आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये सूट वाढणार, यंदा सव्वा कोटी नवे खरेदीदार जोडले जाणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भारतात ऑनलाइन रिटेल बाजारात पुन्हा एकदा सूट आणि विलय-अधिग्रहणाचा टप्पा दिसण्याची शक्यता आहे. बाजार विश्लेषक आणि रिटेल कंपन्यांनुसार, वॉलमार्टद्वारे फ्लिपकार्टचे अधिग्रहण आणि मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स समूहाद्वारे ई-कॉमर्स व्यवसायात उतरण्याच्या घोषणेनंतर मोठे बदल पाहावयास मिळतील. लोकांकडे साहित्य खरेदी करण्याचे जास्त पर्याय असतील आणि त्यांना जास्त सवलतही मिळू शकते. होम डिलिव्हरी आधीपेक्षा लवकर होण्याची अपेक्षा आहे. असोचेम-रिसर्जंटच्या संयुक्त अहवालानुसार देशात या वर्षअखेरपर्यंत ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्यांची संख्या १२ कोटी होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षापर्यंत ही संख्या १०.८ कोटी होती. व्यवसायाशी संबंधित लोकांनुसार, देशात सेवा वगळता ई-कॉमर्सचा सध्याचा बाजार सुमारे १.२ लाख कोटी रुपयांचा आहे. दुसरीकडे, क्रिसिल रिसर्चनुसार २०२०-२१ पर्यंत ई-कॉमर्स व्यापार २.५ लाख कोटींवरून २.७ लाख कोटी रुपये राहण्याची अपेक्षा आहे. २०२०-२१ पर्यंत ई-कॉमर्स ३३ ते ३८ टक्के वार्षिक वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे.

 

पीडब्ल्यूसीचे पार्टनर अँड लीडर डील स्ट्रॅटेजिस्ट संकल्प भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, सध्या ई-कॉमर्समध्ये विशेष प्रसंग वगळता सवलती कमी झाल्या होत्या. रिलायन्सद्वारे रिटेल ई-कॉमर्स व्यवसायात येण्याच्या घोषणेनंतर पुन्हा एकदा सवलती आणि मोठमोठ्या विक्रीचा काळ येईल. उदाहरणार्थ एखाद्या विशिष्ट उत्पादनावर आधी १० ते १५ टक्के सूट मिळत होती, तर ती १५ ते २० टक्के मिळू शकेल. देशात दीड ते दोन हजार ई-कॉमर्स आणि त्याच्याशी संबंधित व्यापार करणाऱ्या कंपन्या आहेत. विलय-अधिग्रहणाचा टप्पा पुन्हा पाहायला मिळेल. भविष्यात या क्षेत्रात तीन ते चार मोठ्या कंपन्यांचेच वर्चस्व राहील.

 

क्रिसिल रिसर्चचे संचालक राहुल प्रीथियानी म्हणाले की, २०१२-१३ ते २०१७-१८ या पाच वर्षांदरम्यान ई-कॉमर्स उद्योग ४५ ते ५० टक्क्यांच्या गतीने वाढला आहे. आगामी काही वर्षांत दोन ते तीन कंपन्यांची भागीदारी ऑनलाइन रिटेल बाजारात ७५% होईल. वॉलमार्ट आल्यानंतर ग्राहकांना उत्पादनांची मोठी रेंज आणि चांगली सेवा मिळेल.


सध्या कापड, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राचा पूर्ण विक्रीत ७० ते ७५ टक्के वाटा आहे, तर किराणाचा वाटा दोन ते चार टक्के आहे. आगामी तीन वर्षांत किराणाची वाढ सर्वाधिक होईल, तरीही विक्रीतील वाटा १० टक्क्यांपेक्षा कमी राहील. बाजारात आपला वाटा कायम ठेवण्याचा कंपन्यांचा प्रयत्न असेल आणि पुन्हा एकदा सूट मिळू शकते.

 

याबाबत टेक्नोपॅक कन्सल्टिंगचे अध्यक्ष अरविंद सिंघल म्हणाले की, ई-कॉमर्सचे दोन भाग आहेत. एक मार्केट सेवांचे आहे. त्यात विमा सेवा, करमणूक-संगीत आदी, शैक्षणिक सेवा, पण तो बाजार वेगळा आहे. दुसरा ई-कॉमर्सच्या तो आहे ज्याच्या मदतीने वस्तू विकल्या जातात. फक्त याच बाजाराबाबत बोलायचे झाल्यास आमच्या कंपनीच्या हिशेबाने तो १६ ते १८ अब्ज डॉलरदरम्यान आहे. अशा प्रकारे सुमारे १.२ लाख कोटींचा बाजार आहे आणि पूर्ण रिटेल मार्केट सुमारे ७०० अब्ज डॉलरचे आहे. अशा प्रकारे पूर्ण रिटेल बाजार आहे दोन ते सव्वादोन टक्के. भारतात पायाभूत सेवा कमी असल्याने पाच-सात वर्षांत तर नाही, पण १० ते १५ वर्षांनंतर ई-कॉमर्समध्ये अन्नपदार्थ आणि किराणाचे मार्केट मोठे होईल. सध्या ते ५० कोटींचेही नाही. ते पाच वर्षांत वाढून दोन अब्ज डॉलर होऊ शकते.अमेरिकेत दर वीकेंडला सेल लागतो तेव्हा मला वाटते की, भारतातही ई-कॉमर्समध्ये आठवड्याचा सेल पाहायला मिळू शकतो. त्यामुळे ग्राहकांना फायदा होईल. ऑर्डर दिल्यानंतर ग्राहकांना आता डिलिव्हरी आणखी लवकर मिळेल. गेल्या पाच वर्षांत ई-कॉमर्सद्वारे पाच ते सहा लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. मला वाटते की, पाच वर्षांत १० ते १५ लाख लोकांना रोजगार मिळतील.

