आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

33 दिवसांत मुस्लीमांबाबत 3 मोठे निर्णय, 8 राज्यांत निवडणुकीत होऊ शकतो BJP ला फायदा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाचे पालन करत केंद्र सरकारेन मुस्लीमांना हजसाठी दिली जाणारी सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने गेल्या 33 दिवसांत मुस्लीमांशी संबंधित 3 मोठे निर्णय घेतले आहेत. यावर्षी आठ राज्यांमध्ये निवडणुकी होणार आहेत. त्याठिकाणी 3 ते 14 टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. सरकारच्या निर्णयाने भाजपला त्यांचा फायदा होऊ शकते असे समजले जात आहे. 


सरकारचे 3 मोठे निर्णय
15 डिसेंबर 2017 - 3 तलाक बंदीवरील विधेयकास मंजुरी

- 15 डिसेंबरला तीन तलाक विधेयक कॅबिनेटकडे आले. 
- 28 तारखेला लोकसभेत मंजूर करवून घेतले. 
- विरोधकांमुळे विधेयक राज्यसभेत अडकले. 
- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा सादर होणार.

 

31 डिसेंबर 2017 - पुरुष नातेवाइकांविना महिलांना हजला जाण्याची व्यवस्था केली
- मोदी म्हणाले, आता ४५ वर्षांवरील महिला पुरुष नातेवाइकांविना हज यात्रेला जाऊ शकतील. 
- अल्पसंख्याक मंत्रालयाची त्याच दिवशी मंजुरी. 
- सर्व १३०० अर्जदार महिलांना परवानगी दिली.

 

16 जानेवारी 2018 - मुदतीच्या 4 वर्षेआधीच हज सबसिडी केंद्राने बंद केली
- २०२२ पर्यंत हज सबसिडी बंदचे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून होते. 
- केंद्राने यंदाच म्हणजे 4 वर्षे आधी संपुष्टात आणली. 
- यंदा सुमारे 1.75 लाख हज यात्रेकरू. त्यांना सबसिडीचा फायदा मिळणार नाही.

 

निर्णयामागील 2 मोठी कारणे

1 प्रलोभनासारखी हज सबसिडी : सुप्रीम कोर्ट
10 मे 2012 ला सुप्रीम कोर्टाने 10 वर्षांत हज सबसिडी बंद करण्यास सांगितले होते. कुराणाचा हवाला देत काेर्ट म्हणाले होते सबसिडी ही प्रलोभन देण्यासारखीच गाेष्ट आहे.

 

2 मोठा वाटा एअर इंडियाच्या खिशात
सबसिडीचा मोठा वाटा सुमारे 45 हजार रु. दरडोई एअर इंडियाला जातो. इतर विमाने यापेक्षा स्वस्त असतात. यामुळे मुस्लिम संघटनाही सबसिडी बंद करण्याच्याच बाजूने होत्या.


हिंदूंनाही मिळते आर्थिकमदत
- अनेक राज्य सरकारे हिंदूंच्या धार्मिक यात्रांमध्ये मदत करतात. 
- राजस्थान, यूपी सरकार मानसरोवर यात्रेत अशी मदत करतात. 
- हरियाणा, मप्र व छत्तीसगडमध्येही तीर्थक्षेत्री यात्रेकरूंना मदत केली जाते.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...