आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वात मोठा घोटाळा; बँक घोटाळ्याचा व्यवसाय सुलभतेवर परिणाम : जेटली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- पंजाब नॅशनल बँकेत (पीएनबी) झालेल्या घोटाळ्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचे खासगीकरण करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, ही शक्यता फेटाळत आपण अशा विचाराच्या बाजूने नसल्याचे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री अरुण  जेटली यांनी दिले आहे. जागतिक व्यापार शिखर संमेलनात मार्गदर्शन करताना ते बोलत हाेते.  


ते म्हणाले की, “यासाठी (बँकांचे खासगीकरण) मोठ्या राजकीय सहमतीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल. भारतीय राजकीय विचार सध्यातरी याच्या विरोधात असल्याचे माझे वैयक्तिक मत आहे. हा आव्हानात्मक निर्णय असेल.’  


पीएनबीमध्ये जवळपास ११,४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर  उद्योग संघटना असोचेम अाणि फिक्कीसह अनेक उद्योग संघटनांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याचा सल्ला दिला होता. या संबंधी सरकारच्या वतीने अर्थमंत्र्यांनी दिलेले हे स्पष्टीकरण खूपच महत्त्वाचे मानले जात आहे. बँकांच्या घोटाळ्यात नियामकांची जबाबदारी निश्चित करण्यावर जेटली यांनी जोर दिला आहे. अशा प्रणालीमध्ये तसेच घोटाळे थांबवण्यामध्ये नियामकांची महत्त्वाची भूमिका असते, असे मत जेटली यांनी मांडले आहे. वारंवार घोटाळे होऊ नये, यासाठी नियामकांना त्यांचा तिसरा डोळा कायम उघडा ठेवावा लागणार आहे. भारतीय तंत्रात नियामकांच्या जागी राजकीय मंडळींची जास्त जबाबदारी असणे हे आपले दुर्भाग्य असल्याचेही ते म्हणाले. घोटाळाच होऊ नये यासाठी त्यांच्यावर नियंत्रणासाठी वेगळ्या संस्थेची आवश्यकतेवर त्यांनी जोर दिला. कोणती प्रणाली लागू करायला हवी, ज्यामुळे असे घोटाळे आणि यंत्रणेतील त्रुटी दूर होतील, यावर ही संस्था काम करेल.


जीएसटी, नोटबंदीचा फायदा होईल 

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) तसेच नोटबंदीसारख्या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले. नोटबंदीमुळे आपण नगदीविरहित (डिजिटल) अर्थव्यवस्थेकडे एक पाऊल पुढे गेलो आहोत. तर दुसरीकडे जीएसटीचा फायदा अद्याप कमी प्रमाणातच मिळाला आहे. सरकारच्या वतीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. जीएसटीमुळे सरकारच्या महसुलात तेजीने वाढ होण्यास मदत मिळेल.  

अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता
बँक घोटाळ्याचा व्यवसाय सुलभतेच्या वातावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता असून वारंवार असे घोटाळे झाल्यास अर्थव्यवस्थेच्या सुधारण्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न मंद होतील, असे मत अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे. बँकांमध्ये कर्ज देण्यातही घोटाळे होतात आणि कोणालाही त्यांचा अंदाज येत नाही, ही खूपच चिंतेची बाब आहे. असा घोटाळा होत असल्याचे कोणी संकेतही देत नसल्याने चिंता वाढली असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. सहेतुक बँकांचे कर्ज परत न करणे हा  ‘अर्थव्यवस्थेवरील डाग’ असल्याचे सांगत याचा व्यवसाय सुलभतेवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. घोटाळे वारंवार होत राहिल्यास अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

 

लोकसभा विधानसभा एकत्र निवडणुका  
भारतात दरवर्षी दोन-तीन निवडणुका होतात. त्यामुळे गव्हर्नन्स आणि खर्च दोन्हींवर परिणाम होत असल्याचे जेटली म्हणाले. जर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका प्रत्येक पाच वर्षांनी एकाच वेळी झाल्या तर केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांसाठी सोयीचे होईल. त्याचबरोबर धोरण तयार करण्यासही कमी खर्च लागेल, असेही

व्यापाऱ्यांनी नैतिकतेची सवय लावावी  

व्यापाऱ्यांना नैतिक व्यापार करण्याची सवय लावून घ्यावी लागणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. कर्जदाता आणि कर्जदार यांच्यातील संबंधांत अनैतिक व्यवहार संपवण्याची आवश्यकता आहे. गरज भासल्यास नियमांना आणखी कडक करण्यात येईल. कर्तव्याचे पालन करू न शकणाऱ्या बँकेच्या व्यवस्थापनावरही जेटली यांनी या वेळी टीका केली.  

 

बातम्या आणखी आहेत...