आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील सर्व राजकीय पक्ष ‘आरटीआय’च्या कक्षेबाहेर, निवडणूक अायाेगाचे स्पष्टीकरण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील मान्यताप्राप्त सर्वच राष्ट्रीय राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेबाहेर आहेत, असा निर्वाळा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एका प्रकरणाशी संबंधित उत्तरात दिला अाहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) सहा राष्ट्रीय पक्षांना ‘आरटीआय’च्या कक्षेत आणण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु अाता निवडणूक आयोगाचा     हा आदेश या निर्देशांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे दाेन्ही केंद्रीय संस्थांमध्ये  वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 
दक्षता अायाेगाने ३ जून २०१३ रोजी भाजप, काँग्रेस, बसप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाकप आणि माकप या राष्ट्रीय पक्षांना आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पक्षांनी निवडणूक बाँडद्वारे जमा केलेल्या देणग्यांची माहिती पुणे येथील विहार धुर्वे यांनी आरटीआयद्वारे निवडणूक आयोगाकडे मागितली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ प्रधान सचिव आणि प्रथम अॅपिलेट अधिकारी के. एफ. विल्फ्रेड यांनी हा आदेश दिला.

 

भाजप, काँग्रेस, बसप, राष्ट्रवादी हे आरटीआय कक्षेत : सीआयसी
सीआयसीच्या पूर्ण पीठाने ३ जून २०१३ रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात भाजप, काँग्रेस, बसप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाकप आणि माकप हे सहा राष्ट्रीय पक्ष आरटीअायच्या कक्षेत असल्याचे सांगितले होते. या आदेशाला वरिष्ठ न्यायालयांत कोणत्याही राजकीय पक्षाने आव्हान दिलेले नाही, पण आरटीआय अर्जांद्वारे मागवण्यात आलेली माहिती देण्यास राजकीय पक्षांनी नकार दिला आहे. सीआयसीच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार करत अनेक कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही प्रकरणे तेथे प्रलंबित आहेत.

 

‘निवडणूक आयोग विरोधात भूमिका घेऊ शकत नाही’  
निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना माजी मुख्य माहिती आयुक्त ए. एन. तिवारी म्हणाले की, ‘सीआयसी’ने सहा राजकीय पक्षांना पब्लिक अॅथॉरिटी म्हणून जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालये जोपर्यंत सीआयसीचा आदेश अवैध असल्याचे म्हणत नाहीत तोपर्यंत निवडणूक आयोग सीआयसीच्या आदेशाच्या विरोधात भूमिका घेऊ शकत नाही.

 

‘बाँड’द्वारे जमा रकमेची माहिती अहवालातून मिळेल
‘अर्जदाराने मागितलेली संबंधित माहिती निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नाही. ही माहिती राजकीय पक्षांशी संबंधित आहे आणि ते आरटीआयच्या कार्यकक्षेबाहेर आहेत. निवडणूक बाँडद्वारे जमा केलेल्या देणग्यांचा तपशील ते २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या देणगी अहवालात देऊ शकतात. या अहवालाची मुदत ३० सप्टेंबर २०१८ आहे,’ असे उत्तर निवडणूक अायाेगाने  विहार धुर्वे यांना पाठवले अाहे.

 

एकत्र निवडणूक घेण्यासाठी लागतील २४ लाख ईव्हीएम
लोकसभा आणि सर्व विधानसभा निवडणुका एकत्र घ्यायच्या असतील तर २४ लाख ईव्हीएमची गरज भासेल. लोकसभा निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या ईव्हीएमच्या तुलनेत हा आकड दुपटीहून जास्त आहे. एकत्र निवडणुकांसाठी ४,५०० कोटींच्या खर्चाने १२ लाख जादा ईव्हीएम व तितकेच व्हीव्हीपॅट लागतील, अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी १६ मे रोजी बैठकीत दिली हाेती.

 

बातम्या आणखी आहेत...