आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिटर्न न भरणाऱ्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -   शेल कंपन्यांच्या विरोधात सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईअंतर्गत आतापर्यंत २.२५ लाख कंपन्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या कंपन्यांनी तीन वर्षांपासून त्यांचा व्यवहाराचा लेखाजोखा सरकारकडे जमा केलेला नाही. सर्व नोंदणीकृत कंपन्यांना कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडे लेखाजोखा (फायनान्शियल स्टेटमेंट) जमा करावा लागतो. मात्र, या कंपन्यांनी आतापर्यंत २०१५-१६ आणि २०१६-१७ चा अहवाल जमा केलेला नाही. माहिती जमा न करणाऱ्या  ७,१९१ एलएलपीचीही यादी तयार करण्यात आली आहे. या सर्वांची नोंदणी या वर्षी रद्द करण्याची शक्यता आहे.    


अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने एका प्रसिद्धिपत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार आधी या कंपन्यांना नोटीस पाठवून त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर या कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात येईल. शेल कंपन्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये अर्थ सचिव हसमुख अढिया आणि कॉर्पोरेट मंत्रालयाचे सचिव इंजेती श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वात कार्यबळ पथक स्थापन करण्यात आले होते. या पथकाच्या आतापर्यंत आठ बैठका झाल्या आहेत.   


शेल कंपन्या स्वत: एकही वस्तू्ची निर्मिती करत नाही किंवा सेवाही देत नाही. या कंपन्यांचा वापर केवळ पैशाच्या व्यवहारात करण्यात येतो. सामान्यपणे अशा कंपन्यांची मालमत्ता केवळ कागदोपत्री असतात. वास्तविक कंपनी कायद्यात शेल कंपनीची निश्चित अशी व्याख्या करण्यात आलेली नाही. 

 

शेल कंपन्या असल्याचा संशय 
- समितीने शेल कंपन्यांचा डाटाबेस तयार केला असून त्यांना तीन श्रेणीमध्ये विभागण्यात आले आहे -  कन्फर्म, डेराइव्ड आणि सस्पेक्ट. 
- १६,५३७ कंपन्या कन्फर्म यादीत आहेत. विविध संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर ही यादी बनवण्यात आली आहे. 
- १६,७३९ कंपन्या डेराइव्ड यादीत आहेत. कन्फर्म यादीत असलेल्या कंपन्यांचे संचालक या कंपन्यांत देखील आहेत. 
- ८०,६७० कंपन्या सस्पेक्ट यादीत आहेत. संशयित व्यवहाराच्या आधारावर एसएफआयओने ही यादी बनवली आहे. 

 

एलएलपीवरही कारवाई शक्य 
कंपनी कायद्याच्या कलम २४८ अंतर्गत कारवाईसाठी २,२५,९१० कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. कलम ७५ अंतर्गत ७,१९१ एलएलपीच्या विरोधातही कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. 

 

 पुढील स्लाईडवर पहा, भारतात गेल्या वर्षी विदेशी गुंतवणुकीत 10% घट

बातम्या आणखी आहेत...