आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माेदींच्या घरावर ‘अाप’चा माेर्चा पाेलिसांनी राेखला;

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अधिकाऱ्यांचा संप मिटवण्याच्या मागणीसाठी गेल्या सात दिवसांपासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीन मंत्र्यांचे नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात धरणे अांदाेलन सुरू अाहे. रविवारी त्यांच्या समर्थनार्थ अाम अादमी पार्टी व माकपच्या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या शासकीय निवासस्थानापर्यंत माेर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र परवानगी न घेतल्यामुळे पाेलिसांनी संसद मार्गावरच हा माेर्चा राेखला.   


या माेर्चात ‘अाप’चे संजय सिंह व इतर प्रमुख नेते, माकपचे महासचिव सीताराम येचुरींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले हाेते. या माेर्चात सहभागी हाेण्यासाठी येणारी गर्दी नियंत्रणात करण्यासाठी पाेलिसांनी पाच मेट्राे स्थानके बंद केली हाेती. डीएमअारसीने अाधी दुपारी १२ वाजता लाेककल्याण मार्ग स्थानकातील प्रवेश व बाहेर जाण्याचा मार्ग बंद केला. त्यानंतर केंद्रीय सचिवालय, उद्याेग भवन, पटेल चाैक व जनपथ स्थानकेही दुपारनंतर काही वेळासाठी बंद केली. मात्र केंद्रीय सचिवालय स्थानकावर इंटरचेंजची सुविधा मात्र सुरूच हाेती.  


केजरीवाल व त्यांचे मंत्री ११ जूनपासून धरणे अांदाेलन करत अाहेत. नायब राज्यपाल अनिल बैजल अधिकाऱ्यांना दिल्ली सरकारसाेबत असहयाेग करण्याचे निर्देश देत असल्याचा त्यांचा अाराेप अाहे. तसेच वारंवार मागणी केल्यानंतरही नायब राज्यपालांनी त्यांची भेट घेण्यास नकार दिला अाहे.  

 

‘अायएएस’ची पत्रपरिषद 

अायएएस अधिकाऱ्यांनी पत्र परिषदेत सांगितले, दिल्लीत एकही अधिकारी संपावर गेलेला नाही. उलट गरज पडल्यास सुट्टी रद्द करून अधिकारी कामावर येत अाहेत. अधिकारी संपावर असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात अाहेत. सर्व अधिकारी विभागातील बैठकांना हजर राहत अाहेत. अधिकाऱ्यांना टार्गेट केले जात अाहे.

 


अधिकाऱ्यांनी दिले स्पष्टीकरण
- आयएएस असोसिएशनतच्या प्रवक्त्या मनीषा सक्सेना म्हणाल्या, ''दिल्लीत अधिकारी संपावर नाहीत. आम्ही निःपक्षपातीपणे काम करत आहोत. नोकरी करण्यापूर्वी कधी विचारही केला नव्हता, की हे सांगण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यावी लागेल. अधिकाऱ्यांचे राजकारणाशी काहीच घेणे-देणे नाही.''
- केजरीवाल सरकारचे आरोप आहेत, की मुख्यमंत्री निवासावर चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश यांच्यावर कथित मारहण प्रकरणी दिल्लीतील अधिकारी कॅबिनेटच्या बैठकात सहभागी होत नाहीत. ते संपावर असून सरकारला सहकार्य करत नाहीत. 


काय म्हणाले चार मुख्यमंत्री?
चंद्रबाबू नायडू

आम्ही उपराज्यपालांना पत्र लिहून वेळ मागितला आहे. पण उत्तर मिळाले नाही. हे दुर्दैवी आहे. चारही मुख्यमंत्र्यांना केजरीवालांना भेटायचे आहे. विरोधी पक्षाच्या सरकाराच्या कामकाजात केंद्र सरकारने दखल देता कामा नये. 
 

पिनरई विजयन 

लोकशाहीमध्ये केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकारांवर लगाम लावत आहे. हा दिल्लीसाठीच नव्हे तर देशासाठी धोका आहे. 
 

ममता बॅनर्जी

सध्या घटनात्मक संकट निर्माण झाले आहे. दिल्लीची जनता त्रस्त आहे. निवडणुकीत जनता कोणाला निवडते हे जनतेवर सोडावे. एक मुख्यमंत्री 6 दिवसांपासून आंदोलन करत असेल तर देशाचे भविष्य काय हे समजू शकते. 
 

एचडी कुमारस्वामी

केंद्र सरकारने दिल्लीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी लगेचच कारवाई करायला हवी.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...