आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्लीत आता घरपोच रेशन, केजरी मंत्रिमंडळाची मंजुरी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- दिल्ली सरकारने घरपोच रेशन पोहोचवण्याची योजनेला शुक्रवारी मंजुरी दिली. नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी या अगोदर केजरीवाल सरकारच्या या योजनेला फेटाळून लावले होते. त्यावरून तणाव वाढला होता. 


आता दिल्लीकरांना घरबसल्या स्वस्त धान्याचे वाणसामान मिळणार आहे. त्याची हमी केजरीवाल सरकारने घेतली आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करून दिली. योजनेची वेगाने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्याशिवाय दिल्लीत यमुनेवर तयार होत असलेल्या एका सेतू बांधकामाच्या अखेरच्या निधीला देखील मंजुरी दिली आहे. हा सेतू ऑक्टोबरपर्यंत वाहतुकीसाठी तयार होईल. नायब राज्यपाल व सरकार यांच्यातील अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया व इतर दोन मंत्र्यांनी रेशन घरपोच देण्याच्या योजनेला मंजुरी मिळावी म्हणून राजभवनात नऊ दिवसांचे धरणे दिले होते. त्यावरून राजकारण तापले होते. दिल्लीत सरकारची खरी शक्ती लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडे आहे, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केले होते. लोकप्रतिनिधींकडे योग्य शक्ती असली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून वादावर पडदा टाकला होता. 

 
बैजल- केजरीवाल भेट,'सहकार्याचा विश्वास दिला' 
केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांची भेट घेतली. त्यांना संविधानानुसार दिल्लीचा समग्र विकास व सुशासनासाठी सातत्याने पाठिंबा व सहकार्य करू अशी ग्वाही दिली आहे, असे बैजल यांनी ट्विट करून स्पष्ट केले. ही बैठक सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयानंतर झाली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...