आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

5 जीसाठी जास्त, स्वस्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून देण्याची शिफारस

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -  ५ जी सेवांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या दूरसंचार मंत्रालयाच्या समितीने या नव्या सेवेसाठी जास्त आणि स्वस्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. समितीच्या मते ५ जीसाठी तत्काळ ६००० मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. समितीने आपल्या शिफारशी मंत्रालयाकडे सोपवल्या आहेत. जर त्या मान्य करण्यात आल्या तर हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे स्पेक्ट्रम वाटप असेल. सरकारने देशात २०२० पर्यंत ५ जी सेवा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.  


समितीचे सदस्य आरोग्यस्वामी पॉलराज यांनी ही माहिती दिली. पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित पॉलराज स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. त्यांना उत्कृष्ट वायरलेस परफॉर्मन्स देणाऱ्या ‘मिमो वायरलेस’ तंत्रज्ञानाचे प्रणेताही मानले जाते. ते म्हणाले की, ५ जीच्या तयारीत भारत अनेक देशांच्या पुढे आहे. ३ जी आणि ४ जीप्रमाणे ५ जी तंत्रज्ञान मोबाइल फोनपर्यंतच मर्यादित राहणार नाही. त्याचा वापर पॉवर ग्रिड, स्मार्ट सिटी, कृषी, बँकिंग, रेल्वे, आरोग्यसेवा यांसारख्या सेवांतही होऊ शकतो.  


सध्या देशात मोबाइल फोनचे सिग्नल ८०० ते २६०० मेगाहर्टज बँडमध्ये आहेत. २०१६ मध्ये सरकारने वेगवेगळ्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी वेगवेगळ्या बँडचे २,३५४.५५ मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम लिलावासाठी ठेवले होते. त्यातून ५.६३ लाख कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज होता. पण हा लिलाव फ्लॉप ठरला. ७०० मेगाहर्टज स्पेक्ट्रमच्या एक युनिटसाठी बेस प्राइस ११,००० कोटी रुपये ठेवण्यात आली होती. कंपन्यांना किमान ५ युनिटसाठी बोली लावावी लागणार होती. जास्त किमतीचा हवाला देत कोणत्याही कंपनीने बोली लावली नाही.  

 

समितीने ११ स्पेक्ट्रम बँड निवडले, ६ तत्काळ वाटपासाठी उपलब्ध  
५ जी सेवेसाठी समितीने ११ स्पेक्ट्रम बँड निवडले आहेत. त्यापैकी ७०० मेगाहर्टज, ३.५ गीगाहर्ट्ज, २४ गीगाहर्ट्ज आणि २८ गीगाहर्ट्ज बँड तत्काळ उपलब्ध केले जाऊ शकतात. ७०० मेगाहर्टजला प्रीमियम मानले जाते. जास्त फ्रिक्वेन्सी असणाऱ्या बँडमध्ये ५,२५० मेगाहर्टज, ३.५ गीगाहर्टज बँडमध्ये ३०० मेगाहर्टज आणि १००० मेगाहर्टजपेक्षा कमी बँडमध्ये ४०५ मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. ई आणि व्ही बँडही असतील. ई बँड (७१-७६ गीगाहर्टज) आणि व्ही बँडमध्ये (५७-६४ गीगाहर्टज) १००० एमबीपीएस डेटा स्पीड मिळू शकतो. समितीने ६०० मेगाहर्टज तसेच १.४, ३०, ३१ आणि ३७ गीगाहर्टज स्पेक्ट्रम बँडचीही शिफारस केली आहे.  

 

जास्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध झाल्यावर पायाभूत गुंतवणूक होईल कमी  
पॉलराज यांनी सांगितले की, समितीने कंपन्यांना कमी किमतीवर स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून देऊ, असे म्हटले आहे. कमी आणि जास्त फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये स्पेक्ट्रमची किंमत एक असू शकत नाही. दूरसंचार विभाग ५ जीसाठी जास्तीत जास्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करत आहे. जास्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध झाल्याने कंपन्यांचा पायाभूत सेवांवरील खर्च कमी होईल.  

 

जास्त फ्रिक्वेन्सीवर खर्चही जास्त, त्यामुळे स्पेक्ट्रमची किंमत कमी व्हावी  
७०० मेगाहर्टजसारख्या कमी फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये मोबाइल सिग्नल दूरपर्यंत जातो. फ्रिक्वेन्सी वाढण्यासोबतच सिग्नल कमजोर पडतो. हाय फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये ५ जीसाठी दर ५० मीटरवर बेस स्टेशन स्थापित करावे लागेल. जास्त फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरवर जास्त खर्च होतो. त्यामुळे स्पेक्ट्रमची किंमत कमी व्हायला हवी.  

 

 

बातम्या आणखी आहेत...