आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक देश, एक निवडणुकीच्या बाजूने भाजपशासित राज्ये प्रस्ताव मंजूर करून केंद्राला पाठवणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- भाजपने एक देश आणि एक निवडणुकीच्या मुद्द्यावर पाऊल टाकले आहे. पक्षश्रेष्ठींनी बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत असे निर्देश दिले आहेत की त्यांनी एक देश-एक निवडणुकीच्या समर्थनार्थ राज्य विधानसभेत एक प्रस्ताव मंजूर करून केंद्राला पाठवावा. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेला निर्णायक दिशा मिळेल, असे पक्षाचे मत आहे. 


या बैठकीत पंतप्रधान कार्यालयाच्या एका अधिकाऱ्याने एक प्रेझेंटेशनही दिले. त्यात एकाच वेळी होणाऱ्या निवडणुकीमुळे पैशाची बचत आणि विकासाच्या कामाला गती मिळेल हे फायदे सांगण्यात आले. सूत्रांनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, राज्यात एका ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या नेतृत्वात एक समिती तयार करावी, तीत माजी मुख्य सचिव, निवडणूक अधिकारी राहिलेले राज्याचे ज्येष्ठ अधिकारी, प्रख्यात विधिज्ञ आणि ज्येष्ठ अकॅडमिक लोकही असावेत. मोदींनी मुख्यमंत्र्यांना यावेळी होणाऱ्या पहिल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना स्वत: हजर राहण्याचेही निर्देश दिले.  


भाजप या समितीच्या माध्यमातून एकत्र निवडणुकांची शक्यता पडताळून पाहण्याशिवाय त्यावर अंमलबजावणी व्हावी या हेतूने देशात एक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोदींच्या निर्देशानुसार भाजप अध्यक्ष अमित शहा म्हणाले की, २०२४ किंवा २०२९ पर्यंत देशभरात एकत्र निवडणूक घेण्याचे स्वप्न साकारले जावे यासाठी सर्वसहमतीचे प्रयत्न सुरू ठेवायचे आहेत. 

 

मोदींचे महत्त्वाचे निर्देश  

पंचायत ते संसदेपर्यंत एक मतदार यादी हवी  
मोदी म्हणाले की, पंचायत ते पार्लमेंट निवडणुकीपर्यंत एकच मतदार यादी असावी. प्रत्येक निवडणुकीत वेगळी मतदार यादी बनते. त्यामुळे वेळ, ऊर्जा, पैशाची बरबादी होते. त्यामुळे एकाच वेळी मतदार यादी तयार व्हावी हे राज्यांनी निश्चित करावे.  


युवा अधिकाऱ्यांना प्रमुख जागी तैनात करा  
मोदींनी नीती आयोगाने चिन्हित ११५ मागास जिल्ह्यांवर फोकस करण्याचे आणि योजनांना गती देण्याचेही निर्देश दिले. मोदी म्हणाले की, युवा अधिकाऱ्यांत ऊर्जा असते. त्यांचा नवा विचार असतो. त्यांना प्रमुख जागी नेमून योजनांत गती आणण्याचे धोरण आखायला हवे.  

बातम्या आणखी आहेत...