रत्येकाकडून 4195 रुपये वसूल करावे लागतील. 
- एकीकडे छोटे उद्योजक, व्यापारी बँकांच्या कर्जाची वेळेवर परतफेड करुन बँकांचे उत्पन्न वाढवत आहेत तर दुसरीकडे धन्नासेठ आणि हायप्रोफाइल लोक कर्ज घेऊन परतफेडीचे नाव घेत नाही आणि बँकांची स्थिती नाजूक करत आहेत. 

 

137 देशांच्या GDP एवढे  बँकांचे NPA
- भारतीय बँकाचा एनपीए एवढा जगातील 137 बँकाचा जीडीपी आहे. एवढ्या रकमेत देशातील प्रत्येक बालकाला 25 वर्षांपर्यंत मिड-डे मील देता येईल. 

 

देशाच्या एक तृतयांश अर्थसंकल्पाएवढी रक्कम 
- देशाचे बजेट 24.42 लाख कोटी रुपये आहे. 
- अर्थात बजेटचा 33% खर्च एनपीए मधून निघू शकतो. 

 

मनरेगा सारख्या 15 योजना 
- मनरेगाचे एकूण बजेट 55 हजार कोटी रुपये आहे. 
- अर्थात एनपीएच्या रकमेतून मनरेगा सारख्या आणखी 15 योजना देशात राबवता येऊ शकतात. 

 

तीन वर्षांचे संरक्षण बजेट 
- देशाचे संरक्षण बजेट 2.95 लाख कोटी रुपये आहे. 
- देशातील बँकांच्या एनपीएच्या रकमेत संरक्षण खात्याचे तीन वर्षांचे बजेट तयार होऊ शकते. 

 

आरोग्य-शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेचे 9 वर्षांचे बजेट 
- आरोग्य+शिक्षण+सामाजिक सुरक्षा यांच्यावर वर्षाला 1.53 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील असे अर्थसंकल्पात सांगितले जाते. 
- दुसरीकडे बँकांच्या एनपीएच्या रकमेतून 9 वर्षांसाठी आरोग, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठीचा पैसा उभा राहू शकतो. 

 

उज्ज्वला योजनेची 172 वर्षांची चिंतामुक्ती 
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना यासाठी बजेटमध्ये 4 हजार 800 कोटींची तरतूद आहे. 
- बँकांच्या एनपीएच्या रकमेतून उज्ज्वला सारखी योजना 172 वर्षे चालू शकते. 

 

सर्वसामान्यांच्या नियमीत कर्जफेडीतून बँका सुरू 
- ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. सिसोदिया यांनी सांगितले की एनपीएमध्ये मोठ्या उद्योगपतींचा वाटा जवळपास 70 टक्के आहे. ते म्हणाले बँका चालत आहेत त्या फक्त सामान्य कर्जदारांच्या उत्पन्नातून. 
- सिसोदिया म्हणाले, 'उद्योगांना 4 ते 6% दराने कर्ज दिले जाते. आणि सामान्य नागरिकांना 8 ते 15% दराने कर्जाचे वाटप केले जाते. उद्योगांना दिलेल्या 100 रुपयांच्या कर्जापैकी 19 रुपये बुडीत खात्यात आहेत. तर सामान्य नागरिकांचे फक्त 2 रुपये. तेही वसूल केलेच जातात.'  

 

पुढील स्लाइडमध्ये, होमलोन फेडणारे सर्वाधिक

बातम्या आणखी आहेत...