लष्करावर दगडफेक; संरक्षण मंत्रालयाकडे मागवला अहवाल,मेजर विरोधातील याचिकेवर सुनावणी

नवी दिल्ली- जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कराच्या जवानांवर दगडफेकीच्या घटनांनंतर वाढ होत चालल्याने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने संरक्षण मंत्रालयास अहवाल मागितला आहे. मंत्रालयास चार अाठवड्यात प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. संरक्षण विभागाच्या सचिवाकडून सध्याच्या परिस्थितीबरोबरच लष्कराच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन थांबवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती मागवली आहे. तीन लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलांनी  तक्रार केल्यानंतर आयोगाने स्वत:हूून ही दखल घेतली आहे.  

या तक्रारीत मुलांनी म्हटले आहे की, संतप्त जमावाकडून जवानांवर होणाऱ्या वाढत्या दगडफेकीच्या घटनांची आम्ही चिंता वाटते. शोपियां येथे कोणाची चिथावणी नसताना जवानांवर दगडफेक करण्यात आली. जवानांनी प्रत्युत्तरात कारवाई केल्यानंतर जवानांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. शोपियांमध्ये जाऊन आयोगाने सत्य परिस्थिती जाणून घ्यावी. तसेच लष्कराच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल दखल घ्यावी, अशी मागणी केली. अनेक देशात लष्करी जवानांवर दगडफेक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाते. मात्र, आपल्या देशात जम्मू-काश्मीर येथे दगडफेक करणाऱ्यावरील खटले राज्य सरकार परत घेत आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे.  

मेजर विरोधातील याचिकेवर सुनावणी सोमवारी हाेणार
शोपियांमध्ये मेजर आदित्यकुमारवर दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीवर  लवकरच सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय सहमत झाले आहे. मेजर आदित्यचे वडील ले. कर्नल कर्मवीरसिंग यांच्या याचिकेवर न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होईल. मेजर आदित्यच्या वडिलांच्या वतीने शुक्रवारी अॅड. ऐश्वर्या भाटी यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पीठास याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. २६ जानेवारी रोजी शोपियांमध्ये लष्कराच्या ताफ्यावर हल्ल्यानंतर दगडफेक करणाऱ्यावर गोळीबार केला होता. या गोळीबारात तीन तरुणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर २७ जानेवारी रोजी १० गढवाल युनिटचे मेजर आदित्य यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. ले. कर्नल कर्मवीरसिंग यांनी याचिकेत म्हटले की, एफआयआरमुळे त्यांच्या मुलांचा समानता व जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.