आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • In The Country, 62% Of Drug Companies Fail On The Standards, 58% Without Medication Check

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

देशात 62% औषध कंपन्या मानकांवर अपयशी, 58% औषधे तपासणीविनाच

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील कंपन्या जी औषधे तयार करत आहेत त्यांच्या दर्जाबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कंपन्या मानक पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत. जी औषधे बाजारात येत आहेत ती खासगी कंपन्यांच्या तपासणीच्या भरवशावर आहेत. सरकारी नियमांनुसार, दरवर्षी दोन लाख ४० हजार औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी व्हायला हवी. पण तपासणी फक्त एक लाख नमुन्यांचीच होत आहे. म्हणजे ५८% औषधांची तपासणी सरकारी प्रयोगशाळांत होतच नाही. त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे औषध निरीक्षक आणि राज्ये तसेच केंद्राच्या तपासणी प्रयोगशाळांची कमतरता.


गेल्या २ वर्षांत (मार्च २०१६-मार्च २०१८) १७० कंपन्यांच्या औषधांचे नमुने तपासण्यात आले, त्यावरून औषधांच्या गुणवत्तेचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. ही तपासणी सेंट्रल ड्रग्ज अँड स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ) आणि स्टेट ड्रग्ज कंट्रोलर डिपार्टमेंटद्वारे करण्यात आली आहे. त्यापैकी ६२ टक्के म्हणजे १०५ कंपन्या मानकांवर अपयशी ठरल्या आहेत.

 

६९ कंपन्यांनी ५० टक्के मानकही पूर्ण केले नव्हते. फक्त ६५ कंपन्याच ७५ ते १०० टक्के मानक पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरल्या. कंपन्यांनी किमान ७५ टक्के मानके पूर्ण करायला हवीत. मानके म्हणजे औषधांचे कच्चे साहित्य निश्चित तापमानात किती दिवस ठेवण्यात आले, यंत्राची गुणवत्ता आणि कर्मचारी कोणत्या स्तराचे आहेत आदी. माशेलकर समितीने २००३ मध्ये केंद्र सरकारला आपला अहवाल दिला होता.

 

अहवालात म्हटले आहे की देशात दर ५० औषधे उत्पादन युनिट आणि २०० केमिस्ट शॉपमागे एक औषध निरीक्षक असावा. देशात ३५०० औषध निरीक्षकांची गरज आहे, पण सध्या फक्त १५०० औषध निरीक्षक आहेत. याबाबत ‘भास्कर’ने ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ. एस. ईश्वरा रेड्डी यांच्याशी चर्चा केली तेव्हा ते म्हणाले की, रुग्ण जी औषधे घेत आहेत त्यांची गुणवत्ता चांगली असावी यासाठी सीडीएससीओ राज्यांसोबत काम करत आहे. काही उणिवा निश्चित आहेत, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कमी प्रतीची औषधे बनवणाऱ्या आणि परवानगीशिवाय औषधे बनवणाऱ्या कंपन्यांवर छापेमारी केली जात आहे. त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाईही होत आहे. विशेष म्हणजे देशात सध्या राज्य सरकारांच्या ३६ आणि केंद्र सरकारच्या सात प्रयोगशाळा आहेत, तेथे औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. देशात आणखी किमान २० प्रयोगशाळांची गरज आहे. त्याशिवाय औषधांची गुणवत्ता तपासणारे तज्ज्ञ कर्मचारीही नाहीत. खासगी कंपन्यांच्या तपासणीत काय अडचण आहे, या प्रश्नावर एस. ईश्वरा म्हणाले की, एखादी वस्तू कोणी तयार करायची आणि त्यानेच तपासणी करायची यात गडबड होण्याची जास्त शक्यता आहे. गुणवत्तेशी तडजोड केली जाऊ शकते.


