आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात अरविंद केजरीवालांचे धरणे आंदोलन सुरूच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कार्यालयात आपले आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही सुरू ठेवले आहे. आपल्या मागण्यांकडे बैजल यांनी पाठ फिरवली आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांचा संपही सुरूच ठेवला आहे. तो मागे घेण्याचे आदेशही नायब राज्यपाल देत नाहीत. त्यामुळे मला व माझ्या मंत्रिमंडळाला काहीच पर्याय राहिलेला नाही. केजरीवाल यांनी आपली भूमिका व्हिडिआे मेसेजच्या माध्यमातून प्रसारित केली आहे. सरकारचे हात प्रशासनाने बांधून ठेवल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.   


सोमवारी संध्याकाळपासून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया, मंत्री गोपाळ राय, सत्येंद्र जैन हे आपल्या मागण्यांसाठी नायब राज्यपालांच्या कार्यालयासमोर धरणे देत बसले आहेत. दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. चार महिन्यांपासून अनेक अधिकारी कर्तव्य बजावत नसून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही केजरीवाल यांनी केली आहे. रेशन दुकानांनी घरपोच सेवा द्यावी, असा प्रस्तावही दिल्ली सरकारने ठेवला होता. त्यावर नायब राज्यपालांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणीही केजरीवाल यांनी केली आहे.   

 

मंत्र्यांचे फोनही प्रशासकीय अधिकारी स्वीकारत नाहीत

दिल्लीतील सत्ताधारी आप सरकारचा आरोप आहे की, राज्यातील प्रशासकीय अधिकारी मंत्र्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहत नाहीत. त्यांचे फोन कॉलही ते घेत नाहीत. आयएएस अधिकाऱ्यांचा दिल्लीत ‘आंशिक संप’ सुरू आहे. मुख्य सचिव आंशू प्रकाश यांच्यावर १९ फेब्रुवारीच्या रात्री हल्ला झाल्यानंतर ही स्थिती निर्माण झाली होती. दरम्यान, केजरीवाल यांनी म्हटले आहे की, २३ फेब्रुवारीपासून आपण अधिकाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे निर्देश देत आहोत. मात्र, त्याची दखल घेतली गेलेली नाही. यापूर्वीही बैजल यांच्याशी यावर बोलणे झाले होते. त्यांना याविषयी पत्रही लिहिले होते.  

 

दिल्लीतील ही कामे आहेत ठप्प   
प्रशासकीय अधिकारी आंशिक संपावर असल्याने दिल्लीतील ‘मोहल्ला क्लिनिक’ (प्राथमिक आरोग्य केंद्र), अनधिकृत वस्त्यांमधील सांडपाण्यासाठीच्या ड्रेनेजचे काम ठप्प झाले आहे. यासाठीचा निधी वर्ग करणेही शक्य होत नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या खासगी शाळांसाठीचा निधीही अडकून आहे. आम्ही नायब राज्यपालांच्या कार्यालयासमोर स्वत:साठी धरणे दिलेली नाहीत. दिल्लीतील मूलभूत सुविधांची कोंडी होत असल्याने असे करणे भाग पडत आहे, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, ऑफिसर्स असोसिएशनने म्हटले आहे की, दिल्लीतील कोणतेही काम खोळंबलेले नाही. एकही अधिकारी संपावर नाही. नायब राज्यपालांच्या कार्यालयानेही केजरीवाल यांच्या धरणे आंदोलनावर टीका केली आहे. विनाकारण हे आंदोलन सुरू असल्याचे राज्यपाल कार्यालयातून सांगण्यात आले.

 

सरकारच्या टीकेला अधिकाऱ्यांचे प्रत्युत्तर  
आप सरकारने आयएएस अधिकाऱ्यांवर केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा आधार घेतला आहे. #Delhiatwork NoToStrike या हॅशटॅगवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी केलेल्या कामांची यादी यात प्रसिद्ध केली आहे. कोणीच संपावर नसल्याचेही स्पष्ट केले. द आयएएस एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश) केडर असोसिएशनने हे ट्विट केले आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याचा फोटो आणि ते काम करत असलेल्या कार्यालयातील फोटोही सोशल मीडियावर टाकले आहेत. ‘खोट्या बातम्या पसरवू नये, सगळे अधिकारी कामावर आहेत’, असे यात लिहिले आहे. शिवाय सुटीच्या दिवशीही अधिकारी कर्तव्य बजावत असल्याचे यात म्हटले आहे.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...