आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुकीमुळे बाजारात येतील १५-१६ हजार कोटी रुपये; सोशल मीडियावर ५००, वाहतुकीवर १८० कोटी खर्च

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- पुढील वर्षी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होऊ शकते. औद्योगिक संघटनांनुसार, प्रत्येक मतदारसंघात सरकार व उमेदवारांकडून किमान २८ ते ३० कोटी रुपये खर्च हाेतील. या हिशेबाने बाजारात १५ ते १६ हजार कोटींची रक्कम येईल. असोचेमनुसार, यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. छोट्या व्यवसायांत तेजी येईल. दळणवळण, हॉस्पिटिलिटी, विमान उड्डयन व सोशल मीडिया क्षेत्रात मोठा खर्च केला जाईल. 


असोचेमच्या अंदाजानुसार, प्रत्येक मतदारसंघात किमान ३ ते ४ उमेदवार गंभीररीत्या निवडणूक लढवत असतात. प्रत्येक उमेदवार सरासरी ६ कोटींचा खर्च करेल. म्हणजे असे ४ उमेदवार असले तर २४ कोटी खर्च होतील. इतर एकूण उमेदवार मिळून २ ते अडीच कोटी खर्चतील. सरकारही प्रत्येक जागेवर अडीच ते ३ कोटी रुपये खर्चत असते. यामुळे एका मतदारसंघात २८ ते ३० कोटी रुपये खर्च होतील. सर्व ५४३ जागांवर इतका खर्च झाल्यास रक्कम १५ ते १६ हजार कोटींच्या घरात जाते. 


औद्योगिक संघटना पीएचडी चेंबर्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ एस.पी. शर्मांनुसार, निवडणुकीत होणाऱ्या हजारो कोट्यवधींच्या अतिरिक्त खर्चामुळे विकासाची गती वाढेल. तथापि, यामुळे महागाईतही वाढ होईल.


नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीचे प्रोफेसर व वित्त आयोगाच्या सल्लागा मंडळातील पिनाकी चक्रवर्ती सांगतात, निवडणुकीदरम्यान सबसिडी व सरकारी खर्चामुळे महसूली तूट वाढते. निवडणूक आयोगानुसार लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारास कमाल ७० लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च करता येतो. प्रत्येक उमेदवाराने ही मर्यादा पाळली तर प्रत्येक जागेवर ४ कोटी व ५४३ जागांवर २,१७२ कोटी रुपये खर्च हाेतील.


६२ वर्षांत प्रति मतदार खर्च ६८ पटींनी वाढला 
- १९५२ : निवडणूक खर्च १०.४५ काेटी, एका मतदारामागे सरकारी खर्च ६० पैसे.
- २००४ : निवडणूक खर्च १,११४ कोटी, प्रति मतदार खर्च १७ रुपयांवर गेला. 
- २००९ निवडणुकीत कमी खर्च झाला. एकूण ८४६ कोटी खर्च झाले. प्रति मतदार सरकारी खर्च १२ रु. होता. 
- २०१४ ची निवडणूक सर्वात महागडी होती. ३,४२६ कोटी खर्च झाले. प्रति मतदार ४१ रुपये खर्च झाला. 


निवडणुकीच्या काळात चार मोठ्या क्षेत्रांतील संभाव्य खर्च 

 

खासगी विमानसेवा : ४०० ते ४५० कोटी रु. 
खासगी विमान कंपन्यांनुसार उड्डयन क्षेत्रात सुमारे ४५० कोटी येण्याची शक्यता आहे. हेलिकॉप्टरच्या एका तासाच्या उड्डानासाठी १ ते १.२५ लाख, जेट विमानावर ३.५-४ लाख रुपये खर्च येतो. 


केटरिंग : ५०० कोटी 
फेडरेशन ऑफ स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रिजचे सरचिटणीस अनिल भारद्वाज म्हणाले, केटरिंग, तंबू, झेंडे, बॅनर यांचा व्यवसाय ५०० कोटींंपेक्षा जास्त होऊ शकतो. 


वाहतूक : १८०० कोटी रुपयांचा खर्च होणार 
ऑल इंडिया मोटार काँग्रेसचे सदस्य अजय पाठक म्हणाले, वाहतुकीवर १,८०० कोटींच्या खर्चाचा अंदाज आहे. 
प्रचार: प्रत्येक जागेवर सरासरी ४ उमेदवार वाहनांचा वापर करतात. शेवटच्या १५ दिवसांत प्रति उमेदवार १५ लाख रुपये खर्च होतात. ५४३ जागांच्या हिशेबाने वाहनांवर एकूण खर्च ३२५ कोटी रुपये होऊ शकतो. 

प्रचारसभा : सुमारे ५०० मोठ्या सभा होतील. एका सभेसाठी येणाऱ्या १ हजार बसेसवर १ कोटी २० लाख खर्च होतील. सर्वांवर ६०० कोटींचा खर्च. ५ हजार कारवर ६२५ कोटी खर्च होऊ शकतात. रेल्वेने येणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर सरासरी ५० लाख खर्च होतील. अशा पद्धतीने ५०० सभांवर २५० कोटी खर्च होऊ शकतात. 


सोशल मीडिया : ५०० ते ६०० कोटी रुपये 
इंडिपेंडंट आयरिस नॉलेज फाउंडेशनच्या अहवालानुसार २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने सोशल मीडियावर १५० कोटी व काँग्रेसने १०० कोटी खर्चले होते. २०१९ मध्ये सर्वच पक्षांचे ५०० ते ६०० कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...