एम्सच्या फार्माकॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉक्टर वाय. के. गुप्ता यांनी सांगितले की, औषध कंपन्यांना परवाना देताना औषधाची गुणवत्ता ९५ टक्के योग्य आहे हे पाहिले जाते. पण अडचण ही आहे की हा परवाना लाइफटाइम असतो. एकदा परवाना मिळाला की पाच वर्षांनंतर किरकोळ शुल्क देऊन फक्त नूतनीकरण करावे लागते. सरकारकडे पायाभूत सोयींची कमतरता असल्याने त्यांची वारंवार तपासणी होत नाही. त्यामुळे औषधांच्या दर्जाबाबत तडजोड होण्याची शक्यता असते. दुसरीकडे फेडरेशन ऑफ फार्मा आंत्रप्रेन्योरचे अध्यक्ष बी.आर. सिकरी यांनी सांगितले की, सरकारी संस्थांत (रुग्णालये, दवाखाने) खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत जास्त नकली औषधे मिळाली आहेत. हीच औषधे रुग्णांसाठी नुकसानकारक ठरतात. अशी औषधे सुमारे १० टक्के आहेत. त्यातही सरकारी क्षेत्रात मिळणाऱ्या औषधांचे प्रमाण जास्त आहे. अर्थात गेल्या दोन वर्षांत स्थितीत मोठी सुधारणा झाली आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर कडक तपासणी करत आहेत. 

 

सरकारी प्रयोगशाळांपेक्षा खूप चांगल्या प्रयोगशाळा खासगी क्षेत्रात आहेत. तेथे तपासणी करून औषधे बाजारात येतात.
सरकारी प्रयोगशाळाही मानके पूर्ण करत असल्याचे चित्र नाही. देशात वार्षिक दोन लाख कोटी रुपयांचा औषधांचा व्यवसाय आहे. किती कंपन्या, किती प्रकारच्या 
आणि किती औषधे देशात तयार होत आहेत याची कुठलाही अधिकृत आणि योग्य आकडेवारी देशात उपलब्ध नाही. फक्त अनुमानाच्या आधारावर त्याची माहिती दिली जाते कारण परवाना देण्याचे काम राज्यांच्या ड्रग्ज रेग्युलेटरकडे आहे. नव्या औषधांची परवानगी देण्याचे काम सीडीएससीओकडे आहे. एका अंदाजानुसार देशात पाच हजारपेक्षा जास्त औषध कंपन्या आहेत आणि सुमारे दीड लाख प्रकारची औषधे आणि 
इंजेक्शन बनवत आहेत.

 

> दर्जाची तपासणी कशी करणार?

तीन वर्षांत फक्त ५% निधी वितरित
देशात औषधांच्या दर्जाशी तडजोड होऊ नये म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०१५ मध्ये १७५० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यावर शिक्कामोर्तब केले होते, पण ३१ मार्च २०१८ पर्यंत फक्त ८० कोटी रुपयेच वितरित करण्यात आले.

 

चीनमध्ये कार्यालय उघडलेच नाही
देशात औषधे बनवण्यासाठी सर्वाधिक कच्चे साहित्य चीनमधून आयात केले जाते. त्यामुळे बीजिंगमध्येही एक कार्यालय सुरू करायचे होते, पण ते अजूनही उघडले नाही.

 

ट्रेनिंग अकॅडमीचे कामही खोळंबले
देशात ड्रग्ज रेग्युलेटरला प्रशिक्षण देण्यासाठी एकही अकॅडमी नाही. हैदराबादमध्ये ४५ कोटी रुपयांच्या खर्चातून एक प्रशिक्षण अकॅडमी स्थापन करायची होती, पण त्या दिशेने कामच सुरू झाले नाही.

 

एकही नवी लॅब नाही, भरतीही कमी
राज्यांत १० नव्या लॅबशिवाय केंद्रीय स्तरावर ६ लॅब होणार होत्या. केंद्र, राज्यांत ड्रग्ज तीन हजार कर्मचाऱ्यांची भरती होणार होती. झाली फक्त १० ते १५ टक्के.

 

कमी गुणवत्तेच्या औषधांमुळे हे धोके

* औषधांचा परिणाम अत्यंत कमी किंवा शून्य होतो. आजार कायम राहतो. रुग्ण दगावण्याचा धोका जास्त राहतो.
* अशा औषधांमुळे साइड इफेक्टचा धोका असतो. कोणत्या प्रकारचा साइड इफेक्ट होऊ शकतो हे औषधांच्या वेगवेगळ्या रेणूंवर अवलंबून असते.

* कमी प्रतीची औषधे किंवा बनावट औषधांमुळे रिअॅक्शनचाही धोका असतो.

 

बातम्या आणखी आहेत...