पद्मावत : करणी सेनेने म्हटले-लोकांनीच थिएटर बाहेर कर्फ्यू लावाला, निर्णयाचा आदर राखा-काँग्रेस

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टातून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर 25 जानेवारीला 'पद्मावत' चित्रपट देशभरात रिलीज होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर वादाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. करणी सेनेने लोकांना आव्हान केले आहे की, त्यांनीच थिएटर्सबाहेर कर्फ्यूसारखी परिस्थिती निर्माण करावी. तर काँग्रेसने म्हटले आहे की, राज्य सरकारांकडून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर केला जाईल अशी अपेक्षा आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरातमध्ये सरकारकडून बॅन लावल्यानंतर निर्मात्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने बॅनवर स्थगिती आणली आहे. 

या राज्यांमध्ये होता बॅन 
पद्मावतच्या रिलीजवर मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात सरकारने बॅन लावला होता. 

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले निर्णयात 
- देशभरामध्ये 25 जानेवारी रोजी 'पद्मावत' चित्रपट रिलीज करण्याचा मार्ग मोकळा. 
- ज्या राज्यांनी 'पद्मावत' चित्रपटांवर बॅन करण्याच्या अधिसूचना काढाल्या आहेत. त्यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती आणली आहे. 
- इतर राज्यांनी या चित्रपटाविरोधात अशा प्रकारच्या अधिसूचना काढण्यासही मनाई करण्यात आली. 
- राज्यांना चित्रपट प्रदर्शनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था पाळणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश.

निर्मात्यांचा युक्तिवाद.. 
- निर्मात्यांचा वकील हरिश साळवे म्हणाले की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला चित्रपट रिलीज करण्यासंदर्भात दिशानिर्देश द्यावेत ही विनंती. 
- हरीश साळवे म्हणाले, जर राज्य चित्रपट बॅन करू लागले तर संघराज्य पद्धतीला धोका पोहोचेल. हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. जर कोणाला याबाबत (चित्रपटाबाबत) काही अडचण असेल तर, त्यांनी संबंधित लवादाकडे योग्य वेळी अपिल करावे. राज्य चित्रपटाच्या विषयात हस्तक्षेप करू शकत नाही. 
- निर्मात्यांकडून या प्रकरणात हरीश साळवे आणि मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. साळवे म्हणाले, सेंसॉरने सर्टिफिकेट दिले असेल तर, राज्य सरकार त्यावर बॅन कसा लावू शकतात. या प्रकरणी पुढील सुनावमी मार्चमध्ये होईल. 

पुढे वाचा, निर्णयाबाबत कोण काय म्हणाले...