आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उपराज्यपालांना स्वतंत्र निर्णयाचा हक्क नाहीच; सुप्रीम काेर्टाने स्पष्ट केली लक्ष्मणरेखा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यात अधिकारांवरून गेल्या ४ वर्षांपासून सुरू असलेल्या शीतयुद्धावर बुधवारी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने लक्ष्मणरेखा स्पष्ट केली. उपराज्यपालांना (एलजी) त्यांचे अधिकार समजून सांगत कोर्ट म्हणाले, ते स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यांना निवडून आलेल्या सरकारचे सहकार्य व सल्ल्यानुसारच काम करावे लागेल. ते कुण्या राज्याचे राज्यपाल नाहीत तर मर्यादित हक्कांसह प्रशासक आहेत. सोबतच कोर्टाने सध्याच्या घटनात्मक व्यवस्थेनुसार स्वप्नातही दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देता येणार नाही, असे केजरीवाल सरकारला स्पष्ट सांगितले. कायदे व प्रशासन, पोलिस आणि जमिनीशी निगडित मुद्द्यांवर दिल्ली विधानसभा काेणताही कायदा करू शकत नाही. 


घटनापीठाने दिल्लीचे हक्क व दर्जाशी निगडित घटनेच्या २३९ ए (ए) तरतुदीच्या व्याख्येसह इतर वादग्रस्त मुद्द्यांचेही स्पष्टीकरण दिले. छोट्या न्यायपीठाने जे घटनात्मक मुद्दे पाठवले होते, त्यावर मत देण्यात आल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. दिल्ली हायकोर्टाच्या ४ ऑगस्ट २०१६ च्या निकालाविरुद्ध दाखल याचिकांवर संबंधित न्यायपीठ सुनावणी करेल. त्यावर दोन किंवा तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठात सुनावणी होईल.  हायकोर्टाने उपराज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रमुख असल्याचे सांगितले होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घटनापीठाचा निर्णय हा जनता व लोकशाहीचा विजय असल्याचे सांगितले.


काेर्ट काय म्हणाले...
एलजींसाठी :

>राज्यपालांचा दर्जा नाही. मर्यादित हक्कांसह प्रशासक असून एलजी असे पद आहे. मंत्रिमंडळासाठी शत्रुत्वाची भावना ठेवू नका. 
>एलजी-कॅबिनेटच्या मतभेदाला सबळ कारण असावे. एलजीने विवेक न वापरता यांत्रिकपणे कॅबिनेटचे सर्व निर्णय राष्ट्रपतींना पाठवू नये.
> कॅबिनेटच्या निर्णयांची माहिती एलजींना द्यावी, मात्र प्रत्येक प्रकरणात त्यांची सहमती गरजेची नाही. मंत्र्यांसोबत त्यांनी सौहार्दाने काम करणे अपेक्षित.


दिल्ली सरकारसाठी :
> संविधान रचनात्मक आहे, मात्र त्यात हुकूमशाही व अराजकतेसाठी कुठलेही स्थान नाही.
> पब्लिक ऑर्डर, पोलिस व जमिनीचे मुद्दे सोडून दिल्ली विधानसभा कोणताही कायदा तयार करू शकते. तो एलजींना दाखवावा लागेल.  
>दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देता येत नाही. हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. राज्य सरकारला विशेष कार्यकारी अधिकार देता येत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...