आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Back To Top Of The Official Disclosure Of Documents, Only 3% People Use It In The Country

दस्तऐवजांचे सरकारी डिजिलॉकर पडलेय मागे, देशात फक्त 3 % लोकांकडून वापर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - डिजिटल इंंडिया योजनेअंतर्गत सुरू केलेल्या बहुप्रचारित डिजिटल लॉकरची स्थिती अत्यंत खराब आहे. त्यात नवे इश्युअर वेगाने जोडले जात नाहीत आणि त्याचे कुठलेही अपडेट किंवा नवे नोटिफिकेशन युजर्सना मिळत नाहीत. त्याची सुरुवात ज्या ताकदीने केली होती तेव्हा हे खूप यशस्वी ठरेल, असे वाटले होते. अलीकडेच सीबीएसईने डिजिटल लॉकरच्या माध्यमातून गुणपत्रिका जारी केल्या आहेत.

 

एवढेच नाही तर डिजिटल लॉकरद्वारे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्ससहित सुमारे १२५ प्रकारचे दस्तऐवज सुरक्षित ठेवले जाऊ शकतात. ‘दिव्य मराठी’ने या सेवांच्या स्थितीची पडताळणी केली तेव्हा आश्चर्यचकित करणारे मुद्दे समोर आले. डिजिटल लॉकर सुरू होऊन तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे, पण त्याच्याशी फक्त ५१ इश्युअर जोडले गेले आहेत, ते युजरच्या मागणीवरून त्याचे दस्तऐवज डिजिटली उपलब्ध करते. आतापर्यंत फक्त १० केंद्रीय विभाग आणि १९ राज्येच या लॉकरशी जोडलेली आहेत. सध्या देशात ४० कोटी स्मार्टफओन यूजर आहेत.

 

त्यापैकी फक्त ३ टक्के लोकच डिजिलॉकरचा वापर करत आहेत. १२० कोटी लोकांच्या जवळ आधार आहे, तर डिजिटल लॉकरचा वापर फक्त १ टक्का म्हणजे १.२३ कोटी लोकच करत आहेत. सर्वात जास्त आश्चर्यचकित करणारी बाब म्हणजे आतापर्यंत डिजिटल लॉकर अॅथॉरिटीने ते चालवण्याचा परवानाही  आतापर्यंत घेतलेला नाही. 

 

विशेष म्हणजे डिजिटल लॉकर अॅथॉरिटीअंतर्गतच (डीएलए) डिजिटल लॉकर येते. डिजिटल लॉकरच्या सेवा सामान्य जनतेपर्यंत न पोहोचल्याबद्दल आणि नवे इश्युअर न बनल्याबद्दल आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, डिजिटल लॉकरला प्रोत्साहित करण्यासाठी आणखी पुरेशी पावले उचलण्याची गरज आहे. 


प्रचार-प्रसार चांगला केल्यास आपण सर्व राज्ये, विभाग आणि इश्युअरला डिजिटल लॉकरशी जोडू शकू. पण डिजिटल लॉकर अॅथॉरिटीच्या कंट्रोलर जुनू रानी दास कायलेय म्हणाल्या की, आतापर्यंत डिजिटल लॉकरने आमच्याकडून परवानाच घेतला नाही. नियमाअंतर्गत नवे इश्युअर जोडण्यासाठी परवाना घेणे अनिवार्य आहे. जर त्यांनी परवाना घेतला तर नवे इश्युअर जोडणे आणखी सोपे होते. त्यामुळे डिजिटल लॉकरची व्याप्ती वाढते. 


मात्र, डीएलए बनण्यापूर्वी डिजिटल लॉकरचे काम सुरू झाले होते. ‘दिव्य मराठी’ने जेव्हा डिजिटल लॉकर विनापरवाना चालत असल्याबद्दल डिजिटल लॉकरचे प्रमुख आणि संयुक्त सचिव जगदीप मिश्रा यांच्याशी चर्चा केली तेव्हा त्यांनी त्याच्या अनेक सकारात्मक पैलूंची माहिती तर दिली, पण परवाना नसल्याबद्दल चुप्पी साधली.  


विशेष म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या फक्त १ टक्के म्हणजे १.२३ कोटी लोक डिजिटल लॉकरच्या सेवा घेत आहेत. त्यापैकी फक्त १.८ टक्के लोकांना म्हणजे २१ लाख लोकांनाच हे माहीत आहे की, १२५ प्रकारची सरकारी कागदपत्रे थेट येथूनच मिळू शकतात. 
डिजिटल लॉकरमध्ये सध्या २४१ कोटी दस्तऐवज आहेत. त्यापैकी फक्त १.६० कोटी सरकारी दस्तऐवजच युजरनी डिजिलॉकरमधून अपलोड केले आहेत. त्याशिवाय सुमारे १.४६ कोटी दस्तऐवज असे आहेत जे युजरनी स्वत: अपलोड केले आहेत. उर्वरित २३९ कोटी दस्तऐवज डिजिटल लॉकरमध्ये असे आहेत ज्यांना माहितीअभावी युजरने आतापर्यंत अपलोडच केले नाही. 


