आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काळानुुसार सामाजिक नैतिकता आणि कायदे बदलतात, चर्चा गरजेची : कोर्ट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
2013 च्या निर्णयामध्ये सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिकता (gay sex) ला गुन्हा ठरवले होते. या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करण्याच्या तयारीत आहे. - फाइल - Divya Marathi
2013 च्या निर्णयामध्ये सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिकता (gay sex) ला गुन्हा ठरवले होते. या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करण्याच्या तयारीत आहे. - फाइल

नवी दिल्ली- समलैंगिकतेला गुन्हा समजावे की नाही, या मुद्द्यावर सर्वाेच्च न्यायालय पुन्हा एकदा सुनावणीस तयार झाले आहे. दोन प्रौढांत सहमतीने स्थापन झालेल्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा समजू नये, अशी मागणी करणारी याचिका कोर्टाने घटनापीठाकडे पाठवली आहे. याबाबत केंद्र सरकारलाही भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. 


सुप्रीम कोर्टाने २०१३ भादंविच्या कलम ३७७ ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्याचा निकाल सुनावला होता. आता त्यावर पाच समलैंगिक व्यक्तींनी याचिका दाखल करून फेरविचाराची मागणी केली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा साेमवारी म्हणाले की, ‘२०१३ च्या निकालावर फेरविचाराची गरज आहे. दोन प्रौढांतील लैंगिक संबंध गुन्हा आहेत का? यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. स्वमर्जीने एखाद्या बाबीची निवड करणाऱ्या व्यक्ती भयाच्या वातावरणात राहू नयेत. सामाजिक नैतिकता काळासोबत बदलत असते. कायदाही काळासोबतच बदलत असतो.’ २ जुलै २००९ रोजी दिल्ली हायकोर्टाने कलम ३७७ घटनाबाह्य ठरवले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने २०१३च्या निकालात हायकोर्टाचा निर्णय फिरवत समलैंगिकता गुन्हाच असल्याचा निकाल दिला होता. 


याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा
याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल व अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, संविधानाच्या तिसऱ्या परिशिष्टात नागरिकांना अनेक मूलभूत अधिकार मिळालेले आहेत. त्यात लैंगिक समानता, लैंगिक स्वायत्तता, लैंगिक संबंधांसाठी साथीदाराची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य, जीवन, गोपनीयता, सन्मान व समानतेच्या अधिकारांचा समावेश आहे. मात्र, भादंविचे कलम ३७७ या हक्कांचे हनन करते. २०१३ च्या निकालाविरुद्ध तीन वर्षांपासून एक क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित आहे.


इंग्रजांनी लागू केला होता हा कायदा
कोणत्याही पुरुष वा महिलेने विरुद्धलिंगी व्यक्तीसाेबत अनैसर्गिक संबंध स्थापले किंवा समलिंगी व्यक्तीशी विवाह केला तर तो भादंविच्या कलम ३७७ नुसार गुन्हा ठरतो. यासाठी १० वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. देशातील सर्व समलैंगिक, ट्रान्सजेंडर आदी त्याच्या कक्षेत येतात. या कायद्याची प्रस्तावना १८६० मध्ये लॉर्ड मेकॉलेच्या शिफारशींवर तयार करण्यात आली होती. तीच आजही कलम ३७७ च्या रूपात अस्तित्वात आहे. तथापि, इंग्लंडमध्ये हा कायदा कधीचाच संपुष्टात आलेला आहे.


- वैयक्तिक सहमती आणि दोन प्रौढांतील सहमतीच्या संकल्पनेला कायद्यात संरक्षणाची गरज असू शकते. जे काम एखाद्यासाठी स्वाभाविक असेल तर दुसऱ्यासाठी नसूही शकते, ही शक्यताही आहेच.  
- न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड


सुप्रीम कोर्टाने बदलला होता निर्णय 
- समलैंगिकतेच्या या प्रकरणात 2009 मध्ये दिल्ला हायकोर्टाने इंग्रस सरकारच्या काळापासून चालत आलेल्या समलैंगिकतेचा कायदा बदलला होता. दिल्ली हाईकोर्टाने याला गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळले होते. 
- दिल्ली हाईकोर्टाच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. डिसेंबर 2013 मध्ये हायकोर्टाची ऑर्डर बदलत समलैंगिकतेला IPC च्या कलम 377 अंतर्गत गुन्ह्याच्या यादीत कायम ठेवले होते. दोन न्यायाधीशांच्या बेंचने या निर्णयावर दाखल केलेली रिव्ह्यू पिटीशनही फेटाळून लावली होती. 


कपिल सिब्बल यांनी ठरवले होते चुकीचे 
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा तत्कालीन कायदेमंत्री कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला होता. सिब्बल म्हणले होते की, दोन सज्ञान व्यक्तींनी सहमतीने आपसांत समलैंगिक संबंध ठेवल्यास ते गुन्ह्याच्या कचाट्याबाहेर असायला हवे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...