पुन्हा वाद ! महत्त्वाच्या खटल्यांसाठी घटनापीठ, नाराज 4 न्यायमूर्तींचा समावेश नाही

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि चारही वरिष्ठ न्यायमूर्तींतील वाद मिटल्याचा दावा सोमवारी अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल व बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन मिश्रांनी पत्रकार परिषदांत केला. सर्व न्यायपीठांत सुनावणी सुरळीत सुरू झाली. तथापि, सरन्यायाधीश मिश्रा व नाराज न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. 

दुसरीकडे, महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांनी सोमवारी पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापले. त्यात महत्त्वाच्या खटले हाती देण्याबाबत सरन्यायाधीशांवर आरोप करणाऱ्या न्या. जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एम.बी. लोकूर व के. जोसेफ या नाराज न्यायमूर्तींचा समावेश नाही. यामुळे अद्यापही सुप्रीम कोर्टात आलबेल नसल्याचे समजले जात आहे. या चारही न्यायमूर्तींनी १२ जानेवारीच्या पत्रकार परिषदेत सरन्यायाधीश निवडक प्रकरणे न्यायपीठांकडे देण्याबाबत भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला होता.

चहापानावेळी झाली चर्चा : सुप्रीम कोर्टाच्या कोर्टरूममध्ये सर्व जज सुनावणीसाठी १०.३० वाजता येतात. मात्र सोमवारी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, चेलमेश्वर, जोसेफ, एमबी लोकूर, रंजन गोगोई व इतर सर्व जज १०.४० वाजता आपापल्या कोर्टात आले. खरे तर सर्वजण १० वाजताच कोर्टात पोहोचले होते. दररोज सकाळी सर्व जण सरन्यायाधीशांसोबत चहा घेतात. मात्र सोमवारी स्टाफला बाहेर काढण्यात आले होते. 

या सर्वांतील चर्चा बराच काळ लांबली होती. ११ वाजेच्या सुमारास अटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी एका टीव्ही चॅनलला सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायमूर्तींनी सोबत बसून चहा घेतल्याची माहिती आपल्याला मिळाली आहे. हे केवळ चहाच्या पेल्यात उठलेले वादळ होते. आता न्यायमूर्तींत कुठलाही वाद नाही. चर्चेमुळेच सर्व न्यायपीठे १० मिनिटे उशिराने सुरू झाली. दुपारी एकच्या सुमारास बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन मिश्रांनी मीडियाकडे दावा केला की, सर्व न्यायमूर्तींनी सोबत चहापान करत चर्चा केली व वाद मिटवला.

महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी करेल घटनापीठ
सरन्यायाधीशांनी स्थापलेल्या ५ सदस्यीय घटनापीठात खुद्द सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए.के. सिकरी, ए.एम. खानविलकर, डी.वाय. चंद्रचूड वअशोक भूषण यांचा समावेश आहे. घटनापीठ १७ जानेवारीपासून महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी करेल. त्यात आधारशी निगडित याचिका, समलैंगिकांत सहमतीने संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्याच्या महत्त्वपूर्ण याचिकांचा समावेश आहे.