आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच वेगळा अर्थसंकल्प; शेतकरी बांधवांचं चांगभलं,मध्यमवर्गीयांच्या उरी सल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

 नवी दिल्ली - इतिहासात प्रथमच सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात काही स्वस्त-महाग नसेल, कारण आता हा अधिकार सरकारजवळ नाहीच. १ जुलै २०१७ ला जीएसटी लागू झाला आणि तेव्हापासून जीएसटी परिषदच किमती निश्चित करते. त्याला संसदेच्या मंजुरीची गरजही नाही. या व्यवस्थेत बदलासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. अर्थात पेट्रोलियम उत्पादने, मद्य, वीज, रिअल इस्टेट जीएसटीबाहेर आहे. सरकारजवळ अर्थसंकल्पात फक्त जकात करच उरला आहे, तो फक्त विदेशी साहित्यावर लागतो. उदा. या अर्थसंकल्पात टीव्ही, मोबाइलवर आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर आता बऱ्याच काळापासून तेल कंपन्याच ठरवतात. सरकारने पेट्रो उत्पादनांवर अबकारी, जकात आणि आयात कर लावून गेल्या वर्षी आपल्याकडून २.६७ लाख कोटी आपल्याकडून कमावले आहेत. ... तरीही ज्याप्रमाणे प्रमुख तेल कंपन्यांवर सरकारचेच नियंत्रण आहे, अगदी  तसेच  जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष अर्थमंत्री जेटली हेच आहेत. अर्थराज्यमंत्री आणि भाजप आघाडीच्या  १९ राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांमुळे भाजपचेच वर्चस्व आहे.


मोदी सरकारने निवडणुकीआधीच्या अर्थसंकल्पाचे केले थेट दोन भाग  
 

भाग क्र. 1
> शेतकरी बांधवांचं चांगभलं
ठळक मुद्दे 
> जगातील सर्वात मोठा आरोग्य सुविधा कार्यक्रम जाहीर  
-  'ओबामाकेअर'च्या धर्तीवर 'आयुष्मान भारत.' ५० कोटी लोकांना पाच लाखांचा विमा  
- ४०% लोकसंख्येला लाभ, २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडणार 
- खरिपाच्या पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान हमी भाव मिळणार


गाव-गरीब, शेतकऱ्यांवर परिणाम - आनंदी 
८ कोटी महिलांना गॅसची जोडणी  

- आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आयुष्मान भारत या आरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत १० कोटी कुटुंबांना वार्षिक पाच लाखांचा आरोग्य विमा मिळेल. देशाची ४०% लोकसंख्या म्हणजे ५० कोटी लोक त्यात येतील. योजनेअंतर्गत १.५ लाख आरोग्य केंद्रे स्थापन होतील. २४ नवे मेडिकल कॉलेज उघडतील.  
- ८ कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस जोडणी देणार. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आधी हे उद्दिष्ट पाच कोटी महिलांचे होते.  


४ कोटी घरांना वीज जोडणी  
- एक लाख पंचायती इंटरनेटने जोडल्या जातील. ५ कोटी ग्रामस्थांना नेट कनेक्टिव्हिटीसाठी ५ लाख हॉटस्पॉटची स्थापना.  
- पंतप्रधान सौभाग्य योजना सुरू. चार कोटी कुटुंबांपर्यंत वीज पोहोचवणार. 
- मनरेगात ५५ हजार कोटी गवांना दिले. गेल्या वर्षी ४८ हजार कोटी रुपये दिले होते.   
- आदिवासी जिल्ह्यांत नवोदय शाळांच्या धर्तीवर एकलव्य निवासी शाळांची स्थापना.  


बटाटे-कांद्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन  
- रब्बीप्रमाणेच खरीप पिकांचा किमान हमीभाव त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट असेल. ११ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज दिले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक लाख कोटी रु. जास्त.  
- शेतकऱ्यांशी संबंधित उत्पादने बनवणाऱ्या वार्षिक १०० कोटी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना ५ वर्षांपर्यंत करात १००% सूट.  
- बटाटे-कांदे-टोमॅटोच्या किमतीत चढ-उतारापासून वाचण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन योजना.  


परिणाम : आयुष्मान भारत योजना अमेरिकेतील चर्चित ओबामाकेअर योजनेसारखी असेल. भारतात ४०% लोकांना तिचा फायदा मिळेल, तर ओबामाकेअर ही योजना १६% लोकांसाठी आणली होती. 


या क्षेत्रांवर  परिणाम - आनंदी  
> पायाभूत क्षेत्राला ५.९७ लाख कोटी  
पायाभूत क्षेत्राला आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी दिला. एकूण ५.९७ लाख कोटी रु. दिले आहेत. गेल्या वेळी ३.९६ लाख कोटी रु. दिले होते. 

> ग्रामीण भागाला १४.३४ लाख कोटी  
अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाला १४.३४ लाख कोटी रुपये दिले आहेत. त्यातून रोजगार दिला जाईलच, शिवाय ३.१७ लाख किमीचे रस्ते तयार होतील. ५१ लाख नवी घरे, १.८८ कोटी शौचालये बनवली जातील.  