तज्ज्ञांच्या मते, सामान्य माणसाला किमान १० ते १५ दस्तऐवजांची गरज कोणत्या ना कोणत्या विभागाच्या कामांत पडतेच. जर सर्व १२० कोटी आधार धारक डिजिटल लॉकरशी जोडले गेले तर सुमारे दोन हजार कोटी दस्तऐवज डिजिटल लॉकरद्वारेच उपलब्ध होतील.  
डिजिटल लॉकरचा वेगळा प्रचार नाही :  डिजिटल लॉकरचा प्रचार-प्रसार आणि प्रमोशन यासाठी कधीही वेगळे बजेट ठेवले नाही. डिजिटल इंडियाच्या प्रमोशनच्या बजेटमधीलच काही भाग त्याच्या प्रचारावर खर्च केला जातो. डिजिटल इंडियाअंतर्गत सुमारे एक डझन योजना समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. २०१८-१९ मध्ये १५१० कोटी रुपये या एक डझन योजनांवर खर्च होतील. दुसरीकडे पीएम दीक्षा, डिजिटल पेमेंट, सायबर सुरक्षा या नावाने वेगळे बजेट दिले जाते. मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालातही डिजिटल लॉकरच्या प्रमोशनच्या खर्चाचा तपशील वेगळा ठेवलेला नाही.  


दक्षिण भारतातील लोक सर्वात जास्त सक्रिय : ७ जून २०१८ पर्यंत १.२ कोटी लोकांनी रजिस्ट्रेशन केले आहे. २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये रजिस्ट्रेशन करणाऱ्यांची संख्या दरमहा २० टक्के वेगाने वाढत आहे. उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण भारतात डिजिटल लॉकरचा वापर सर्वात जास्त होत आहे. लोकसंख्येच्या हिशेबाने पाहिले तर उत्तर भारतात म्हणजे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा येथे एक टक्क्यापेक्षा कमी लोकांनीच डिजिटल लॉकरमध्ये रजिस्ट्रेशन केले आहे. सर्वात जास्त दक्षिण भारतातील म्हणजे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेशचे दोन ते तीन टक्के लोक डिजिटल लॉकरचा वापर करत आहेत.

 

त्याशिवाय २१ ते ३० वर्षांपर्यंतच्या वयाचे लोकच सर्वात जास्त कागदपत्रे डिजिटल लॉकरमध्ये ठेवत आहेत. जुलै २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या डिजिटल लॉकरशी आतापर्यंत फक्त ५१ संस्थाच जोडल्या गेल्या असून कागदपत्रे देत आहेत. त्यात केंद्र सरकारचे १० आणि राज्य सरकारचे ४१ विभाग आहेत. ते डिजिटल लॉकरच्या माध्यमातून कागदपत्रे उपलब्ध करत आहेत. या संस्था १२५ प्रकारची सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करतात.  

 

> या २ कारणांमुळे लॉकर आतापर्यंत ठरले फ्लॉप  

 

फक्त १० संस्थाच जारी करतात डॉक्युमेंट

सुमारे दोन हजारपेक्षा जास्त पब्लिक अॅथॉरिटी केंद्रीय सरकारशी संबंधित आहेत, पण त्यापैकी फक्त दहा संस्थाच अशा आहेत ज्या डिजिटल लॉकरच्या माध्यमातून दस्तऐवज उपलब्ध करतात. त्यात सीबीएसई, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालय पुढे आहेत, पण इतर मंत्रालये आणि विभागांनी या सेवेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. राज्य सरकारेही डिजिटल लॉकरबाबत खूप उदासीनच आहेत. अजूनही १६ राज्ये अशी आहेत की जी डिजिटल लॉकरचा लाभ घेत नाहीत. त्यात दक्षिणेतील आणि ईशान्येकडील राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.  

