आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2022 पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला 50 एमबीपीएस ब्रॉडबँड सेवा, सरकारचे उद्दिष्ट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सरकारने २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबी प्रतिसेकंद गती असलेले ब्राॅडबँड देण्यासाठी तसेच ५० टक्के घरांपर्यंत फिक्स्ड लाइन ब्राॅडबँड पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यादरम्यान डिजिटल कम्युनिकेशनमध्ये १०० अब्ज डॉलर (६.६ लाख कोटी रुपये) ची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचाही प्रयत्न होणार असून यातून ४० लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.


दूरसंचार विभागाच्या (डॉट) वतीने मंगळवारी नवीन दूरसंचार धोरणाचा आराखडा जाहीर करण्यात आला असून यामध्ये हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. याला ‘नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी २०१८’ असे नाव देण्यात आले आहे. दूरसंचार क्षेत्र सध्या ७.८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली फसलेले आहे. यावर उपाय म्हणून परवाना शुल्क, स्पेक्ट्रम वापरायचे शुल्क, युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) फंडात कंपन्यांच्या योगदानाची समीक्षा करण्यात येणार आहे.


देशभरात स्वस्त कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यासाठी सॅटेलाइट कम्युनिकेशन धोरणातही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. भारतात नोंदणीकृत पेटंट असलेल्या उत्पादनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, विशेषकरून सरकारी संस्थांच्या खरेदीमध्ये याचा वापर होणार आहे. देशाच्या जीडीपीमध्येही या क्षेत्राचे योगदान ६ टक्के असून त्याला वाढवून ८ टक्के करण्याचे उद्दिष्ट  या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...