आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कचरा व्यवस्थापन; केंद्राचे 845 पानी शपथपत्र, न्यायालय म्हणाले, हा पण कचराच आहे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- घन कचरा व्यवस्थापन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने ८४५ पानी शपथपत्र दाखल केले. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालय म्हणाले, तुमचे हे शपथपत्रही एखाद्या घन कचऱ्यापेक्षा कमी नाही. न्या. मदन लोकुर व न्या. दीपक गुप्ता यांनी केंद्राला विचारले की, तुम्ही नेमके काय करत आहात? तुम्हाला आमच्यावर छाप पाडायची आहे का? आम्ही कोणत्याही परिस्थिती हे स्वीकारू शकत नाहीत. सर्व कचरा आमच्यासमोर फेकत असल्यासारखे वाटत आहे. दिल्ली संपूर्ण देशासाठी रोल माॅडेल ठरावे,अशी आपली इच्छाच दिसत नाही. ८४५पानी शपथपत्र दाखल केल्यानंतर वकिलास याच्याशी संबंधित प्रश्न विचारले तेव्हा ते निरुत्तर झाले. यावर न्यायालय म्हणाले, तुम्ही शपथपत्राचा स्वत: अभ्यास केला नाही आणि सर्व कागदपत्रे आमच्यासमोर आणून टाकली. शपथपत्रात तथ्य नसेल तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. आम्ही हे रेकॉर्डवर घेत नाहीत.


न्यायालयाने ३ आठवड्यात केंद्राला घन कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या आधारे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये स्थापन राज्यस्तरीय सल्लागार मंडळांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सरकारला पुन्हा शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...