Home »National »Delhi» Press Conference Of Supreme Court Judges

सुप्रीम कोर्टाचे जज जनतेच्या न्यायालयात; सुप्रीम कोर्टाच्या 4 न्यायमूर्तींची पत्रकार परिषद

दिव्य मराठी वेब टीम | Jan 13, 2018, 07:22 AM IST

नवी दिल्ली-देशाच्या इतिहासात प्रथमच सुप्रीम कोर्टाच्या ४ जजनी अभूतपूर्व पाऊल उचलले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यानंतरचे ज्येष्ठ जज जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी. लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी माध्यमांसमोर जाहीरपणे आपले म्हणणे मांडले. न्या. चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, लोकशाही संस्थेत सुधारणा झाली नाही तर लोकशाहीच संपुष्टात येईल. २० मिनिटे म्हणणे मांडल्यानंतर चौघांनी २ महिन्यांपूर्वी सरन्यायाधीशांना लिहिलेले ७ पानी पत्र जाहीर केले. ‘सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालवणार का?’ असे पत्रकारांनी विचारले तेव्हा चेलमेश्वर म्हणाले, ‘ते देशालाच ठरवू द्या.’ या न्यायमूर्तींनी न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूबद्दल सुरू सुनावणीवरही आक्षेप नोंदवले.

का? २ वर्षांपूर्वीच्या निकालास न्या. चेलमेश्वर यांचा विरोध
१६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ५ सदस्यीय पीठाने एनजेएसी कायदा रद्द केला होता. ४ जजविरुद्ध न्या. चेलमेश्वर यांचा निकाल बाजूने होता. असे मानले जाते की यामुळे नाराज सरन्यायाधीश खेहर यांनी न्या. दीपक मिश्रा यांना सरन्यायाधीशपदी नियुक्त करण्याची शिफारस केली.

सुप्रीम कोर्ट लाइव्ह
न्या. चेलमेश्वर पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे पत्रकाराला कळाले
सकाळी १० वाजता सुनावणी सुरू झाली. मात्र, ११ वाजता एका दक्षिण भारतीय पत्रकाराला कळले की न्या. चेलमेश्वर घरीच माध्यमांशी बोलतील.

पुढे काय

सरन्यायाधीश कारवाई करू शकत नाहीत, संसदेला अधिकार
सरन्यायाधीश जजविरुद्ध कारवाई करू शकत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या जजना महाभियोग चालवून काढता येते. हा अधिकार केवळ संसदेला. महाभियोगासाठी खासदार राष्ट्रपतींना पत्र पाठवतात. चौकशी समिती नेमली जाते. दोन्ही सभागृहांत मतदानानंतर महाभियोगाची कारवाई.

घटनाक्रमावर राजकारण

> या न्यायमूर्तींनी माध्यमांसमोर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर यात दखल देणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना बोलावून घेत माहिती घेतली.
> कायदामंत्री रविशंकर प्रसादही या प्रकरणापासून चार हात दूर राहिले. आपले तीन नियोजित कार्यक्रम त्यांनी रद्द तर केलेच, शिवाय माध्यमांशी न बोलण्याचा निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना तशी सूचना केली.
> न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेनंतर काही वेळात काँग्रेसने ट्विट केले. राहुल गांधी यांनी पक्षनेत्यांशी चर्चा केली. नंतर सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन जज लोया यांच्या मृत्यूची वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली.

सरन्यायाधीशांवर चार न्यायमूर्तींचे थेट अाराेप

1 विविध पीठांना केसचे वाटप मनमानी पद्धतीने केले जाते
देश व सर्वाेच्च न्यायालयासाठी दूरगामी महत्त्व ठरू शकणाऱ्या खटल्यांचे वाटप सरन्यायाधीश मनमानी पद्धतीने करतात. त्याला काेणताही तर्क नसताे. हे अाता संपायला पाहिजे. केस वाटपाची प्रक्रिया मनमानी अाहे.
पडताळणी : सरन्यायाधीश हे ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ असतात. काेणती केस काेणत्या न्यायमूर्तींकडे साेपवायची याचे त्यांना अधिकार असतात. घटनापीठात सहभागी न्यायमूर्ती निवडण्याचेही अधिकार सरन्यायाधीशांना असतात. घटनातज्ञ डाॅ. अादिश सी. अग्रवाल यांच्या मते, सरन्यायाधीश हे त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांपेक्षा वरिष्ठ नाहीत की कनिष्ठही नाहीत. फक्त ते क्रमानुसार पहिले ठरतात.


2 एमओपी फायनल करण्यास हाेताेय उशीर. सरकारचे माैन
लुथरा विरुद्ध सरकार खटल्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले हाेते, न्यायमूर्ती नियुक्तीबाबतची ‘एमअाेपी’ निश्चित करण्यास उशीर नकाे. खटला घटनापीठात असेल तर दुसरे पीठ कशी काय सुनावणी करेल? काॅलेजियमने एमअाेपी निश्चित करून मार्चमध्ये सरकारला पाठवले हाेते. मात्र सरकारकडून काही उत्तर नाही. याचा अर्थ असा की काॅलेजियमने ठरवलेले एमअाेपी सरकारला मान्य.
पडताळणी : घटनातज्ञ पीडीटी अाचारी यांच्या मते, सरकारने माैन राेखणे याेग्य नाही. एखाद्या प्रकरणात माैन राखणे हे कायद्यानुसार मूकसंमती मानली जाऊ शकत नाही. सरकारच्या मंजुरीशिवाय एमअाेपीवर शिक्कामाेर्तब करण्याचे अधिकार काॅलेजियमकडेसुद्धा नाहीत.

3 न्यायमूर्तींना काढण्यासाठी महाभियाेगशिवाय पर्याय असावेत
चार जुलै २०१७ राेजी सर्वाेच्च न्यायालयाने ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने न्यायमूर्ती सी.एस. कर्णन यांच्याबाबत निर्णय दिला हाेता. अामच्यापैकी दाेघांनी न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती प्रक्रियेचा फेरविचार करण्याचे मत मांडले हाेते, ज्यात महाभियाेगाशिवाय अन्य प्रणालीचा विचार करावा, असेही सांगितले हाेते.
पडताळणी : न्यायमूर्तींवर महाभियोगाशिवाय इतर कारवाईबाबत प्रक्रियेचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला, परंतु ताे पुढे जाऊ शकला नाही. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनवला, मात्र सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला हाेता.

उज्ज्वल निकम म्हणाले, न्यायपालिकेसाठी काळा दिवस

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी हा न्यायपालिकेसाठी काळा दिवस असल्याचे म्हटले आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेमुळे संशयाचे वातावरण निर्माण होणार आहे. यापुढे प्रत्येक सामान्य व्यक्ती न्यायव्यवस्थेकडे संशयाच्या नजरेने पाहील. प्रत्येक निकालाविरोधात प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले जाईल.

पुढे पाहा, सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र..

Next Article

Recommended