आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकसभेत ज्यावरून राहुल आणि मोदींमध्ये झाली तूतू-मैमै, जाणून घ्या त्या Rafale Deal बाबत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - लोकसभेत अविश्वास ठरावाच्या मुद्द्यावर चर्चेवेळी राहुल गांधी अनेक विषयांवरून नरेंद्र मोदी आणि सरकारवर जोरदार टीका केली. या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे राफेल डील. राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहारावरून राहुल गांधींनी मोदींवर हल्लाबोल केला. निर्मला सीतारमण यांनी देशापासून सत्य लपवल्याचेही यावेळी राहुल गांधी म्हणाले. 


राहुल गांधींच्या भाषणानंतर निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्टीकरण मांडले. तसेच काही वेळातच फ्रान्स सरकारनेही म्हणणे जगासमोर मांडले. फ्रान्सने म्हटले की, भारताबरोबर 2008 मध्ये करण्यात आलेला सुरक्षा करार गोपनीय असून दोन्ही देशांदरम्यान संरक्षण उपकरणांच्या क्षमतांबाबत या गोपनीयतेचे पालन करणे गरजेचे आहे. 


राफेल डीलवरून यापूर्वीही काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात वाद होत राहिलेले आहेत. या लढाऊ विमानांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने या प्रकरणात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप काँग्रेसकडून वारंवार केला जात आहे. तर भाजपने हा आरोप फेटाळलेला आहे. पण नेमका का करार होता तरी काय आणि कशामुळे संपूर्ण वाद वाढला याबाबत आपण आज जाणून घेणार आहोत. 

 
राफेल डील..   
- वायुसेनेची शक्ती वाढवण्यासाठी वाजपेयी सरकारने 126 लढाऊ विमाने खरेदीचा प्रस्ताव ठेवला होता. काँग्रेसच्या युपीए सरकारच्या काळात या व्यवहाराला गती मिळाली. 
- एके अँटोनी संरक्षण मंत्री असताना 2007 मध्ये या विमानांच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर या विमानांच्या खरेदीसाठी विमान कंपन्यांनी बोली लावली. त्यात राफेलने बाजी मारली. 
- इतर कंपन्यांच्या तुलनेत राफेलची विमाने स्वस्त आणि अधिक कार्यक्षम होती. त्यानंतर भारतीय वायुदलाने अनेक चाचण्या घेतल्या. 
- 2011 मध्ये राफेलची विमाने खरेदीसाठी योग्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आणि या विमानांच्या उत्पादनासाठी चर्चा सुरू झाली. पण अनेक तांत्रिक आणि इतर कारणांमुळे 2014 पर्यंत ती चर्चा ठोस निर्णयापर्यंत पोहोचली नाही. 
- 2014 मध्ये मोदींची सत्ता आल्यानंतर पुन्हा राफेल डीलच्या चर्चा सुरू झाल्या. 2015 मध्ये मोदी फ्रान्सला गेले आणि राफेल खरेदीचा करार झाला. यात भारताने 36 राफेल विमान खरेदीचा करार केला होता. 
- भारतीय वायुदलाला ठरावीक वेळेत विमाने मिळतील आणि दीर्घकाळापर्यंत त्याचा मेंटनन्स फ्रान्सकडे असेल असे ठरले. अखेर 2016 मध्ये दोन्ही देशांत करार झाला. 
- यानंतर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी आरोप लावत या डीलवरून टीका सुरू केली होती. या प्रकरणात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करण्यात आला. 
- काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, काँग्रेसने जेवढ्या किमतीत 126 विमानांचा करार केला होता, त्यापेक्षा जास्त पैसे देऊन भाजप फक्त 36 विमाने खरेदी करत आहे. 
- काँग्रेसच्या मते युपीए सरकार 126 विमानांसाठी 54 हजार कोटी रुपये देणार होते. पण मोदी सरकार 58 हजार कोटी रुपयांत फक्त 36 विमाने खरेदी करत आहे. 
- काँग्रेसने वारंवार डीलची रक्कम सार्वजनिक करण्याची मागणी केलेली आहे. भाजपने मात्र दोन्ही देशांमध्ये गोपनीयतेचा करार झाल्याने रक्कम सार्वजनिक करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 
- याच गोपनीयतेच्या मुद्द्यावरून राहुल गांधींनी संसदेत टीका केली होती. सरकार गोपनीयतेच्या ज्या कराराबात बोलत आहे, तसा करारच झालेला नसल्याचा दावा राहुल गांधींनी केला. विशेष म्हणजे फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी स्वतः आपल्याला असा करार झाला नसल्याचे सांगितले, असेही राहुल गांधींनी म्हटले. 
- निर्मला सीतारमण यांनी राहुल गांधी यांच्या आरोपांना उत्तर देत युपीए सरकारच्याच काळात हा करार झाला असल्याचे सांगितले. तसेच फ्रान्स सरकारकडूनही असा करार झालेला असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...