आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्लीचे काँग्रेस मुख्यालय वाचवण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांकडून वर्गणी वसुलीची तयारी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - दिल्ली प्रदेश काँग्रेस मुख्यालय वाचवण्यासाठी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष व त्यांच्या काेअर टीमने माजी प्रदेशाध्यक्ष, माजी मंत्री, माजी खासदार-अामदार व पालिका सदस्यांसह सर्व जिल्हाध्यक्षांसाठी पक्षनिधी ठरवून दिला अाहे. पक्षाची अार्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याने हे पाऊल उचलण्यात अाले अाहे.

 

कारण पाच वर्षांपासून सत्तेपासून व ११     वर्षांपासून एमसीडीपासून दूर असल्याने पक्षनिधी मिळत नसल्याची स्थिती अाहे. त्यामुळेच पक्षाची ही अवस्था झाल्याचे सांगण्यात येत अाहे. याच कारणाने प्रदेश कांॅग्रेसतर्फे मुख्यालय वाचवण्यासाठी निधी जमवण्यात येत अाहे. कारण पुढील अाठवड्यात मुख्यालयाचे बांधकाम करणाऱ्या मक्तेदाराला ५५ लाख रुपये द्यायचे अाहेत. दरम्यान, प्रदेश काँग्रेसने सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना पदानुसार जेवढा निधी देण्याचे अावाहन केले अाहे, त्यानुसार ही रक्कम काेट्यवधी रुपये हाेऊ शकते.  


प्रदेश काँग्रेसने निश्चित केल्यानुसार प्रदेशाध्यक्ष, माजी प्रदेशाध्यक्ष, माजी मंत्री व माजी खासदारांनी एक-एक लाख रुपये, अखिल भारतीय कांॅग्रेस कमिटीचे सदस्य, माजी अामदार, जिल्हाध्यक्ष व पालिका सदस्यांनी ५०-५० हजार रुपये रविवारपर्यंत कार्यालयात जमा करावेत, असे अावाहन प्रदेशाध्यक्ष अजय माकन यांनी बुधवारी बैठक घेऊन केले. या वेळी एमअायसीसीचे सचिव व काही माजी मंत्रीदेखील उपस्थित हाेते. दरम्यान, पुढील अाठवड्यात व्ही.जी.कन्स्ट्रक्शन कंपनीस ५५ लाख रुपये देण्यात येणार अाहेत. दाेघांतील वाद काही प्रमाणात सुटला अाहे.

 

यामुळे... गत ५ मार्चला जप्तीचा अादेश घेऊन अाली हाेती कंपनी

दाेन महिन्यांपूर्वी कार्यालयाचे बांधकाम करणाऱ्या कंपनीशी पैशांच्या देण्या-घेण्यावरून झालेल्या वादानंतर ९४ लाखांएेवजी ५५ लाख देण्याचे ठरले हाेते. कारण त्यापूर्वी ५ मार्चला तीसहजारी न्यायालयाकडून जप्तीचे अादेश घेऊन कंपनीचे प्रतिनिधी कार्यालयात अाले हाेते. त्यानंतर कांॅग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती. तेथे दाेघांत ५५ लाख रुपये देण्याचा सामंजस्य करार झाला हाेता. 

 

फंडचा फंडा... खासदार, अामदार देत हाेते वेतन

* अामदार किंवा खासदार हे पदावर असताना दरवर्षी एक महिन्याचे वेतन पक्षनिधीसाठी देत हाेते.
* जे खासदार वा अामदार असे करत नव्हते, त्यांना पाच वर्षांनंतर तिकीट घेतेवेळी क्लिअरन्स घेणे अनिवार्य हाेते.
* तसेच क्लिअरन्स पूर्ण पाच वर्षांचे पैसे पक्षनिधीत जमा केल्यानंतरच मिळत असे. 

 

अाता ही वेळ... पाच वर्षांपासून सत्तेपासून दूर असल्याने पैसे नाहीत
पक्षाच्या दयनीय अार्थिक स्थितीमुळे काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी काेणी िकती पैसे द्यावेत, याची यादीदेखील दिली अाहे... 
प्रदेशाध्यक्ष, माजी प्रदेशाध्यक्ष, माजी खासदार व दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री : एक-एक लाख रुपये
एअायसीसी सदस्य, जिल्हाध्यक्ष, पालिका सदस्य व माजी अामदार : ५०-५० हजार रुपये

 

दिल्लीतून एअायसीसीत या वेळी ७ सचिव

दिल्ली प्रदेशातून अखिल भारतीय कांॅग्रेस कमिटीत सात सचिवांचा समावेश करण्यात अाला अाहे. त्यात बहुतांश दलित व अाेबीसी अाहेत. तसेच अाता मुस्लिम समाजाचेे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यासही सचिव बनवण्यात येणार असल्याची चर्चा अाहे. दिल्लीतून एक दिवसापूर्वी राजेश लिलाेठिया व जितेंद्र बघेल यांना सचिव बनवले गेले अाहे. बघेल यांना गुजरातची व लिलाेठिया यांना बिहारची जबाबदारी देण्यात अाली अाहे. यापूर्वी अनिल चाैधरी, देवेंद्र यादव, तरुणकुमार, नसीब सिंह व मनीष चतरथ हे एअायसीसीत सचिव हाेते. 

 

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...