आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणास आठ महिने उलटूनही विलंब का? सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- भारतातील बँकांना ९ हजार कोटी रुपयांचा चुना लावून पळून गेलेल्या विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणास विलंब होत असल्यावरून मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे आेढताना नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात आठ महिन्यांपूर्वी आदेश दिले होते. मात्र तपासाच्या प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांचे वर्तन एवढे असहकाराचे कशामुळे ? तुम्ही ढिम्म कशामुळे आहात ? अशा शब्दांत न्यायालयाने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले.  


विजय मल्ल्या त्याचबरोबर आयपीएलचे माजी प्रमुख ललित मोदी ब्रिटनमध्ये खुलेआम फिरू लागले आहेत. परंतु त्यांना अद्याप भारताच्या हवाली करण्यात यश आलेले नाही. परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची वागणूक अशी कशी असू शकते ? आदेशानंतरही त्यावर काहीही कारवाई होत नाही याला काय म्हणावे, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी फटकारले. मल्ल्याला भारतात आणण्याची परराष्ट्र मंत्रालयाची इच्छा तरी आहे ना, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. एखादा माणूस पळून जातो. पण सरकार त्याला पकडून शकत नाही. आम्ही आठ महिन्यांपूर्वी यासंबंधीचे आदेश जारी केले होते. परंतु त्यावर काहीही झालेले नाही. तुम्ही ढिम्म कशामुळे आहात, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने विचारणा केली. केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग व वकील व्ही. मोहना यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाची बाजू मांडली.  

 

चोरच्या चोर..मल्ल्याची मग्रुरी   

भारतातील बँकांना सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांचा चुना लावून भारतातून पळून जाणाऱ्या मल्ल्यास प्रत्यार्पण प्रकरणात स्कॉटलंड यार्डने अटक केली हाेती. मात्र एप्रिलमध्ये मल्ल्याने ६५ हजार पाैंडांच्या जातमुचलक्यावर जामीन िमळवला होता. मंगळवारी तो न्यायालयाच्या आवारात धूम्रपान करत नेहमीच्या थाटात आला. चेहऱ्यावर तीच मग्रुरी. भीतीचा मात्र लवलेशही दिसला नाही.   

 

 

पुढील सुनावणीत तयारी ठेवा  
प्रत्यार्पणा संबंधीच्या प्रकरणात सर्व प्रकारची आैपचारिकता पुढील सुनावणीपर्यंत पूर्ण करा. १५ डिसेंबरच्या  सुनावणीवेळी ही कागदपत्रे तयार ठेवावी, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. 

 

भारतात बळजबरीने कोणीही  पाठवू शकत नसल्याचा दावा  

 

ब्रिटनमध्ये मंगळवारी मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासंबंधी सुनावणी झाली. त्यात तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली जात आहेत.  मात्र आपल्याला कोणत्याही धर्तीवर बळजबरीने भारताकडे सोपवले जाऊ शकत नाही. तशी कायद्यात तरतूद नसल्याचा दावा मल्ल्याकडून करण्यात आला आहे. प्रत्यार्पणाच्या सुनावणीला ४ डिसेंबर रोजी सुरुवात झाली होती. भारताकडे त्याला हस्तांतरित करण्यात आल्यास भारतातील सुनावणी योग्य पद्धतीने होईल, याची खात्री मल्ल्यास हवी आहे. आपल्याला तुरुंगात डांबले जाऊ नये, याची हमी मल्ल्याला हवी आहे. न्यायालयाने सरकार व मल्ल्या अशा दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. आता यासंबंधीची अंतिम सुनावणी १४ डिसेंबरला होणार आहे.   

 

बातम्या आणखी आहेत...