आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांत वाढ करण्याविषयी केंद्राकडे मागितले उत्तर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकारवाढीच्या याचिकेसंबंधी उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकारकडेदेखील याविषयी उत्तर मागण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने या याचिकेवर केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाने ४ आठवड्यांत उत्तर द्यावे असे म्हटले आहे. अॅड. अश्विनीकुमार उपाध्याय हे दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते आहेत. त्यांनी ही जनहितार्थ याचिका दाखल केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये तीन आयुक्त आहेत. ही संख्या कमी करू नये. त्यासंबंधी निर्देश केंद्राला द्यावेत, असे या जनहितार्थ याचिकेत म्हटले आहे.  


अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी यासंंबंधी न्यायपीठाला सांगितले की, या याचिकेसंबंधी आपले मत भिन्न आहे. केंद्रदेखील याविषयी आपली भूमिका मांडेल. या याचिकेची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारार्थ दिली होती. १ डिसेंबर २०१७ रोजी याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरलची भूमिका मागितली होती.  


निधीविषयी सचिवालयाप्रमाणे नियम
लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयांच्या कारभारासाठी दिला जाणारा निधी व त्याच्या हिशेबाची प्रक्रियाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाला लागू करावी, असे या याचिकेत म्हटले आहे. स्वायत्त सचिवालय यासाठी असावे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा कारभार अधिक सक्षम होईल.  


केंद्रीय निवडणूक आयोग दबावरहित असणे गरजेचे 
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, केंद्रीय निवडणूक आयोग दबावरहित व नि:पक्ष असावा. दरम्यान, यासाठी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना समान अधिकार का द्यावेत याचे विवेचन समाधानकारक नाही. सध्या तिन्ही आयुक्तांना समान निर्णय क्षमता आहेच. मात्र मुख्य आयुक्तांइतकी सुरक्षा कलम ३२४ च्या क्लॉज (५) नुसार इतर दोन आयुक्तांना नाही. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या सूचनेशिवाय पदावरून दूर करता येत नाही, या तरतुदीविषयी याचिकाकर्त्याला आक्षेप आहे.  


आयोगाचा कारभार एकखांबी असणे घटनेविरुद्ध : उपाध्याय
केंद्रीय निवडणूक आयोगातील सर्व निर्णयाची सूत्रे एकाच व्यक्तीकडे नसावीत, असे या याचिकेत म्हटले आहे. राज्यघटनेला असे अभिप्रेत नाही. एका संस्थात्मक रचनेकडे निवडणुकीसंबंधी अधिकार असावेत. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांइतकेच अधिकार इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना असावेत. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभाराला स्वायत्तता मिळेल आणि बळकटी येईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. यासाठी राज्यघटनेच्या कलम ३२४ (५) चा संदर्भ दिला आहे. राज्यघटनेत मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या नियुक्ती व बडतर्फीची प्रक्रियाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशासारखीच ठेवली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...