- 99 शहरांचे स्मार्ट सिटीत रूपांतर, विकासावर २.०४ लाख कोटी रु. खर्च होतील.  
- 1.38 लाख कोटी रु. आहेत आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक संरक्षणासाठी.
- 500 शहरांत १९,४२८ कोटी रुपये खर्च करून पाण्याची स्थिती सुधारली जाईल.


परिणाम : या क्षेत्रांवर खर्च होणाऱ्या रकमेचा बहुतांश भाग गावांतच खर्च केला जाईल. त्याद्वारे ग्रामीण भागातील मतदारांना आकर्षित करण्याची मोदींची इच्छा. अर्थसंकल्पात यावरच पूर्ण लक्ष केंद्रित राहिले.  


महिला - आनंदी
- 8% असेल महिला कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाहासाठीची कपात. पूर्वी १२ टक्के. त्यामुळे टेक होममध्ये नक्कीच वाढ होईल. मात्र पीएफवर परिणाम दिसेल.  
- महिला स्वयंसहायता गटांच्या कर्जाची  तरतूद ७५,००० कोटी रुपयांनी वाढवली.  
- गतवर्षीच्या तुलनेत ७६ टक्क्यांहून जास्त निधीची तरतूद. गत अर्थसंकल्पात ४२,५००  कोटी रुपये दिले होते.  

 
ज्येष्ठ - आनंदी  
- ज्येष्ठांसाठी एफडी व आरडीवरील व्याज उत्पन्न सवलतीची मर्यादा दहा हजारांवरून 
५० हजार रुपये  केली.  
- आरोग्य विमा हप्ता व उपचार खर्चासाठी कपातीची मर्यादा ३० हजारांहून ५० हजार केली.  
- गंभीर आजारांवर उपचाराच्या खर्चात कपातीची मर्यादा वाढवून १ लाख रुपये केली.  


भाग क्र. 2
> मध्यमवर्गीयांच्या उरी सल
ठळक मुद्दे
> कर सवलत नाही, एकूण बचत १७७ रु. वार्षिक 
- ४० हजारांचे स्टँडर्ड डिडक्शन देऊन ३४२०० ची सूट मागे घेतली, शिक्षण-आरोग्य अधिभार ३ वरून वाढवून ४% केला.
*सूट, सवलत मिळून ५ लाख उत्पन्नावर वार्षिक १७७ रु. ची बचत.
- गृह कर्जाचा उल्लेख नाही, शेअर्समध्ये दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावर १०% कर.


करदाते, ग्राहकांवर परिणाम - निराशा
पेट्रोलवर जेवढा कर कमी केला, तेवढाच अधिभार वाढवला

- पेट्रोल-डिझेलवर अबकारी कर प्रतिलिटर दोन रुपयांनी कमी केला. सहा रुपयांचा अतिरिक्त कर बंद झाला. परंतु ८ रुपयांचा नवीन सेस सरकारने आणला. लाभ देण्याआधीच तो परतही घेतला.  
- आयात सामानांवरील सीमाशुल्कातील बदलामुळे विदेशातून आयात झालेल्या पुढील वस्तू स्वस्त आणि महाग झाल्या.  

महाग- खाद्य तेल, सोने-चांदी, दुचाकी, मोबाइल, सनग्लासेस, फळे-ज्यूस, पर्फ्युम-डिअाे, शेव्हिंग किट, रेशीम, बूट, हिरे-दागिने, स्मार्ट वॉच, विअरेबल डिव्हाइस, एलसीडी/ एलईडी पॅनल्स, फर्निचर, चटई, इलेक्ट्रिक दिवे, खेळणी, सिगारेट, लायटर, मेणबत्ती.  
स्वस्त : काजू, सौर काच, प्रत्यारोपणात उपयोगी ठरणारे निवडक साहित्य.


परिणाम : जेटलींनी गृहकर्जाचा उल्लेखही  केला नाही. त्याची मध्यम वर्गाला प्रतीक्षा होती कारण भाड्याने दिलेल्या घराच्या कर्जाच्या व्याजावर सूट गेल्या वर्षी अमर्यादवरून फक्त २ लाख करण्यात आली होती. 


व्यवसाय-गुंतवणुकीवर परिणाम - सामान्य
- २५० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनादेखील उद्योग करात ५ टक्क्यांची सवलत. अर्थात २५ टक्के असेल आता उद्योग कराचा दर. आतापर्यंत ५० कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाच सवलत मिळत होती.  
शेअर बाजारात १ लाखाहून जास्त दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्नावर १० टक्के कर. हा कर १४ वर्षांनंतर पुन्हा लागू होणार आहे.  
- अल्प मुदतीचे भांडवली कर १५ टक्के राहील. सध्याचा सुरक्षा व्यवहार करही लागू राहणार. दीर्घकालीन भांडवलाच्या परिभाषेत बदल करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्या जागी १० टक्के कर लागू झाला.  


