आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय अर्थसंकल्प; गुजरातचा धडा लक्षात घेऊन अर्थसंकल्‍पात गाव-गरिबांवर लक्ष

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2018-19 चा अर्थसंकल्प सादर केला. देशाचा हा 88 वा आणि मोदी सरकारचा हा पाचवा आणि शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. नुकत्‍याचा पार पडलेल्‍या गुजरात निवडणुकी भारतीय पक्षाला मोठी कसरत करावी लागली होती. ग्रामीण भागात भाजपला चांगलाच फटका बसला हाेता. हे सर्व लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्‍पात गाव आणि गरिबांवर विशेष लक्ष देण्‍यात आले आहे. 


गावे; ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा निधी, शेती कर्जाच्या लक्ष्यात वाढ. २२ हजार बाजारांचे शेती बाजारात रूपांतर, पिकांना हमीभाव, १ काेटी घरे बांधणार.
अर्थ : मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्येही भाजपची स्थिती गुजरातसारखीच. त्यामुळे तेथील ग्रामीण मतांवर लक्ष.


महिला; ‘उज्ज्वला’ योजनेंतर्गत ३ काेटी व गरीब महिलांना माेफत गॅस कनेक्शन. महिलांना जैविक शेतीासाठी प्रोत्साहन. नाेकरदार महिलांचा पीएफही ८ % कापला जाईल. 
अर्थ : २००९मध्ये 18 % हाेती भाजपची महिला वोट बंॅक. 2014मध्ये 29 %. ती कायम ठेवण्याचे प्रयत्न.


 तरुण; नवीन रोजगार निर्मितीसाठी खर्च २०% वाढवला. ७० लाख नव्या नाेकऱ्यांची घाेषणा. ईपीएफओमधील योगदानही वाढवले. 
अर्थ : गुजरातेत यांची नाराजी पत्करली. 52 मधून 38% कांॅग्रेसकडे गेले. त्यामुळे माेठे पाऊल.


शेतकरी-आिदवासींना जोडण्याचा प्रयत्न, तर कर्नाटकात मेट्रोतून शहरी मतांवर डोळा
मध्य प्रदेश : शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न

१५ वर्षांपासून भाजप सत्तेत. सत्ताविराेधी कल. शेतकरी नाराज. त्यामुळे सर्व शेती उत्पादनांना कमीत कमी हमीभावाची घाेषणा. तीही उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट जास्त. येथील शेतकऱ्यांना जाेडले जातेय. मंदसौर गोळीबार प्रकरण, शेती उत्पादनांना किमान भाव, अाश्वासन पूर्ण न झाल्याने शेतकरी संतप्त. आदिवासींना जाेडण्याचे प्रयत्न. राज्यात २१ % अादिवासी.


राजस्थान : व्यापार-रोजगाराचे अाश्वासन 
येथे प्रत्येकी वेळी सरकार बदलण्याचा ट्रेंड. जाट व गुर्जर आरक्षणाच्या मागणीने नाराजी. त्यामुळे येथील जनाधार कायम ठेवण्यासाठी शेतकरी, व्यापारी व बेरोजगारांवर लक्ष. वस्त्राेद्याेग क्षेत्रासाठी १ हजार काेटी. कारण राज्यात खूप  वस्त्रोद्योग केंद्रे आहेत. 


छत्तीसगड : 32.5% आदिवासींवर लक्ष केंद्रित
सतत तीनदा भाजपचे सरकार. मागील वेळी माेठ्या मुश्किलीने जिंकले हाेते. त्यामुळे एकूण लाेकसंख्येपैकी ३२ % असलेल्या आदिवासींवर पक्षाने केले लक्ष केंद्रित. ‘एकलव्य’ शाळा याचाच परिणाम. शेतकऱ्यांना दिलेल्या दिलाशातून येथेही फायदा पाहण्याचा प्रयत्न हाेईल. कारण छत्तीसगडमध्ये २०१५-१६ या वर्षामध्ये सुमारे २५२ शेतकऱ्यांनी कर्ज, गरिबी व अाजारपणाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. 


कर्नाटक : मेट्रोतून अाकर्षित करण्याचा प्रयत्न
येथे काँग्रेसचे सरकार अाहे. भाजपकडे भ्रष्टाचाराने घेरलेल्या येदियुरप्पांशिवाय पर्याय नाही. निवडणुकीत भाजपसाठी मोठे अाव्हान माेठे. त्यामुळे बंगळुरू मेट्रो प्रकल्पासाठी १७ हजार काेटींची घोषणा करण्यात आली आहे. 


4 राज्ये हीसुद्धा
पूर्वोत्तरच्या ४ राज्यांतही या वर्षी निवडणुका. त्यामुळे ‘एकलव्य’ शाळा तथा बांबू उत्पादनासाठी १290 काेटींच्या तरतुदीतून भाजप येथेही फायदा पाहील. मेघालयात 86.2 %, नागालॅण्डमध्ये 86.4%, त्रिपुरात 31.1%, मिजोरामध्ये 94.4% आदिवासी अाहेत. 

बातम्या आणखी आहेत...