आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

750 कोटींत विधानसभा पेपरलेस, वर्षाला 35 हजार झाडे, 883 कोटी रुपयांची बचत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- केंद्र सरकार संसदेपासून सर्व विधानसभा पेपरलेस करण्याची तयारी सुरू आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने ई-संसद व ई-विधानसभा यंत्रणा बसवण्यासाठी डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे ७५० कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. यात ९३ टक्के रक्कम केंद्र व उर्वरित ७ टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार आहे. 


सध्या ६८ सदस्य असलेल्या हिमाचल प्रदेशात देशातील पहिली पेपरलेस विधानसभा झाली आहे. यामुळे एका वर्षात १५ कोटी रुपयाची बचत तर झालीच शिवाय सहा हजार वृक्ष वाचले आहेत. हिमाचल प्रदेशच्या अभ्यासात ही बाब समोर आली. यासंदर्भात पर्यावरण तज्ज्ञ फय्याज खुदसर यांनी सांगितले, देशात ४१२० विधानसभा सदस्य आहेत. जर सर्वत्र ई-विधान यंत्रणा लागू करण्यात आली तर दरवर्षी सुमारे ८८३ कोटी रुपये आणि ३५ हजारांहून अधिक वृक्ष वाचवले जाऊ शकतात. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या अर्थसमितीच्या बैठकीत या खर्चाचा हिशेब सादर करता येईल. तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात संसदेसह ३१ विधानसभेच्या ४५ ठिकाणी यंत्रणा बसविण्यासाठी काम सुरू होईल. 


एखाद्या लोकप्रतिनिधींने 
कोणता मुद्दा मांडला त्यावर काय कारवाई झाली?  तसेच संबंधित सरकारच नव्हे तर लोकांनाही त्यांच्या तक्रारीचे काय झाले यावर  देखरेख करता येईल. नव्या यंत्रणेमुळे पर्यावरणाचे संरक्षण तर होईलच शिवाय वायफळ खर्चास कात्री लागेल.

ई-विधान सॉफ्टवेअरचा 

वापर- ई-विधानच्या मदतीने सोशल वेब, सुरक्षित वेब, हाऊस अॅप आणि मोबाइल अॅपचा वापर केला जाईल. यात सदनाच्या कारवाईचे रेकॉर्डिंग, प्रश्न विचारणे ही सर्व माहिती अपलोड हाेईल.

 

अशी असेल सुविधा-  संसद किंवा विधानसभेत टचस्क्रीनचा वापर होईल. खासदार व आमदारांना मिळालेल्या अंदाजपत्रकाचा खर्च आणि वर्तमान स्थिती याची माहिती सार्वजनिक राहील. 

 

दिल्ली वाचवू शकते दरवर्षी १५ कोटी रु. व ६ हजार झाडे

हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर ई-विधान मॉडेल दिल्लीत सुरू झाल्यास दरवर्षी १५ कोटी रु. व ६ हजार झाडे वाचू शकतात. तर दिल्लीत हिमाचलपेक्षा २ जागा जास्त आहेत.

 

मोबाइल गव्हर्नन्स-  हे अॅप करतील मदत

१. ई-असेंेब्ली; युजर-  सभापती, मंत्रालय, आमदार, प्रशासकीय अधिकारी
येथे जनता, विधानसभाची कारवाईसंबंधित सर्व अहवाल, सदस्यांचे प्रश्न आणि विभागाची उत्तरे, बैठकांतील विषयपत्रिकासह कारवाई. मंत्री, अामदारांचे पगार व बिलाची प्रतिपूर्ती आदी माहिती घेता येईल. 

 

२. ई-मतदारसंघ; युजर- आमदार,एसडीएम, विभागप्रमुख, उपविभागप्रमुख
याच्या मदतीने आमदार विकासकामे व समाजकल्याण योजनांच्या स्थितीवर देखरेख करतील. आमदार जनतेच्या तक्रारी संबंधित विभागाकडे पाठवतील. कर्मचारी संख्या व रिक्त पदांची माहिती मिळते. 

 

३. माय मोबाइल; युजर- जनता आणि माध्यमे
जनता लोकप्रतिनिधीकडे मतदारसंघातील तक्रारी व समस्या लिहून पाठवू शकतात. यावर कारवाईची माहिती ऑनलाइन घेता येतेे. विधानसभा सदस्यांद्वारे सदनामध्ये त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न व विभागांनी पाठवलेली उत्तरे पाहू शकतात.

 

एक झाड वाचवण्याचा अर्थ

एका झाडापासून सुमारे १७ रीम म्हणजे ८५०० पेपरशीट तयार करतात. या प्रक्रियेत पर्यावरणात ५० किलो कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन होते. हे तर केवळ पेपर निर्मितीदरम्यान झालेल्या नुकसानीची माहिती आहे. एका झाडाची पूर्ण वाढ होण्यासाठी ५० ते १०० वर्षे लागतात. नवे झड तयार होण्यात ५० वर्षांचा प्रतिक्षाकाळ वाढतो. -फैय्याज खुदसर, पर्यावरण तज्ञ, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, अशी काम करते देशाची पहिली पेपरलेस विधानसभा...

 

 

बातम्या आणखी आहेत...