परिणाम : कॉर्पोरेट करातील या कपातीनंतर केवळ ७ हजार कंपन्यांच ३० टक्के कर टप्प्यात शिल्लक राहतील.  


संरक्षण अर्थसंकल्प - सामान्य
- २.९५ लाख कोटी  (७.८१% वाढ) 
ही तरतूद जीडीपीच्या १.५ टक्के आहे. १९६२ नंतरची ही सर्वात कमी तरतूद आहे. 


तरुण - सामान्य
- दरवर्षी १.६० कोटी युवकांना नोकरीची गरज असते. सरकारने फक्त ७० लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले.
- फक्त एक हजार बी. टेक. विद्यार्थ्यांना पंतप्रधान फेलोशिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता,रोबोटिक्स यांसारख्या कार्यक्रमासाठी कमी निधीची तरतूद.
- व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तीन लाखांचा किरकोळ निधी.  नव्या नोकऱ्यांत तीन वर्षांपर्यंत ईपीएफचे १२% सरकार स्वत: देणार आहे.


 रेल्वे प्रवासी - सामान्य
१.४८ लाख कोटी रेल्वेला  

स्थानके आणि गाड्यांत वाय-फाय,सीसीटीव्ही लागणार. पण भाड्यात सवलत, नवी गाडी नाही. पूर्ण मार्ग ब्रॉडगेजमध्ये बदलण्याचा उल्लेख.


९ प्रश्नांतून समजून घेऊ बजेट
> मध्यम वर्गाने स्वत:च घ्यावी काळजी
अर्थसंकल्प कसा आहे? 
- पूर्णपणे निवडणुकीचा. निवडणुकीआधीच्या मागच्या तीन सरकारांचे पूर्ण बजेट लोकप्रिय नव्हते.  
कर सवलत न देण्याचे कारण?  
- मोदी सरकारची मध्यमवर्गाकडे पाठ. सुरुवातीच्या बजेटमध्येच अरुण जेटलींनी म्हटले होते : मध्यमवर्गाने स्वत:ची काळजी स्वत: घ्यावी.  
मध्यमवर्ग तर त्यांना जिंकून देतो?  
- त्यांना हीच धारणा मोडायची आहे.  
आणि त्यांची नाराजी?  
- काही होणार नाही. मध्यमवर्ग बजेटच्या दिवशी कर सवलत न मिळाल्याने नाराज होतो, पण अखेर ‘गुड गव्हर्नन्स’वरच मते देतो.  
महागाईचे काय?  
- वाढणार  
आणि उत्पन्न?  
- मध्यम वर्ग आणि करदात्यांचे वाढणार नाही. खर्च वाढेल.  
बजेटमधील सर्वात मोठी घोषणा?  
- गरिबांसाठी ५ लाखांचा विमा. ही देशाच्या इतिहासातील पहिली योजना आहे, तीत ५० कोटी लोक, नावासह फायदा घेऊ शकतील. कुठलेही काम न करता. मनरेगात कोट्यवधी युवकांना फायदा आहे. पण हे काम आहे.  
बजेट निवडणूक केंद्रित आहे का?  
हे क्रांतिकारी पाऊल आहे. सरकारी रुग्णालयांत होणाऱ्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळेच हे झाल्याचे दिसते. सरकारने उपचार करण्याऐवजी पैसे द्यावे ही अपेक्षा.  
 उद्योगांसाठी वेगळे काय?  
२५० कोटींच्या उलाढालीपर्यंतचा कर कमी केला. सर्व सक्रिय आणि पैसे कमावणारे उद्योग याच श्रेणींत आहेत. त्यामुळे फायदा वाढेल.  
एकूणच हे बजेट ‘मोदीकेअर’मुळे संस्मरणीय राहील. कारण एवढा मोठा विमा मोठमोठ्या खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्याही देत नाहीत. 

 

हेही वाचा, 
> जेटली पुन्हा एकदा आर्थिक नियती बदलण्याची हिंमत दाखवू शकले नाहीत
> अर्थसंकल्प 2018-19 सार; या अर्थसंकल्पानंतर आता उत्पन्न कसे वाढवावे?
> ...तर 467 रुपये येतील प्रत्येक गरिबाच्या वाट्याला;नोटबंदी नंतर अर्थव्यवस्थेची स्थिती
> सोने व गाेल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक झाली साेपी;या अाहेत कर आणि गुंतवणूकीतील घाेषणा
> अर्थसंकल्‍प 2018-19: मोबाइल, लॅपटॉप होणार महाग, वाचा काय स्वस्त आणि काय महाग
> 'मोदी केअर' याेजनेचा उगम महाराष्ट्राच्या जीवनदायीतून; फुले जनआरोग्य योजना
> हे तर पाकात बुडवलेलं गाजर; अर्थसंकल्पावर काही मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया
> अर्थसंकल्प : अनेक गोष्टी अद्याप धूसर
> BUDGET 2018: शेतकऱ्यांना लागवड खर्चाच्या दीडपट मिळेल खरीप हमीभाव

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, वेतनधारकांवर असा होणार परिणाम आणि व्‍यंगचित्र...

बातम्या आणखी आहेत...