आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बळीराजाची स्थिती हलाखीचीच; असंतोषामुळे शेतकऱ्यांनी केला देशव्यापी संप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -  देशात शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात अलीकडेच देशातील १३० शेतकरी संघटनांनी गाव बंद आंदोलन केले. शेतकऱ्यांच्या ज्या प्रमुख समस्या आहेत त्यात एमएसपीचा फायदा न मिळणे, मध्यस्थांच्या मदतीने उत्पादन विकणे आणि सरकारच्या योजनांना लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहोचणे यांचा समावेश आहे. नीती आयोगाच्या आकड्यांनुसार २०११-१२ ते २०१५-१६ दरम्यान शेतीशी संबंधित उत्पन्नात फक्त ०.४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कृषक समृद्धी आयोगाचे सदस्य धर्मेंद्र मलिक यांनी सांगितले की, शेतकरी कमी भावात आपले उत्पादन बाजारात विकतो आणि ग्राहकांना महाग दराने खरेदी करावी लागते. उदा. शेतकरी १५-१६ रुपये भावाने गहू विकतो, तर ग्राहकाला तो ३५ रुपयांत मिळतो. शेतकऱ्यांचा गहू २०-२२ रुपयांत विकला जावा आणि बाजारात कमाल भाव २५ रुपये राहावा, अशी व्यवस्था सरकारने करायला हवी. त्यामुळे दोघेही खुश राहतील.  

 

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे सेवानिवृत्त वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह लाथर यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना एकूण खर्चापेक्षा कमी भाव (एमएसपी) मिळत आहे. त्यामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. सरकारने त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. शेतकरी शक्ती संघाचे अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह म्हणाले की, शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या दीड पट किमान हमी भाव (एमएसपी) मिळायला हवा, तो सध्या मिळत नाही. केंद्र सरकारने त्याची घोषणा केली होती. इंडियन कोऑर्डिनेट फार्मर्स कमिटीचे संयोजक युद्धवीरसिंह म्हणाले की, सध्या ऊस, डाळी, कापूस, तांदूळ हे पीक घेणारे शेतकरी त्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दरात धान्य विकावे लागत आहे.

 

त्यामुळे ते कर्जदार होत आहेत आणि शेतकऱ्यांना आत्महत्येसारखी पावले उचलावी लागतात. त्याशिवाय आयात आणि निर्यातीमधील फरकही शेतकऱ्यांच्या वाईट स्थितीचे कारण आहे.  
केंद्र सरकार दरवर्षी जवळपास २५ पिकांचा एमएसपी जाहीर करते. तो मागणी, पुरवठा यावर आधारित असतो. तो तीन प्रकारचा असतो. पहिला-ए २ मध्ये शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात झालेला खर्च म्हणजे बियाणे, खत, पेरणी, सिंचन, डिझेल, ट्रॅक्टर आणि मजुरी हा खर्च. दुसरा-ए २ प्लस एसएल, यात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची मजुरीही धरली जाते.

 

तिसरा सी २ असतो. त्यात ए २ प्लस एसएलचा समावेश असतो. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी जमीन भाड्याने, लीजवर घेऊन किंवा शेतकऱ्यांनी केलेली गुंतवणूक यांचा समावेश असतो. त्याची परतफेड ६ महिन्यांनी होते. 

 

शेतकरी काय पिकवतात, काय मिळवतात  

- ५०% वर लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून. ६६% लोकसंख्या स्वातंत्र्याच्या वेळी शेतीवर अवलंबून होती. देशात शेतकऱ्यांजवळ १३ कोटी हेक्टर शेतीयोग्य जमीन आहे.  
- ६०% शेतकरी देशात साक्षर आहेत आणि ५०% च्या जवळपास शिकलेले आहेत. देशभरात २८ कोटी टन उत्पादन दरवर्षी होते. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात शेतीचा वाटा १६% आहे.  
- ९०% लहान शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे २ हेक्टरपर्यंत शेती. ४५% सिंचित आणि ५५% गैर-सिंचित जमीन आहे.  
- ५५% शेती पावसावर अवलंबून आहे. तरीही शेतकरी ११ कोटी टन धान, ९.८ कोटी टन गहू, २.४ कोटी टन डाळी, ४.८ कोटी टन ज्वारी, बाजरी, मका, इतर पिके घेत आहेत.  
- ३०८० रु. दरमहा कमावत आहे शेतकरी शेतीतून. ३३२० रु. दरमहा उत्पन्न त्यांना पशुपालनासारख्या गैर-कृषी कामांतून मिळते. अशा प्रकारे सरासरी उत्पन्न ६४०० रुपये.  

- १२% प्रति वर्ष विकास दर हवा ६ वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी. कारण सरकारने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये म्हटले होते की २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट होईल.  
- ३.२५ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे २५ वर्षांत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार.  
- २०१६-१७ च्या अहवालानुसार देशात शेती उद्योगाचे एकूण १२.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. एका गैरसरकारी आकडेवारीनुसार देशात दररोज सुमारे ३५ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

 

स्थिती यामुळे वाईट  

ऊस : २२ हजार कोटी ऊस उत्पादकांची थकबाकी. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊन ऊस लावला. 
डाळी : एमएसपी ५४०० ते ५५०० रु. पण शेतकरी ४२०० ते ४४०० रु.त विकत आहेत.  
तांदूळ : पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदी भागांत बासमती तांदळाचे पीक घेतात. सरकार दुसरे पीक घेते.  
कापूस : चीनमध्ये निर्यात होते. त्यामुळे कापूस उत्पादकांचा निर्वाह होत होता. आता चीनशिवाय देशातही कापसाची मागणी कमी झाली आहे. कापूस उत्पादकही त्रस्त आहेत.  

 

आपण त्यांना काय देतो? 

- २००८ मध्ये केंद्र सरकारने ७२ हजार कोटी रु.चे कर्ज माफ केले होते. पण नंतर सीएजीने म्हटले की, त्यात घोटाळा झाला आहे.  
-२०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांचे १०-२० रुपयांचे कर्ज माफ केल्याचे समोर आले.  
- कर्नाटकात अलीकडच्या निवडणुकीआधी जेडीएसने आश्वासन दिले होते की, सरकार आल्यावर पहिल्याच दिवशी ५३ हजार कोटी रु. चे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू. पण तसे झाले नाही.  
- २२ हजार कोटी रु. पीक विमा योजनेसाठी विमा कंपन्यांना दिले आहे, पण शेतकऱ्यांना १३ हजार कोटींचीच भरपाई दिली.

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...