आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उच्च न्यायालयांमध्ये 6 लाख खटले 10 वर्षांपासून प्रलंबित; मुंबई उच्च न्यायालयात सर्वाधिक खटले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- विविध उच्च न्यायालयांत सुमारे ६ लाख खटले १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. या यादीत मुंबई उच्च न्यायालय सर्वात वरच्या स्थानावर असून तेथे १ लाखापेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. ही माहिती निगराणी करणाऱ्या यंत्रणेने दिलेल्या आकडेवारीवरून समोर आली आहे.  


नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडकडील माहितीनुसार, देशातील विविध उच्च न्यायालयांत ४०.१५ लाख खटले वर्ष २०१६ अखेरीस प्रलंबित होते. त्यापैकी १९.५ टक्के खटले १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. ७ डिसेंबर २०१७ च्या माहितीनुसार, २० उच्च न्यायालयांत १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळापासून ५ लाख ९७ हजार ६५० खटले प्रलंबित आहेत. देशात एकूण २४ उच्च न्यायालये आहेत, पण अलाहाबाद उच्च न्यायालयासह काही उच्च न्यायालयांची आकडेवारी उपलब्ध नाही.  या यादीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयात सर्वाधिक म्हणजे १ लाख २९ हजार ६३ खटले दशकभरापासून प्रलंबित आहेत. त्यात ९६ हजार ५९६ दिवाणी, १२ हजार ८४६ फौजदारी खटले आणि १९ हजार ६२१ रिट याचिकांचा समावेश आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय दुसऱ्या स्थानी असून तेथे ९९ हजार ६२५ खटले दशकभरापासून प्रलंबित आहेत. त्यात ६४ हजार ९६७ दिवाणी, १३ हजार ३२४ फौजदारी खटले आणि २१ हजार ३३४ रिट याचिका आहेत. 

 

एकूण  खटले
- २०१४ अखेरीस प्रलंबित खटल्यांची संख्या ४१.५२ लाख एवढी होती.
-  डिसेंबर २०१५ अखेर ही संख्या कमी होऊन ३८ लाख ७० हजारावर आली. 
- २०१६ च्या अखेरीस ही संख्या वाढून ४०.१५ लाख झाली. मात्र ही संख्या २०१४ च्या तुलनेत कमी होती.

बातम्या आणखी आहेत...