आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जगन्नाथपुरी मंदिरात अस्वच्छता; सर्वोच्च न्यायालयाने 3 समित्या स्थापनाचे दिले आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - ओडिशातील जगन्नाथपुरी मंदिरात भाविकांशी उद्दाम वर्तन व इतर त्रास पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हे प्रकरण खूप गांभीर्याने घेतले. मंदिराचा परिसर जितका स्वच्छ  असायला हवा, तितका नाही. तेथे अतिक्रमणे वाढली आहेत अाणि  बेजबाबदारपणा दिसतो. यामुळे पर्यटन, संस्कृती व समाजावर परिणाम होतो आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली.    


उद्दाम वर्तन रोखण्यासाठी व व्यवस्था सुधारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा, राज्य व केंद्र स्तरावर तीन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या अहवालावर ५ जुलै रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. तत्पूर्वी याचिकाकर्ता मृणालिनी पधी यांच्या वतीने वकील शुभ्रांशू पधी यांनी न्या. आदर्शकुमार गोयल व अशोक भूषण यांच्या पीठासमोर सांगितले, मंदिराच्या खजिन्याची चावी हरवल्यानंतर सेवक तेथे आलेल्या वस्तूंचा गैरवापर करत आहेत. भाविकांशी उद्धट वर्तन केले जात आहे. न्यायमूर्ती गोयल म्हणाले, रत्नांच्या भांडाराचे प्रकरण ओडिशा उच्च न्यायालय पाहणार आहे. परंतु भाविकांशी उद्धट वर्तन आणि गैरकारभारावर सर्वोच्च न्यायालय पाहील. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले आहे.    

 

> जिल्हा न्यायाधीशापासून केंद्रापर्यंत पाच आदेश   

जिल्हा न्यायाधीश : पुरी येथील जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मंदिरात येणाऱ्यांना होणारा त्रास, त्यांच्याशी होणारे उद्दाम वर्तन आणि व्यवस्थेतील त्रुटी व समस्या दूर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत उपाययोजना मांडाव्यात. 

  
जिल्हा प्रशासन : मंदिरात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा आढावा घ्यावा. गरज भासल्यास इतर ठिकाणीही कॅमेरे बसवावेत. सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी स्वतंत्र समितीकडे सोपवावी. या समितीच्या अहवालावर पुरीचे जिल्हा न्यायाधीश विचार करतील.   

 
मंदिर व्यवस्थापन : सेवकांनी देवाला अर्पण केलेल्या वस्तू घेऊ नयेत, अशी व्यवस्था करावी. हे कार्य हुंडी अथवा इतर व्यवस्थेद्वारे व्हायला हवा.  सेवकांना थेट दानसामग्री घेण्यास बंदी आणावी. यावर सीसीटीव्हीने लक्ष ठेवले जावे. कोणी उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कारवाई व्हावी. 

  
ओडिशा सरकार : राज्य सरकारने समिती स्थापन करून वैष्णोदेवी, सोमनाथ मंदिर , सुवर्णमंदिर, तिरुपती देवस्थान आणि कर्नाटकातील धार्मिक स्थळांचा अभ्यास करावा. जगन्नाथ मंदिरात सुधारणा करण्यासाठी काय करायला हवे, ते समितीने ३० जूनपर्यंत सांगावे.  


केंद्र सरकार : जगन्नाथ मंदिरात ज्या समस्या आहेत, त्या देशभरातील अन्य धार्मिक स्थळीही होत असतील. त्या निपटण्यासाठी काय करायला हवे, यासाठी   समिती स्थापन करून त्याचा अभ्यास करावा. समितीने जगन्नाथ मंदिरात लागू केली जाऊ शकतील असे  पाच उत्तम  पर्याय सांगावेत.  

 

भाविकांना निर्धास्तपणे मंदिरात दर्शनासाठी येता यावे, हे महत्त्वाचे आहे. हजारो वर्षांपासून दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची आम्हाला  सुरक्षितता महत्त्वाची आहे.  कोणालाही मंदिरात त्रास सहन करावा लागू नये. त्यांनी अर्पण केलेल्या भेटीचा योग्य वापर व्हावा. सेवकांचा यात भ्रष्टाचार अथवा हस्तक्षेप नको. सेवकांना त्यांच्या कामाचे उचित मानधन देण्याची जिल्हा प्रशासनाने साेय करावी. मंदिरात स्वच्छता आणि अतिक्रमण रोखण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. भाविकांशी उद्दाम वर्तन त्वरित रोखले जाणेही आवश्यक आहे.’  
न्यायमूर्ती आदर्शकुमार व न्यायमूर्ती अशोक भूषण

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...