आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

BUDGET 2018: शेतकऱ्यांना लागवड खर्चाच्या दीडपट मिळेल खरीप हमीभाव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्ली- अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट १० वरून  ११ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आलेले आहेे. मत्स्य व पशुपालनासाठी स्वतंत्र १०,००० कोटी दिले आहेत. रब्बी पिकांचा हमीभाव (एमएसपी) लागवड खर्चाच्या दीडपट होईल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत मिळेल. २०१७ मध्ये धानाचे एमएसपी १५५० व तूरडाळीचे ५,४५० रुपये प्रतिक्विंटल होते. असे असले तरी सध्या शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळत नाही. 

 

कृषी, टोमॅटो-कांद्यास स्वतंत्र योजना 

तरतूद:  बटाटे, टोमॅटो, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ५०० कोटींची ऑपरेशन ग्रीन योजना. २ हजार कोटींचा अॅग्री इन्फ्रा फंड होईल. १२९० कोटी रुपयांचे नॅशनल बांबू मिशन.
 परिणाम: किमतीतील जास्त घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल. शेतकरी उत्पादक संघ व प्रक्रिया उद्योगांना लाभ.

 

सामाजिक, २४ जिल्हा रुग्णालय मेडिकल कॉलेज, शालेय शिक्षण सुधारणा

तरतूद- शिक्षण: वडोदऱ्यात रेल्वे विद्यापीठ. पंतप्रधान रिसर्च फेलोशिप. शिक्षण व आरोग्यासाठी अतिरिक्त सेस. 
परिणाम- रेल्वेसाठी उपयोगी. १०० बीटेक विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन. सेसने ११००० कोटी रु.अतिरिक्त मिळतील

 

तरतूद- आरोग्य:२४ जिल्हा रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालये होतील. दीड लाख आरोग्य केंद्रांसाठी १,२०० कोटींची तरतूद. टीबी रुग्णांसाठी ६०० कोटी.  
परिणाम- ३ लोकसभाेमागे एक मेडिकल कॉलेज.यामुळे नव्या नोकऱ्यांची संधी.

 

 

टॅक्स 

- प्राप्तिकर जैसे थे. कोणताही बदल नाही.
- कृषी क्षेत्राशी निगडीत कंपन्यांना टॅक्सच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणली जाईल. 
- कृषी क्षेत्राशी निगडीत उद्योजकांना टॅक्समध्ये सुटची घोषणा. 
- रियालिटी सेक्टरसाठी लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्सच्या नियमांमध्ये सहजता आणली जाणार. 
- 250 कोटी रुपयांपर्यंतचा टर्न ओव्हर असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स. 
- पर्सनल आयकरात कोणताही बदल नाही. 

 

सध्याचा इनकम टॅक्स स्लॅब 

2.5 लाख रुपयांपर्यंत 0%
2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत 5%
5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत 20%
10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त 30%

 

 - MSME यांना कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सूट दिल्याने 7000 कोटी रुपये सरकारचा महसूल घटणार.
- ज्येष्ठ नागरिकांना 50,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर करसवलत.  
- इनकम टॅक्समध्ये 40,000 रुपये स्टँडर्ड डिडक्शनला मंजूरी. 
- स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे सरकारला महसुलात 8000 कोटी रुपयांचा तोटा होणार. 

 

खासदारांच्या पगारासाठी नवा कायदा

- राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती  आणि राज्यपालांच्या वेतनात वाढ करणार. 
- खासदारांच्या वेतनासाठी नवा कायदा करणार. दर 5 वर्षांनी खासदारांना वेतनवाढ. महागाई निर्देशांकानुसार. 
- राष्ट्रपतींचे वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपती 4 लाख आणि राज्यपालांचे वेतन 3.5 लाख होणार.


- आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. यावर्षी 8.27 कोटी लोकांनी आयकर भरला. 
- गेल्यावर्षाच्या तुलनेत 19 लाख लोकांची आयकर भरण्यात भर पडली आहे. 
- काळ्यापैशांविरोधात सुरु असलेल्या कारवाईमुळे आयकर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा जेटलींचा दावा. 
 

रेल्वे 
- भारतीय रेल्वेसाठी आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 1.48 लाख कोटी खर्च करणार. 
- बंगळुरुमध्ये सबअर्बन रेल्वे इन्फासाठी 17 हजार कोटी रुपयांची घोषणा. 
- लवकरच सर्व रेल्वेमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा आणि सीसीटीव्ही देखील येणार. 
- येत्या 2 वर्षांमध्ये मानवर रहित 4267 रेल्वे क्रॉसिंग बंद केले जाणार.

- 3600 किलोमीटरचे ट्रॅक नव्याने तयार करण्याची सरकारची योजना. 

 

बँक

- क्रिफ्टोकरंसी बंद करण्यासाठी कडक उपाययोजना करणार. 
- बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी 80 हजार कोटींचे बाँड बाजारात आणण्याची योजना. 
- डिसइन्व्हेस्टमेंटचे लक्ष्य 72 हजार कोटी होते ते 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त. 
- विमानतळांची संख्या 5 टक्क्यांनी वाढवणार. 
- आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये पायाभूत सुविधांवर एकूण 5.67 लाक कोटी रुपये खर्च होणार. 

 

उद्योग

- नोटबंदीनंतर झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी लघु उद्योजकांना 3 हजार 700 कोटींची तरतूद.
- मुद्रा योजनेतून तरुणांना उद्योग उभा करण्यासाठी 3 लाख कोटी रुपये कर्ज देणार.

- सरकारी योजनांचा महत्त्वाचा भाग नोकऱ्या उत्पन्न करणे आहे. 
- अनुसूचित जमातींसाठी 39,135 कोटी रुपयांची घोषणा. 
- महिला कर्मचाऱ्यांना EPF मध्ये 3 वर्षापर्यंत 8 टक्के सरकारचे योगदान असणार. 
- टेक्सटाइल सेक्टरसाठी 7150 कोटी रुपयांची घोषणा. 
- स्टार्टअप फंडसाठी अधिक सुधारणा करणार. 

 

पायाभूत सुविधा - आर्थिक क्षेत्र 
- अमृत योजनेंतर्गत 500 शहरांना शुद्ध पाणी पुरवण्याची योजना. 
- स्मार्ट सिटीसाठी 99 शहरांची निवड करण्यात आली आहे.  
- स्मार्ट सिटीसाठी 2.4 लाख कोटी रुपायंची घोषणा. 
- धार्मिक महत्त्व असलेल्या शहरांसाठी हेरिटेज सिटी योजना. यातून पर्यटन विकासाला महत्त्व देणार. 
- नव्या कर्मचाऱ्यांना EPF मध्ये सरकार 12 टक्के योगदान देणार. 
- येत्या वर्षात 70 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य. 
- 9 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे लक्ष्य. 
- 10 ठिकाणांना आयकॉनिक टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून विकसीत करणार. 
- सेला पास येथे नव्या भूयारी मार्गाचे निर्माण करणार. 

- ग्रामिण भागाच्या संपर्कासाठी 5 लाख वाय-फाय हॉट-स्पॉट उभारणार. 

 

अर्थसंकल्पातील घोषणा वाचा पुढील स्लाइडवर... 

बातम्या आणखी आहेत...