आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नववर्षाची अपेक्षा; अमेरिकेप्रमाणेच देशात कॉर्पोरेट, प्राप्तिकरात सवलतीची शक्यता

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- अर्थमंत्री अरुण जेटली एक फेब्रुवारीला मोदी सरकारचा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा भारत सरकारने देशातील उद्योगजगत आणि मध्यमवर्गाला कर सवलत द्यावी अशी अपेक्षा असेल, डोनाल्ड ट्रम्प सरकार अमेरिकावासीयांना एक जानेवारीपासून देणार आहे तशी. प्राप्तिकराची कर सवलत २.५ लाख रुपयांहून वाढून ३.५ ते ४ लाख रुपये होऊ शकते, अशी शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. कर श्रेणीत बदलही होऊ शकतो. कॉर्पोरेट टॅक्स २८ टक्क्यांहून कमी होऊन २५ टक्के करण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे. पण त्यात काही अडचणीही मानल्या जात आहेत. उदा. जीएसटीची उद्दिष्टापेक्षा कमी जमा रक्कम आणि वाढता राजकोशीय तोटा. 


कर सवलतीच्या अपेक्षा निराधारही नाहीत. कारण आर्थिक वर्षाच्या सुुरुवातीच्या सहा महिन्यांत प्राप्तिकराची रक्कम १५ टक्के वाढली आहे. कर प्रणालीत ८० लाख नवे करदाते आले आहेत. सरकारने कर सवलतीचे आश्वासनही दिले होते. कर सवलतीमागे काही राजकीय कारणेही आहेत. उदा. गुजरातमध्ये भाजपला मिळालेले काठावरील बहुमत. त्यात विजयाचा नायक तेथील व्यावसायिक आणि मध्यमवर्ग होता. त्यामुळे सरकार या वर्गाला आपल्यासोबत ठेवण्यासाठी काही सवलती देऊ शकते.  तिकडे अमेरिकेत ट्रम्प सरकारने कॉर्पोरेट कराचा दर ३५% वरून घटवून २१% करण्याची आणि प्राप्तिकरात मोठी सवलत देण्याची व्यवस्था केली आहे. अमेरिकेच्या आधारावर भारतात कॉर्पोरेट करात सवलत देण्याच्या मुद्द्यावर ‘फिक्की’चे सरचिटणीस संजय बारू म्हणाले की, ‘अमेरिकेकडून प्रेरणा घ्या किंवा घेऊ नका, पण अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पहिल्या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. 

 

सवलतीच्या अपेक्षेची ५ कारणे  

>कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून कमी करून २५ टक्के करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते.  त्यामुळे २५ टक्के होण्याची शक्यता.

> गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील काठावरचा विजय. त्यात उद्योगजगत आणि मध्यम वर्गाची साथ. त्यांना सवलत शक्य. 

>  सप्टेंबर २०१७ पर्यंत प्रत्यक्ष करांची रक्कम ३.८६ लाख कोटी. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीपेक्षा १५.८% जास्त राहिले.

>  २०१७ पर्यंत आगाऊ कर जमा १.७७ लाख कोटी होती. ती गेल्या वर्षाच्या याच काळापेक्षा ११.५ टक्के जास्त आहे. यादरम्यान कॉर्पोरेट कर जमा ८.१ टक्के जास्त झाली.

>  कर पायाचा विस्तार. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८० लाख नवे प्राप्तिकरदाते वाढले. नोटबंदीनंतर ३१ मार्च २०१७ पर्यंत १.९६ कोटी लोकांनी प्राप्तिकर रिटर्न दाखल केले. 

बातम्या आणखी आहेत...