आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसंकल्प 2018-19 सार; या अर्थसंकल्पानंतर आता उत्पन्न कसे वाढवावे?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - आपल्या योग्य निर्णयासाठी पुढील वर्षी चांगल्या कामगिरीचा अंदाज असलेले गुंतवणूक माध्यम आम्ही सांगत अाहोत. शिवाय, वर्षभरात सर्वाधिक वृद्धी नोंदवणाऱ्या कंपन्यांचा अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच्या स्थितीचा आढावा देत आहोत.   


इन्फ्रा ते फूड झोनपर्यंत कमाई वाढण्याच्या संधी  
असे असेल उत्पन्न; एमएसएमईशी संबंधित ५%, इन्फ्रात १०% रोजगार वाढ
वार्षिक २५० कोटींची उलाढाल असलेल्या छोट्या कंपन्यांसाठी आयकर घटवून २५ टक्के करणे, मुद्रा योजनेत निधी आणि मध्यम व लघुउद्योगांसाठी आर्थिक मदत वाढवणे तसेच नवीन कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफमध्ये सरकारकडून १२ टक्के निधीच्या तरतुदीमुळे या उद्योगांमधील गुंतवणूक तसेच त्यांची क्षमता वाढेल आणि रोजगारातही वाढ होईल. सध्या मध्यम तसेच लघुउद्योग हे १२.५ कोटी लोकांच्या रोजगाराचे माध्यम असून या उपायांमुळे वर्षभरात यात ५ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. सरकारच्या मते, या उद्योगांशी संबंधित ४९ हजार कोटींच्या प्रकल्पातून २.९४ कोटी रोजगार मिळू शकतात. शिवाय १२ मेगा फूड पार्कच्या स्थापनेतून ९५ हजार लोकांना रोजगार देण्याचा सरकारचा दावा आहे. कोल्डचेनचे १०१ प्रकल्प प्रत्यक्षपणे १२ हजार आणि अप्रत्यक्षपणे ६३ हजार रोजगार देऊ शकतात. दुसरीकडे, स्वच्छ भारत मिशनच्या प्रस्तावित १.८८ कोटी शौचालयांसाठी १६.९२ कोटी कार्यदिवसांची गरज असेल. याशिवाय स्वस्त घरे, रस्ते तसेच विमानतळाशी संबंधित पायाभूत प्रकल्पांच्या क्षेत्रांमध्ये १० टक्के रोजगारवाढ होऊ शकते.  


असे वाढेल उत्पन्न; रस्ते, सिमेंट, भांडवली वस्तूंच्या खरेदीचा कल
सरकारने अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी काही मोठ्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात रस्ते, सिमेंट, भांडवली वस्तू, हेल्थकेअर आणि उड्डयन क्षेत्रातील खरेदीचा कल पाहायला मिळू शकतो. यामुळे या क्षेत्रातील मागणी वाढेल तसेच त्यामुळे उत्पादनातही वाढ होईल. गृहनिर्माण क्षेत्रासाठीच्या घोषणांमुळे रिअल इस्टेट आणि त्याच्याशी संबंधित टाइल्स, सिमेंट आणि हाउसिंग फायनान्समध्ये खरेदीचा कल पाहायला मिळू शकते. अशात हा गुंतवणुकीचा चांगला पर्याय ठरू शकतो. अर्थसंकल्पात रेल्वे आणि रस्त्यांसाठी ९.४६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय ग्रामीण विकासाशी संबंधित मोठ्या घोषणाही यात सामील आहेत. यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्यासंबंधी क्षेत्रासोबत फर्टिलायझर, एफएमसीजी आणि ऑटो क्षेत्रातही खरेदीचा कल पाहायला मिळू शकतो. जीडीपी वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात गाव, शेतकऱ्यांसोबतच रोजगारात मोठी भूमिका बजावणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.


परतावा- म्युच्युअल फंडातील परतावा घटेल, तरी सर्वाधिक फायदा देण्याचा अंदाज
गुंतवणुकीच्या प्रमुख ६ माध्यमांपैकी यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या १० महिन्यांत लोकांनी सर्वाधिक पैसा म्युच्युअल फंडातून कमावला आहे. त्यानंतर सरकारी रोखे, रिअल इस्टेट क्षेत्राचा क्रमांक लागतो. अर्थसंकल्पीय घोषणांत ‘सर्वांसाठी घर’च्या लक्ष्यप्राप्तीसाठी रिअल इस्टेट क्षेत्रावर भर दिला आहे. फंड-इक्विटी बाजाराला मदत करण्यासाठी सरकारने लाँग टर्म कॅपिटल गेन परत आणला आहे. दुसरीकडे, मंदीच्या गर्तेत अडकलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. करण्यात आलेल्या घोषणा किंवा तरतुदींचा कोणकोणत्या क्षेत्रात फायदा किंवा नुकसान झाले किंवा होणार आहे, हे अर्थसंकल्पाच्या घोषणेसोबतच स्पष्ट झाले. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सरकारने सर्वाधिक लक्ष गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांकडे दिले आहे. शिवाय, २०२२ पर्यंत सर्वांना घर देण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी इन्फ्रा व रिअल इस्टेट क्षेत्राकडेही लक्ष दिले आहे. ज्येष्ठांच्या बाबतीत फिक्स्ड डिपॉझिटच्या १० हजारांची सवलत ५० हजार करण्यात आली असून ती सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी नसेल.  

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करण्याचे पर्याय
कमी जोखमीसाठी किती पैसा कोणत्या माध्यमातून गुंतवावा हे वयानुसार ठरवता येईल. ही जोखीम कमी करण्याचे काही पर्याय ... 

बातम्या आणखी आहेत...