 

डिजिटल डॉक्युमेंट कुठेही स्वीकारार्ह नाहीत   
राज्य सरकारे दस्तऐवज आपल्या विभागांच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध करत आहेत. डिजिटल लॉकरचे वैशिष्ट्य हे होते की, त्याचे दस्तऐवज ई-साइन केल्यानंतर त्यांचा वापर कुठल्याही सरकारी विभागात करू शकतो, त्यासाठी फोटोकॉपी करण्याची गरज पडत नव्हती. पण शाळा, कॉलेज किंवा भरती प्रक्रियेत फॉर्म भरण्यापासून, पासपोर्ट तयार करणे, बँक खाते उघडण्यासाठी तुम्हाला दस्तऐवजांची वेगळी फोटो कॉपी करण्याची गरज भासत होती. सध्या डिजिटल लॉकरमधून कोणीही थेट दस्तऐवज घेत नाही.    

 

महाराष्ट्रात जन्म- मृत्यूचे प्रमाणपत्र, सात-बारा उतारा डिजिलॉकरवर

राज्यातील जनतेला सर्व सरकारी कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. यासाठी आपले सरकार ही वेबसाइटही तयार करण्यात आली आहे. कागदपत्रे केवळ ऑनलाइन देऊनच राज्य सरकार थांबलेले नाही तर ही सर्व कागदपत्रे केंद्र सरकारच्या डिजिलॉकर या क्लाऊडवरही उपलब्ध करून देत आहे.   


महाराष्ट्राची आपले सरकार वेबसाइट उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास (डोमिसाइल), शेतीशी संबंधित प्रमाणपत्रे म्हणजे सात बारा उतारा आदी आणि पतदारी प्रमाणपत्र (सॉल्व्हन्सी) ऑनलाइन देत असून ही प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरशी इंटिग्रेटेड केली आहेत. आपले सरकारद्वारा आतापर्यंत २३१३३ प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरशी इंटिग्रेटेड करण्यात आली आहेत.   
महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने दहावी आणि बारावीची मार्कशीट आणि प्रमाणपत्रे डिजिलॉकर वर उपलब्ध केली आहेत. ही प्रमाणपत्रे १९९० पासून २०१६ पर्यंतची असून यांची संख्या १२ कोटी ७३ लाख ६८ हजार १२७ आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागानेही लीव्ह लायसन्स प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरवर उपलब्ध केली असून याची संख्या १११५०६७ आहे.   


अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी नगरपालिकेने जन्म, मृत्यू  दाखला आणि लग्नाची प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरवर उपलब्ध करून दिलेली आहेत. यांची संख्या २०० असून यापैकी १९८ जन्माचे दाखले असून १ मृत्यू दाखला तर एक लग्नाचे प्रमाणपत्र आहे.   


मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी आणि आयटी विभाग सांभाळणारे कौस्तुभ धवसे यांनी सांगितले, डिजिलॉकर ही खूप चांगली संकल्पना असून अन्य देशांपेक्षा आपण याचा वापर चांगल्या पद्धतीने करीत आहोत. या सुविधमुळे नागरिकांना आपली कागदपत्रे घेऊन फिरावे लागणार नाही. संगणक किंवा मोबाइलवरही ही प्रमाणपत्रे कुठेही कधीही पाहता येऊ शकतात आणि पाठवताही येऊ शकतात. सध्या आपले सरकार डिजिलॉकरशी इंटिग्रेटेड केले असून सर्व प्रकारची प्रमाणपत्रे नागरिकांना डिजिलॉकरवर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असून या वर्षअखेरपर्यंत आपण हे काम पूर्ण करू असेही त्यांनी सांगितले. 

 

 

दोन सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न  
१. परवान्याची गरज का असते?  : डॉक्युमेंटसाठी इश्युअर जोडण्याची गरज असते. गॅझेटनुसार इश्युअर जोडण्याआधी परवाना अनिवार्य आहे. कारण ज्याला परवाना दिला जातो त्याचे पूर्ण ऑडिट केले जाते. तांत्रिक आणि संसाधन स्तरावर परवाना देण्याची प्रक्रिया तपासली जाते. तरीही ऑडिट रिपोर्टमध्ये काही कमतरता आढळली तर परवाना रद्द किंवा प्रलंबित केला जाऊ शकतो. परवाना देणे किंवा त्याच्याशी संबंधित कारवाई डिजिटल लॉकर अॅथाॅरिटी करते.  


२. परवाना नसल्यास काय नुकसान आहे?  : जर डॉक्युमेंट लीक झाले किंवा इश्युअरच्या सेवेत काही कमतरता आढळली तर परवाना नसल्याने युजरकडे अॅथॉरिटीकडे जाण्याचा मार्ग सध्या बंद आहे. म्हणजे तक्रार कुठे करता येईल हे निश्चित नाही. डिजिटल लॉकरमध्ये ठेवलेले २४० कोटी दस्तऐवज पूर्णपणे सुरक्षित नाही, असे म्हणू शकतो.  

 

 

बातम्या आणखी आहेत...