आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरिबांची व्याख्याच नाही; शासनाचा योजनांवर कामासाठी काथ्याकूट सुरू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - केंद्र सरकार गरीब आणि गरिबीची व्याख्या ठरवण्यासाठी काथ्याकूट करत आहे. यासाठी बैठकांवर जोर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या बुधवारी रात्री  १९ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीत गरिबांसाठी सुरू असलेल्या योजनांवर विचारमंथन झाले.

 

मात्र, भारतात अजूनही गरीब कोणाला म्हणावे, हेच मुळात ठरलेले नाही आणि गरिबांसाठीच्या योजनांवर चर्चा करण्यात येत आहे. गेल्या साठ वर्षांपासून सत्तेवर आलेल्या सरकारांनाही गरिबांची व्याख्या करता आलेली नाही. तेंडुलकर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, दररोज ३३ रुपये खर्च करण्यास असमर्थ असलेली व्यक्ती गरीब समजावी.  


सरकारला संयुक्त राष्ट्राच्या कसोटीवर उतरण्यासाठी व्यक्तीची खर्च करण्याची क्षमता २०३० पर्यंत वाढवण्याची गरज आहे. हे लक्ष्य १.२५ डॉलर (आजच्या हिशेबाने ९० रुपये) इतके आहे. म्हणजे २०३० मध्ये जी व्यक्ती दररोज १.२५ डॉलरपेक्षाही कमी खर्च करते ती गरीब मानली जाईल.  जागतिक बँकेने ठरवलेल्या या व्याख्येनुसार अहवाल तयार केला तर दारिद्र्यरेषेखालील असणाऱ्यांच्या संख्येत अनेक पटींनी वाढ होणार आहे. यामुळे सरकारपुढे गरिबी घटवण्याचे खूप मोठे आव्हान असेल. हे प्रमाण घटवण्यासाठी सरकारचा काथ्याकूट सुरू आहे.  


नीती आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसडीजी (sustainable development goal-2030)चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारकडून प्रतिव्यक्ती लागणाऱ्या कॅलरीचा वापर, बँक, अारोग्य, घर आणि स्वच्छता यासारख्या सुविधा यात मिळवण्याचा प्रयत्न राहील. यावर होणाऱ्या खर्चाची सरासरी एसडीजीमध्ये ठरलेल्या १.२५ डॉलरचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न असेल. याच आधारावर सरकार पुढील काळात गरिबांची नवी व्याख्या ठरवणार आहे. 

 

आता कॅलरी आणि कमीत कमी खर्चाच्या हिशेबाने गरिबीची व्याख्या केली जात आहे. तर २०१६ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या एसडीजी कार्यक्रमात १५० हून अधिक देश सहभागी झाले होते. यात १७ क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत साध्य करण्याचे ठरले.

 

कॅलरी आणि प्रतिव्यक्ती खर्चावर आधारित अहवाल  
दारिद्र्यरेषा ठरवण्यासाठी भारत सरकारने आजवर सहा समित्या स्थापन करण्यात आल्या. परंतु समितीच्या कोणत्या ना कोणत्या अहवालावरून वाद निर्माण झाले. त्यानंतर पुन्हा नवी समिती नियुक्त केली जात असे. परंतु या सर्व समित्यांनी अहवालात कॅलरी आणि प्रतिव्यक्ती होणाऱ्या खर्चावर आधारित गरिबीची व्याख्या ठरवण्याचा प्रयत्न केला. गावात २४०० व शहरात २४०० कॅलरीचाही कमी वापर करणारी व्यक्ती गरीब.

 

गरिबीच्या नव्या व्याख्येसाठी आणखी एक समिती  
नीती आयोगाने एसडीजी -२०३० लक्षात घेऊन जानेवारी २०१७ मध्ये गरिबीची नव्याने व्याख्या करण्यासाठी समिती नेमली. याचे सदस्य विवेक दोबरॉय होते. 

 

> सर्वांचे वेगळे फॉर्म्युले आणि वाद  

- प्राध्यापक लकडावाला समिती : २००४-०५ मध्ये शहरात दररोज ३३ रुपये आणि गावात २७ रुपये खर्च करणारी व्यक्ती गरीब मानली जाणार नाही.

- तेंडूलकर समिती  : या समितीचे आकडे एकत्र करण्याच्या पद्धतीवर टीका झाली. तेंडुलकर फॉर्म्युल्यानुसार भारतात गरीबांची संख्या २७ कोटी असल्याचे सांगण्यात आले.

- रंगराजन समिती : रंगराजन फॉर्म्यूल्यानुसार ४७ रुपयापेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली येईल. यामुळे देशात गरिबांची संख्या ३६ कोटी झाली होती.

 

संयुक्त राष्ट्राचे दिलेले उद्दिष्ट गाठणे आव्हान
एसडीजी (sustainable development goal-2030)मध्ये दीडशेहून अधिक देशांचा समावेश आहे. यात गरिबीला आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्यरेषेच्या व्याख्येने जोडले आहे.  त्यामुळे जगातील सर्व देशाची स्थिती सारखी असावी. जागतिक बँकेनुसार, भारतासह सर्व देशात कमीतकमी दररोज १.२५ डॉलरपेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती गरीब मानली जाणार नाही. तज्ज्ञांच्या मते, हे सर्वच देशासाठी आव्हान आहे. कारण डॉलरच्या तुलनेत सर्व देशाचे स्थानिक चलनाचा दर वेगवेगळा आहे. आता २०३० पर्यंत डॉलरच्या मूल्यांच्या दृष्टीने गरिबी ओळखली जाईल. स्थानिक चलनाच्या हिशेबाने नव्हे.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...