आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ई-वे बिल एप्रिलपासून;सुलभ रिटर्नवर मतभेद,मंत्रिगटाची शिफारस,राज्यात टप्प्याटप्प्याने लागू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- जीएसटी मंत्रिगटाने आंतरराज्य मालवाहतुकीसाठी ई-वे बिल १ एप्रिलपासून लागू करण्याची शिफारस केली. राज्यात ही व्यवस्था नंतर टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल. या शिफारशीवर जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. परिषदेची पुढील बैठक १० मार्च रोजी होत आहे. बैठकीनंतर मोदी यांनी सांगितले की, जीएसटी रिटर्न दाखल करणे अधिक सुलभ करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, यावर एकमत झाले नाही. आंतरराज्य ई-वे बिल देशभर १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आले होते. मात्र, पहिल्याच दिवशी ई-वे बिल पोर्टल क्रॅश झाले आणि त्याची अंमलबजावणी टळली. दरम्यान, हे पोर्टल नव्याने तयार केले असून त्याचे नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर या कंपनीने सादरीकरण केले. चाचणीत रोज ९.५ लाख ई-वे बिल तयार होऊ शकले. दोन वेळा लोड टेस्टमध्ये दिवसभरात ५० लाख ई-वे बिल तयार झाले. 

 

ई-वे बिल आहे काय?
जीएसटी लागू झाल्यानंतर ५० हजार रुपयांहून अधिक किमतीचा माल एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात १० किमी किंवा त्याहून अधिक अंतरावर घेऊन जाण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स परवान्याची आवश्यकता असेल. हे बिल म्हणजेच ई-वे बिल होय. ते जीएसटी अंतर्गत येते.

बातम्या आणखी आहेत...