आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम आदमी पार्टीचे 20 आजी आमदार ‘माजी’!; निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीला राष्ट्रपतींची मंजुरी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- आपच्या दिल्लीतील २० आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याविषयी निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी मंजुरी दिली. संसदीय सचिव म्हणून लाभाचे पद भूषवल्यामुळे यांची आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने केली होती. कायदा मंत्रालयाने यासंबंधी अधिसूचनाही काढली आहे. दिल्ली सरकारने कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी या संसदीय सचिवांची नियुक्ती केली होती.

 

घटनाक्रम...
- १३ मार्च २०१५ रोजी आपने २१ आमदारांना संसदीय सचिव नेमले.
- मे २०१५ मध्ये निवडणूक आयोगासमोर एक जनहित याचिका दाखल झाली.
- १९ जून २०१५ :  प्रशांत पटेल यांची आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे मागणी.
- ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी हायकोर्टाने या आमदारांच्या नियुक्त्या रद्दबातल ठरवल्या. 
- २२ जून २०१७ रोजी पटेल यांची मागणी राष्ट्रपती भवनाने निवडणूक आयोगाला पाठवली. 
- संसदीय सचिव लाभाचे पद असल्याचा दावा पटेल यांनी तक्रारीत केलेला होता.


अरविंद केजरीवाल सरकारला धोका नाही
७० सदस्यांच्या दिल्ली विधानसभेत आपचे ६६ तर भाजपचे ४ आमदार. ३६ बहुमतासाठी आवश्यक. आपकडे अजूनही १० आमदार अधिक असल्याने केजरीवाल सरकारला धोका नाही.


खोट्या केस केल्या...
आमच्या २० आमदारांवर खोट्या केस केल्या. माझ्यावरही सीबीआयचा छापा टाकायला लावला. या लोकांना काहीच सापडले नाही म्हणून शेवटी आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले.
- अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे मुख्यमंत्री

बातम्या आणखी आहेत...