आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेट्रोल-डिझेलवर २८ टक्के जीएसटीसह व्हॅटचा विचार; सध्या पेट्रोलवर ४५-५०, तर डिझेलवर ३५-४०% कर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) पेट्रोल-डिझेलचा समावेश केल्यास कशा पद्धतीने कर लागेल याबाबतची माहिती स्पष्ट होत आहे. जीएसटीसंदर्भातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, दोन्हीला २८ टक्के कराच्या टप्प्यात ठेवण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर राज्यांना त्यावर व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) किंवा विक्री कर लावण्याचा अधिकार असेल. जीएसटी आणि व्हॅट मिळून एकूण कर सध्याच्या कराच्या बरोबरीत राहील. 


पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी कधी लागू होईल या प्रश्नावर हा राजकीय निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या नियमानुसार कोणत्याही वस्तूवर जीएसटी आणि व्हॅट दोन्ही लावता येत नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार असल्याचे सीएस आणि कर तज्ज्ञ व्ही.एस. दाते यांनी म्हटले आहे. 


सध्या दिल्लीमध्ये पेट्रोलच्या किमतीमध्ये ४६.८ टक्के आणि डिझेलमध्ये ३७.३ टक्के कर आहे. विविध राज्यांमध्ये पेट्रोलवर ४५ ते ५० टक्के आणि डिझेलवर ३५ ते ४० टक्क्यांच्या दरम्यान कर आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवर केवळ २८ टक्के जीएसटी लावल्यास केंद्र तसेच राज्यांना महसुलात नुकसान होईल. राज्यांना महसुलातील भरपाई देण्यास केंद्राकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे २८ टक्के करांसह राज्यांना व्हॅट लावण्याची परवानगी देणे हा पर्याय असू शकतो. 


तज्ञांचे मत | जीएसटीसह सेस लावा, निवडक क्षेत्रांत इनपुट क्रेडिट देण्यात यावे  

 

महेश जयसिंह, संचालक, डेलॉय इंडिया  
- दोन ते तीन वर्षांपर्यंत राज्यांना वेगवेगळा कर लावण्याचा अधिकार मिळावा. कर संकलन स्थिर झाल्यानंतर दुहेरी कर प्रणाली रद्द करावी.  
- वाहने, शीतपेये आदींप्रमाणे पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटीसह सेसदेखील लावला जाऊ शकतो.


प्रतीक जैन,पार्टनर अन् प्रमुख, पीडब्ल्यूसी 
- आधी केवळ विमान इंधन आणि नैसर्गिक वायूला जीएसटीअंतर्गत आणायला हवे. नंतर पेट्रोल आणि डिझेलचा विचार व्हावा. 
- पेट्रोलियम पदार्थांवर ४०%च्या जवळपास जीएसटी लावला जावा आणि निवडक क्षेत्रांत इनपुट क्रेडिट मिळायला हवे. 


चार वर्षांत उत्पादन संकलनात १३१ % वाढ
- २०१४-१५ मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांवरील उत्पादन शुल्कातून ९९,१८४ कोटी रु. आले होते. २०१७-१८ मध्ये यात १३१ टक्के वाढ हाेऊन संकलन २,२९,०१९ कोटी रुपये झाले आहे. 
- २०१४-१५ मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांवरील व्हॅटमधून राज्यांना १,३७,१५७ कोटी रुपये मिळाले होते. २०१७-१८ मध्ये ही रक्कम ३४ टक्के वाढून १,८४,०९१ कोटी रुपये झाली आहे.

 

सध्या केंद्र सरकारकडे जमा होतो २०,००० कोटी रुपयांचा इनपुट कर क्रेडिट  
एक जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाला असून पेट्रोल, डिझेल, विमानाचे इंधन, नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल या सर्वांना यातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे यावर व्यापाऱ्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटही मिळत नाही. वर्षभरात या पाच उत्पादनावर सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचे इनपुट क्रेडिट बनते. सध्या ही रक्कम केंद्र सरकार स्वत:जवळ ठेवते. जीएसटी लागू झाल्यास केंद्राला ही रक्कमही द्यावी लागणार आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...