आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अँटी-पोचिंग अॅग्रीमेंट : मोदींविरुद्ध सर्वपक्षीय एकत्र; दलबदलू नेत्यांना दारे बंदच

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना रोखण्यासाठी विरोधी पक्षांत ‘अँटी-पोचिंग अॅग्रीमेंट’ होत आहे. त्यानुसार बंडखोर नेत्यांना एकमेकांच्या पक्षांत न घेण्याबाबत सर्वपक्षीयांत अघाेषित सहमती झाली आहे. म्हणजेच एखाद्या नेत्याने पक्ष सोडल्यास दुसरा पक्ष त्याला आपल्याकडून तिकीट किंवा प्रभावी पद देणार नाही. सर्वात आधी बसप व सपा फुलपूर आणि गोरखपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत एकत्र आले होते. लोकसभेच्या कैराना जागेवरही सपा-बसप आणि काँग्रेसने लोकदल पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता. येथील विजयांनंतर या पक्षांत बंडखोरांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा पायंडा पडला. इतर पक्षांनीही त्याचे अनुकरण केले. 


काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, आघाडीत सहभागी पक्षांतील बंडखोरांना व्यासपीठ न देण्याच्या समझोत्यावर पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही सैद्धांतिक सहमती दिली आहे. करारात काँग्रेस सहभागी झाल्याने या फॉर्म्युल्याने आता राष्ट्रीय रूप घेतले आहे. उत्तर भारतातील चार मोठ्या राजकीय पक्षांतही याबाबत एकमत झाले आहे. बसपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस रामअचल राजभर म्हणाले, जो कुणी नेता अाघाडीमुळे नाराज होऊन इतर पक्षांत प्रवेशाची खटपट करेल, त्याला कुठेही स्वीकारले जाणार नाही. असे अधिकृतरीत्या ठरवण्यात आले आहे. त्यावर सपाचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी म्हणाले, समविचारी पक्ष एका व्यासपीठावर एकजूट झाले आहेत. कोणताही नेता व पदाधिकाऱ्याचा दलबदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहार आणि झारखंडमध्येही आम्ही प्रादेशिक पक्षांसोबत हे सूत्र राबवणार आहाेत. 


काँग्रेसने झारखंड मुक्ती मोर्चा व झारखंड विकास मोर्चाशीही एकमत राखले आहे. राजदचे ज्येष्ठ नेते शिवानंद तिवारी म्हणाले, कोणत्याही पक्षाच्या नेत्या-कार्यकर्त्याला तोडले जाणार नाही, याची आघाडीतील पक्षांना काळजी घ्यावी लागेल. आमचा पक्षही याच फॉर्म्युल्यावर काम करत आहे. काँग्रेस प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या, पक्षविरोधी कारवाया कोणत्याही पक्षात मान्य नसतील. जी काही अाघाडी होईल त्यात समविचारानेच काम केले जाईल. राजकीय पक्ष एकमताने एकत्र येतील तर कुणी एकमेकांविरुद्ध कारवाया करणार नाहीत, हे स्पष्टच आहे. यात कोणत्याही प्रकारची अौपचारिक सहमती किंवा समझोत्याची गरज नाही. झारखंड विकास मोर्चाचे अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी म्हणाले, झारखंडमध्ये सर्व प्रादेशिक पक्षांत  समझोता झाला आहे. सर्व एकत्रितपणे आपला उमेदवार उभा करतील. अाघाडी मोडून कुणी दलबदल करणारे असेल तर त्याला घेतले जाणार नाही. 


झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष हेमंत सोरेन म्हणाले, लाेकसभा निवडणुकीत आम्ही एकत्रितपणे लढू. त्यावर चर्चा झाली आहे.  या करारातून एक बाब स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे हे पक्ष आघाडीतील अडथळे व आव्हानांना गांभीर्याने घेत आहेत. अशीही एक रणनीती आहे की, बंडखोरांना अाघाडीचा दरवाजा बंद व्हावा आणि त्यांच्यापुढे फक्त भाजपचाच पर्याय उरावा. यामुळे आपल्याला फायदा होईल, असे भाजपला वाटेल. तथापि, यामुळे भाजपमध्येच कलहाची बीजे पेरली जातील.  दुसरीकडे, आधीच्या निवडणुकीआधी सपा, बसप किंवा काँग्रेसमधून आलेले भाजपचे सध्याचे खासदार आता पुन्हा आपल्या जुन्या पक्षांत परतण्यासाठी संपर्क स्थापन करत आहेत. त्यांना आशा आहे की, आपण भाजपमधून सपा किंवा बसपत परतणार असल्याने आपल्यावर हा नवा फाॅर्म्युला लागू राहणार नाही. 


या दलबदलूंना भाजप- काँग्रेसमध्ये फायदा
- राजदमधून केंद्र सरकारमध्ये आलेले रामकृपाल सिंह, काँग्रेसमधून आलेले हरियाणाचे नेते राव इंद्रजित सिंह व चौधरी वीरेंद्र सिंह यांना मंत्रिपद मिळाले आहे. 
- उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारमध्ये रीता बहुगुणा जोशी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक यांच्यासह बाहेरच्या पक्षांतून आलेल्या सहा नेत्यांना मंत्रिपद मिळालेले आहे. 
- भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या नवज्योतसिंग सिद्धूंना पंजाबच्या अमरिंदर सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळाले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...