सरन्यायाधीशांविरोधातील महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळला, 7 खासदार निवृत्त असल्याचे दिले कारण

+1

सोमवारी कोर्टाच्या कामकाजाला सुरुवात होण्याआधी नायडूंनी महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळला. (फाइल फोटो)

नवी दिल्ली - चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया (सीजेआय) दीपक मिश्रा यांच्याविरोधातील महाभियोगाचा प्रस्ताव सोमवारी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळला आहे. प्रस्तावावर 7 निवृत्त खासदारांची स्वाक्षरी असल्याचे नायडूंनी म्हटले आहे.

हैदराबाद दौरा सोडून परत आले नायडू
- रविवारी काँग्रेसने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर व्यंकय्या नायडू त्यांचा हैदराबाद दौरा अर्धवट सोडून दिल्लीत परतले होते. सोमवारी त्यांना टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या पदवीदान समारंभात सहभागी व्हायचे आहे, तर मंगळवारी स्वर्ण भारत ट्रस्टच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
- काँग्रेससह सात विरोधीपक्षांनी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रांविरोधात महाभियोगाची नोटीस दिली होती, त्यावर नायडूंनी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे.

सरन्यायाधीशांनी आता न्यायालयीन कामकाजापासून दूर झाले पाहिजे - नायडू
- सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आता न्यायालयीन कामकाजापासून दूर झाले पाहिजे, कारण त्यांच्याविरोधात महाभियोग नोटीसवर प्रक्रिया सुरु झाली आहे, असे नायडू म्हणाले. त्यानंतर ते हैदराबादहून रविवारी दुपारी दिल्लीत परतले.
- दिल्लीत पोहोचल्याबरोबर नायडूंनी महाभियोगावर अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप, माजी विधी सचिव पी.के. मल्होत्रा आणि माजी विधी सचिव संजय सिंह यांच्यासोबत कायदेशीर आणि घटनात्मक बाजूंवर चर्चा केली होती.
- त्यांनी राज्यसभा सचिवालयाचे अधिकारी आणि सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यासोबतही यावर चर्चा केली.

विरोधीपक्षाच्या नोटीसवर 71 खासदारांची स्वाक्षरी
- काँग्रेस आणि सहा पक्षाच्या नेत्यांनी शुक्रवारी राज्यसभा सभापतींना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याची नोटीस दिली होती. त्यावर 71 खासदारांची स्वाक्षरी आहे. त्यातील 7 सदस्य सेवानिवृत्त आहेत.

> महाभियोग प्रस्तावाचे राजकीय पक्षांचे हे पाऊल आत्मघातकी.
- न्या. बी. सुदर्शन रेड्डी,
माजी न्यायमूर्ती, सुप्रीम कोर्ट

> सर्वोच्च न्यायपालिकेस संकटांचा सामना करावा लागत आहे हे दुर्दैव.
- न्या. टी. एस. ठाकूर, माजी न्यायमूर्ती, सुप्रीम कोर्ट

देशाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या सरन्यायाधिशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला गेला आहे. नियमांनुासर अशा प्रकरची नोटीस मिळाल्यानंतर राज्यसभा सचिवालय दोन गोष्टी तपासत असते, एक - ज्या खासदारांची स्वाक्षरी आहे ते तपासले जाईल आणि दुसरे असे, की या नोटीसमध्ये नियमांचे पालन केले आहे का हे तपासले जाते.