आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

४ वर्षांत प्रत्येकास मिळेल ५० एमबीपीएसचे ब्रॉडबँड; दोन वर्षांत प्रत्येक पंचायत हायस्पीड नेटने सज्ज

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- दूरसंचार आयोगाने इंटरनेटच्या वापरात भेदभाव न करण्यासंबंधी (नेट न्युट्रिलिटी) ट्रायच्या शिफारशींना मंजुरी दिली आहे. ही सेवा पुरवणाऱ्यांना यामुळे इंटरनेटवरील साहित्य आणि सेवेबाबत भेदभाव करता येणार नाही. मात्र, रिमोट सर्जरी आणि आटॉनॉमस कारसारख्या काही महत्त्वपूर्ण सेवा या नियमाच्या कक्षेबाहेर असतील. 


दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी सांगितले, २०१८च्या दूरसंचार धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून यामुळे २०२२ पर्यंत ६.७७ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून भारतात ४० लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे.

 
धोरणाची उद्दिष्टे 
प्रत्येक नागरिकास सेकंदास ५० एमबीपीएस ब्रॉडबँड कव्हरेज.  सर्व ग्रामपंचायतींना २०२० पर्यंत १ जीबीपीएस कनेक्टिव्हिटी.  सर्व ग्रामपंचायतींना २०२२ पर्यंत १० जीबीपीएस कनेक्टिव्हिटी. 

बातम्या आणखी आहेत...