 

असोचेमचे सरचिटणीस डी. एस. रावत म्हणाले की, ई-कॉमर्स बिझनेसची व्याप्ती देशात कमी आहे, त्यामुळे तिच्या वाढीची शक्यता जास्त आहे. लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आणि कोल्ड चेन यात वाढ झाल्याने ऑनलाइन शॉपिंग वेगाने वाढेल. वॉलमार्ट आणि रिलायन्स आल्यानंतर नॉन फूड आणि किराणा साहित्यही वेगाने विकेल. एमएसएमईसाठी निर्यातीच्या संधी वाढतील. स्थानिक स्रोतांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. स्पर्धा वाढल्याने कृषी आणि पायाभूत क्षेत्रांत गुंतवणूकही वाढेल.

 

वॉलमार्ट इंडियाचे चीफ कॉर्पोरेट अफेअर्स ऑफिसर रजनीशकुमार म्हणाले की, आवश्यक मंजुरीनंतर वॉलमार्ट आणि फ्लिपकार्टद्वारे आम्ही देशात सर्वात मोठा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म बनू, असा आमचा विश्वास आहे. पुढील चार ते पाच वर्षांत ५० नवे स्टोअर उघडण्याची आमची योजना आहे. वॉलमार्ट इंडियाचे सध्या १० लाख सक्रिय ग्राहक आहेत. त्यापैकी ७० टक्के लहान किराणा स्टोअर आहेत.


मुकेश अंबानींची आरईएल योजना ऑनलाइन आणि रिटेल दोन्ही मिळून एक नवा प्लॅटफॉर्म बनवण्याची आहे. ती थेट अॅमेझॉन आणि वॉलमार्ट इंकच्या फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांसाठी अडचणी निर्माण करेल. हा प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात ग्रुपची रिलायन्स रिटेल आणि रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम यांचा समावेश असेल.

 

रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सीईओ कुमार राजगोपालन यांच्या मते, ८५ टक्के ग्राहक खरेदीच्या आधी एक वेळ अवश्य मोबाइलवर किंवा ऑनलाइन तपासून पाहतात. नंतर ग्राहक ऑनलाइन आणि ऑफलाइन खरेदी करतात. रिलायन्सची घोषणा आणि वॉलमार्टद्वारे फ्लिपकार्टला खरेदी केल्यानंतर बाजारात स्पर्धा वाढेल आणि त्यामुळे ग्राहकांना फायदा होईल. त्यांना कमी दरावर साहित्य लवकरात लवकर मिळेल. सध्या सरकारचे रिटेलर्ससाठी वेगवेगळे नियम आहेत, पण सरकारने मल्टी ब्रँड, सिंगल ब्रँड आणि ऑनलाइन रिटेलसाठी एकसारखे नियम तयार करायला हवेत.

 

या वर्षी फेब्रुवारीत बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) आणि गुगल इंडियाच्या अहवालानुसार देशात ग्राहकांचा डिजिटल खर्च २०२० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यात सर्वाधिक ४५ अब्ज डॉलर्सचा हिस्सा ई-कॉमर्सचा राहील. या अभ्यासानुसार २०२० पर्यंत महिला खरेदीदारांची संख्या अडीच पट आणि ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या तिप्पट वाढू शकते. अहवालानुसार इंटरनेटचा वापर करणारे ७५ ते ८० टक्के लोक ऑनलाइन शॉपिंग करत नाहीत.


यंदा ६५% युजर मोबाइलद्वारे करतील खरेदी
असोचेम-रिसर्जमेंटच्या संयुक्त अहवालानुसार २०१७ पर्यंत ४० ते ४५% ग्राहक मोबाइलद्वारे ऑनलाइन शॉपिंग करत होते, तर २०१८ मध्ये ६० ते ६५% ग्राहक तसे करतील. अहवालानुसार, कपडे आणि अॅक्सेसरीजमध्ये ५४% लोक, सौंदर्य प्रसाधने आणि पर्सनल केअर प्रॉडक्टमध्ये ४३% तर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये ३३% लोक वारंवार तीच उत्पादने खरेदी करतात. ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांत खरेदीनंतर रोख (कॅश ऑन डिलिव्हरी) देणे ५८% लोकांना आवडते. डेबिट कार्ड्सद्वारे २३ टक्के आणि क्रेडिट कार्डद्वारे १७% लोक खरेदी करतात. अभ्यासानुसार, देशात ऑनलाइन शॉपिंग वाढण्याचे मुख्य कारण कमी किंमत किंवा चांगली सूट, वेळेची बचत, घरबसल्या खरेदी, व्हरायटी हे आहे.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...