सर्वोच्च न्यायालयात रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे असते सर्वात महत्त्वाचे काम

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वात मोठे न्यायालय. तेथील प्रशासकीय कामांतील सर्वात महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे रजिस्ट्रार जनरल. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका स्वीकारली जाईल की नाही याचा निर्णय तेच आधी घेतात. याचिकेवर याचिकाकर्त्याला युक्तिवादाचा हक्क दिला जाऊ शकतो की नाही हेही निश्चित करतात. सरन्यायाधीशांच्या आधी त्यांच्याकडेच याचिका येतात. न्यायालयातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा म्हणजे रजिस्ट्रार. त्यामुळे रजिस्ट्रार जनरल पद महत्त्वाचे आहे.

सरन्यायाधीश म्हणाले होते-रजिस्ट्रारवर आरोप म्हणजे माझ्यावर आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, रजिस्ट्रार कोणत्याही प्रकरणात सरन्यायाधीशांचा सल्ला न घेता कोणत्याही कोर्टासमोर सुनावणीसाठी याचिका लावू शकतात. ७ एप्रिल २०१७ ला तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्यासमक्ष वकील चिराग बल्सारा यांनी उल्लेख करत रजिस्ट्री कार्यालयावर गंभीर आरोप लावले होते. वकिलाने म्हटले होते की, सुनावणी दुसरे खंडपीठ करत होते. नंतर रजिस्ट्री कार्यालयाने ते दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवले. त्यावर सरन्यायाधीश संतप्त झाले होते. रजिस्ट्रीवर आरोप करण्याची तुमची हिंमत कशी झाली? आम्ही तुम्हाला तुरुंगात पाठवू. रजिस्ट्रार कोणताही निर्णय आमच्याशी सल्लामसलत करूनच घेतात. त्यांच्यावर आरोप म्हणजे आमच्यावरच आरोप. वकिलाने माफी मागितली होती.

न्यायमूर्तींकडे सुनावणी होण्याआधीच याचिका अमान्य करू शकतात
सुप्रीम कोर्टाचे वकील सुमीत वर्मा म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टात घटनेच्या कलम ३२ नुसार जेव्हा कोणी जनहित याचिका दाखल करतो तेव्हा याचिकाकर्ता एक प्रतिज्ञापत्रही दाखल करतो. त्यात तो म्हणतो की या मुद्द्यावर प्रथमच याचिका दाखल करत आहे. मी त्याशिवाय दुसरी याचिका दाखल केलेली नाही. या दाव्याची पडताळणीही रजिस्ट्रार जनरल करतात. दावा खोटा निघाला तर रजिस्ट्रार जनरल ते प्रकरण रजिस्टर्ड करत नाहीत. त्याचबरोबर एक आदेशही जारी करतात की ही याचिका रजिस्टर्ड करण्यात येऊ नये. त्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी न्यायमूर्तींपर्यंत पोहोचतच नाही.

उदाहरण - मॅथ्यू नेदुमपारा या वकिलाने काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासमोर उल्लेख करताना म्हटले होते की, रजिस्ट्री कार्यालय माझे प्रकरण सुनावणीसाठी यादीतच घेत नाही. त्यावर सरन्यायाधीशांनी काहीही ऐकण्यास नकार दिला होता. सरन्यायाधीश मिश्रांनी म्हटले होते की, जेव्हा यादीत येईल तेव्हाच आम्ही प्रकरण सुनावणीस घेऊ.