आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

12 वर्षांपर्यंतच्या बालिकांवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशी; पॉक्सो कायद्यात दुरुस्ती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - बारा वर्षांपर्यंतच्या लहान बालिकांवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना आता फाशीची शिक्षा दिली जाईल. बलात्काराचे गुन्हे आणि गुन्हेगारांचा डाटाबेस तयार केला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पॉक्सो कायद्यात  दुरुस्ती व याबाबतीत क्रिमिनल लॉ (दुरुस्ती) अध्यादेश २०१८ आणण्यास मंजुरी देण्यात आली. 


यानुसार भारतीय दंड विधान (आयपीसी), साक्ष अधिनियम, गुन्हेगार दंड संहिता (सीआरपीसी) व लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल. अध्यादेशातील तरतुदीनुसार १६ वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळणार नाही. बलात्कार प्रकरणाचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांना फॉरेन्सिक किट दिली जाईल. अशा प्रकरणांत सहा महिन्यांत निकाल लावला जाईल. यासाठी देशभरात वेगळ्या फास्ट ट्रॅक कोर्टांची स्थापना केली जाईल. केंद्राने शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते, अशा गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेच्या तरतुदीचा प्रस्ताव आणला जाईल.

 

सध्या पॉक्सोत तरतुदी
१) दोषींना किमान ७ वर्षे अाणि कमाल जन्मठेप शिक्षा शक्य. 
२) कमीत कमी ७ वर्षांची कैद, गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार कोर्ट वेगवेगळ्या शिक्षा देऊ शकते. 
३) सोळा वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर लैंगिक गुन्ह्याच्या दोषींना किमान १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा. 
४)अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींशी कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक संबंध गुन्ह्याच्या कक्षेत.

 

आता या तरतुदी जोडल्या जाणार
१)बलात्काराच्या प्रकरणांतील अाराेपींना 
अाता अटकपूर्व जामीन मिळणार नाही. 
२) किमान १० वर्षांची शिक्षा, १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर बलात्काराच्या दोषींना फाशी. १६ वर्षांपर्यंतच्या मुलीवर बलात्कारासाठी किमान जन्मठेप वा फाशी.
३) सोळा वर्षांपर्यंतच्या बालिकांवर बलात्कारासाठी किमान २० वर्षांची शिक्षा. सामूहिक बलात्काराच्या दोषीला तहहयात कैद.
४) सहा महिन्यांत खटला निकाली. पोलिसांना दोनच महिन्यांत तपास पूर्ण करावा लागेल. सुनावणीही दोनच महिन्यांत पूर्ण करावी लागेल.

 

मुले-मुलींना समान सुरक्षा 
पॉक्सो कायद्यात मुले आणि मुलींना एकसमान सुरक्षा देण्यात आली आहे. नव्या तरतुदी लागू करण्यासाठी पॉक्सो कायद्यासोबतच भादंवि, साक्ष अधिनियम, सीआरपीसी कायद्यांत बदल करावा लागेल. 

 

फाशीच्या शिक्षेला विरोध
फाशीची शिक्षा व गुन्हेगारांचा डाटाबेस ठेवण्याच्या निर्णयाला काही मानवी हक्क संघटनांनी विरोध केला आहे. असे करणे पुनर्वसनाच्या तत्त्वाविरुद्ध असल्याचे ह्यूमन राइट वाॅच व एसीएलयू यांनी म्हटले आहे.

 

पुढील स्लाईडवर वाचा आठ देशांच्या पंक्तीत भारतही

 

 

बातम्या आणखी आहेत...